बड़ी खबर: योगी कैबिनेट ने ‘आयुष्मान भारत’ योजना को दी मंजूरी, होगा छह करोड़ लोगों को फायदा

इसके बदले बर्तन व अन्य सामग्री का भुगतान बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग को 50 पैसे प्रति लाभार्थी की दर से करेगा। बच्चों को दिए जाने नाश्ते व भोजन की गुणवत्ता का मानक भी तय किया गया है। इसके तहत सुबह बटने वाले स्नैक्स में कम से कम 200 कैलोरी व 7 ग्राम प्रोटीन का होना अनिवार्य किया गया है। इसी तरह गर्म भोजन में कैलोरी की मात्रा 300 और प्रोटीन की मात्रा 7 से 8 ग्राम होना जरूरी है।

अक्तूबर-2017 में योगी सरकार ने इसे बढ़ाकर 10 लाख करने की घोषणा की थी। इस संबंध में संस्थागत वित्त विभाग ने कैबिनेट में प्रस्ताव रखा था। जिसे मंजूरी दी गई है। मौजूदा समय प्रदेश में  पंजीकृत व्यापारियों की कुल संख्या 9.14 लाख है।

इन बदलावों पर भी मुहर
– टंकण और लेखन सामग्री लिपिक के पद 15 प्रतिशत हाईस्कूल तथा 5 प्रतिशत इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की पदोन्नति से भरी जाती है। पदोन्नति की कार्यवाही डीपीसी से होती है। नई व्यवस्था में हाईस्कूल या उच्चतर शैक्षिक अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए संयुक्त रूप से 20 प्रतिशत कोटा तय किया गया है।

– वर्तमान में हिंदी टाइपिंग की व्यवस्था है। अब इसे कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग कर दिया गया है।
– चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए कोई अर्हकारी सेवा की व्यवस्था नहीं है। संशोधित नियमावली में पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा पांच वर्ष रखी गई है।
– वर्तमान में टंकण के 14 तथा लिपिक का एक पद तथा अन्य 9 पद स्वीकृत हैं। अब इन सभी पदों को एक साथ करते हुए कंप्यूटर सहायक के 24 पदों की व्यवस्था कर दी गई है।

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने और सभी किसानों को सब्सिडी का लाभ देने के लिए राज्य सरकार ने सभी किसानों को अनुदान पर बीज उपलब्ध कराने का फैसला किया है।

केंद्र सरकार की तीनों योजनाओं ‘एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम’, ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन’ व ‘पूर्वी भारत हरित क्रांति योजना’ के तहत शंकर व उन्नतशील प्रजाति के बीजों पर अनुदान अब सभी जिलों के किसानों को दिया जाएगा। सरकार अनुदान देने की शुरूआत इसी खरीफ फसल से करेगी। इसके लिए 1.11 लाख क्विंटल बीज बांटने का लक्ष्य है, जो पिछले साल की तुलना में दोगुना है।

अधिकतर कार्य बेसिक शिक्षा से संबंधित होने की वजह से सोसाइटी को बेसिक शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा जाएगा। साथ ही सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान व टीचर एजुकेशन से संबंधित प्रावधानों व व्यवस्था को शामिल कर संशोधित मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन व बाइलॉज तैयार किया जाएगा। रजिस्ट्रार पंजीयन से इसके पंजीकरण की कार्यवाही की जाएगी।