उत्तराखंड में दीवाली के बाद हो सकते हैं निकाय चुनाव

इसके बाद बगैर राज्यपाल के हस्ताक्षर अधिसूचना जारी कर देने, रुड़की नगर निगम को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखने, बाजपुर और श्रीनगर को आरक्षण से बाहर रखने और बाजपुर में अनुसूचित जाति की जनसंख्या किच्छा से कई गुना अधिक होने के बावजूद बाजपुर की रोस्टर से बाहर रखने और किच्छा को आरक्षित करने को लेकर सरकार पर सवाल उठे और इससे संबंधित याचिकाएं दायर हो जाने से चुनाव टलते भी गए।

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25 मई 2018 को रुड़की नगर निगम को आरक्षण से अलग रखने के  सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने गलत ठहराया था। 
28 मई को हाईकोर्ट ने नगर पालिकाओं में किए गए आरक्षण को भी निरस्त करते हुए सरकार को सभी 41 नगर पालिकाओं में नए सिरे से आरक्षण तय करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने श्रीनगर और बाजपुर में अन्य नगर पालिकाओं के साथ आरक्षण न कराने जाने की स्थिति में यह आदेश जारी किया था। 
28 मई के आदेश के बाद प्रदेश में नगर निकाय चुनाव टल गए थे। इससे पूर्व सरकार ने 28 अप्रैल 2018 को आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी कर प्रदेश की 41 नगर पालिकाओं में से  39 आरक्षण की स्थिति स्पष्ट की थी।
सरकार ने प्रदेश की दो नगर पालिकाओं श्रीनगर और बाजपुर को इस परिधि से बाहर कर दिया था क्योंकि वहां पर नए सिरे से सीमा विस्तार की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस बीच किच्छा निवासी मुश्ताक अहमद ने याचिका दायर कर इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।