Saturday , July 11 2020

पानी बचाने की योगी सरकार की पहल, भूगर्भ जल अधिनियम को कैबिनेट मंजूरी

आशीष अवस्थी, लखनऊ. उत्तर प्रदेश में अब भूगर्भ जल के दोहन पर योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। प्रदेश सरकार ने कानून बनाकर जमीन के भीतर का पानी निकालने वालों पर नकेल कसने की ठानी है। भूगर्भ जल को प्रदूषित करने और अत्याधिक दोहन करने वालों पर जुर्माना और जेल होगी। रेन वाचर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए बिना भवन का नक्शा पास नही होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार शाम को हुयी मंत्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दे दी गयी। मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए प्रदेश सरकार के प्रवक्ता व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह व श्रीकांत शर्मा ने बताया कि गिरते भूजल स्तर व प्रदूषण को देखते हुए अधिनियम में कड़े प्रावधान किए गए हैं।

इसके मुताबिक अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए बिना किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी भवन का नक्शा पास नही किया जाएगा। सभी विद्यालयों को रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा जबकि 300 वर्गमीटर या इससे उपर की जमीन पर घर बनाने वालों के लिए भी यह जरुरी होगा। जो कालेज मान्यता प्राप्त हैं उनका अगले साल नवीनीकरण तभी किया जाएगा जब वो रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा लेंगे। नक्शा पास करने और आवेदन करने का सारा सिस्टम आनलाइन होगा और इसी समय सीमा निर्धारित की जाएगी।

श्रीकांत शर्मा ने बताया कि इस समय उत्तर प्रदेश में 151 ब्लाक सेमी क्रिटिकल और 47 ब्लाक क्रिटिकल जोन में आते हैं। यहां भूजल का आवश्यकता से अधिक दोहन किया गया है। अधिनियम के मुताबिक अब प्रदेश में जो भी सबमर्सिबल पंप सेट लगेंगे उन्हें पंजीकरण कराना होगा। घरेलू उपयोग के लिए फिलहाल पंजीकरण मुफ्त होगा जबकि वाणिज्यिक उपयोग के लिए शुल्क लिया जाएगा।

एक अन्य फैसले में मंत्रिपरिषद ने हरदोई में चीनी मिल की जमीन को उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) को दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हरदोई में यह जमीन राज्य चीनी निगम के पास थी। चीनी निगम को हरदोई में आवास विकास परिषद ने 123.16 करोड़ रुपये में 22.6 हेक्टेयर जमीन दी थी। इसे निगम वापस करना चाहती थी। मंत्रिपरिषद ने आज यूपीएसआईडीसी को जमीन दिए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।

मंत्रिपरिषद ने सोनभद्र जिले में ओबरा को नयी तहसील बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। मंगलवार को मंत्रिपरिषद में कुल नौ प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है।

E-Paper

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com