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आने वाली 1 फरवरी को सरकार 4 महीने का अंतरिम बजट पेश करेगी. आगामी लोकसभा चुनाव के कारण 1 फरवरी को केंद्र सरकार की तरफ से अंतरिम बजटपेश किया जाएगा. पहले सरकार की तरफ से 2 महीने का अंतरिम बजट पेश किया जाता था, लेकिन इस बार सरकार 4 महीने का अंतरिम बजट पेश करेगी. ऐसे में सुविधा के अनुसार इसे अंतरिम बजट या आम बजट दोनों कहा जा सकता है. लोकसभा चुनाव से पहले बजट आने के कारण नौकरीपेशा से लेकर किसानों तक सभी को बजट से बड़ी उम्मीदें हैं. जानकारों को उम्मीद है कि सरकार बड़े नौकरी वर्ग को ध्यान में रखते हुए आयकर छूट सीमा बढ़कर 5 लाख रुपये होने की उम्मीद है.
मोदी सरकार का किसानों के लिए बड़ा ऐलान
इसके अलावा बजट में कृषि क्षेत्र पर भी सरकार का खास ध्यान रहेगा. बजट से पहले ही मोदी सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है. केंद्र सरकार ने चार राज्यों में किसानों के लिए 6680 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की मंजूरी दी है. इस राहत पैकेज का लाभ आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसानों को मिलेगा. इस रकम में आंध्र प्रदेश के लिए 900 करोड़ रुपये, गुजरात के लिए 130 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र के लिए 4700 करोड़ रुपये और कर्नाटक के लिए 950 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी गई है. जुलाई 2019 में नई सरकार के गठन के बाद दोबारा बजट पेश किया जाएगा.
