शिक्षित युवाओं को रोजगार दिलाने वाली योजना को लेकर यूपी कैबिनेट ने लिया ये बड़ा फैसला  

इसी के तहत स्वीकृतियों का अनुमोदन किया गया है। वहीं, पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता कार्यालय परिसर में बने 20 सर्वेंट्स क्वार्टर्स ध्वस्त कराने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। ये भवन 80 साल पुराने हैं। इन भवनों को ध्वस्त करने में 13.33 लाख रुपये बट्टे खाते में डाले जाएंगे। महात्मा गांधी मार्ग स्थित इस जगह पर पॉर्किंग लॉट बनाई जाएगी।

वाहनों की गति जांचने के लिए भी जगह-जगह व्यवस्था होगी। यह सिस्टम नंबर प्लेट्स को देखकर उसे तत्काल रोकने का सिग्नल देगा। इस पर 30 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। क्या इसके लिए एक्सप्रेस-वे पर बिजली की व्यवस्था होगी। प्रवक्ता ने कहा कि दुनिया में कहीं भी किसी भी एक्सप्रेस-वे पर बिजली की व्यवस्था नहीं हैं।

इसके लिए रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं, जो आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर भी लगाए गए हैं। फिर भी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जहां भी बिजली की जरूरत होगी, वहां बिजली मुहैया कराई जाएगी। यह पूछे जाने पर कि क्या इस एक्सप्रेस-वे का नाम बदलकर ताज एक्सप्रेस-वे कर दिया गया है, प्रवक्ता ने हंसते हुए कहा कि जिसका जो मन करे, वह वो नाम ले।

सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि शीरा का अवैध व्यापार रोकने के लिए कड़ी सजा दी जाएगी। इसके लिए अधिनियम की धारा-11(1), 11(2) और धारा-16 में बदलाव किया गया है। वर्तमान में पकड़े जाने पर 2 हजार रुपये या एक वर्ष की सजा का प्रावधान है। बार-बार अपराध करते हुए पकड़े जाने पर 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन अब जुर्माना बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है। साथ ही एक वर्ष की कैद भी होगी। प्रवक्ता ने बताया कि प्रतिदिन का जुर्माना भी 100 रुपये से बढ़ाकर 5 हजार रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा शीरे के अवैध व्यापार के काम में लिए जा रहे वाहनों को भी जब्त करने का प्रावधान किया गया है।