भारत-पाक राजनयिक विवाद पर लगेगा विराम: इमरान सरकार

पिछले 9 महीनों से भारतीय राजनयिक जिसमें उच्चायुक्त अजय बिसारिया भी शामिल हैं उनका इस्लामाबाद क्लब की सदस्यता पाने का आवेदन धूल फांक रहा है। इसकी वजह पाकिस्तान के गृह मंत्रालय द्वारा उन्हें मंजूरी ना देना है। लेकिन अब पड़ोसी देश में नई सरकार है। भारत और पाकिस्तान ने अपने मुद्दों को सुलझाने का फैसला लिया है जिसकी वजह से पूर्व में उनके रिश्तों में दरार आई थी। 

सरकार का कहना है कि भारतीय राजनयिकों को सदस्यता ना देना प्रतिकूल वातावरण में उनके खिलाफ भेदभाव है। पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिकों की सदस्यता को इसलिए ब्लॉ़क कर दिया था क्योंकि वह दिल्ली गोल्फ क्लब और जिमखाना में, उन्हीं दरों पर अपने राजनयिकों के लिए उसी तरह की सुविधाएं चाहता है। भारत ने हालांकि कहा था कि यह दोनों ही निजी क्लब है जिनका सरकार से कोई लेना-देना नहीं है।

माना जा रहा है कि राजनयिकों को लेकर दोनों ही देश जल्द अपने मुद्दों को सुलझा लेंगे। पाकिस्तान में चुनाव के बाद से ही दोनों ने राजनयिकों के शोषण को न्यूनतम कर दिया है। इस साल दोनों ने 1992 के कोड ऑफ कंडक्ट को रीवाइव किया था ताकि राजनयिकों को शोषण या धमकी का सामना ना करना पड़े। राजनयिक मामले को सुलझाने नई सरकार के लिए द्वीपक्षीय संबंधों की पहली चुनौती है।