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लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन-शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरणों और नगर निगमों की समीक्षा बैठक की, जिसमें प्रदेश के 10 सबसे खराब विकास प्राधिकरणों तथा 10 सबसे खराब नगर निगमों से स्पष्टीकरण मांगे जाने के निर्देश दिये हैं।
उन्होंने कहा कि जन-शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इस सम्बन्ध में लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी।
मुख्यमंत्री जी ने मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि वे इन अधिकारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए जन-शिकायतों के निस्तारण में अपेक्षित गति लाया जाना सुनिश्चित करें।
जन-शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण में सर्वाधिक खराब प्रदर्शन करने वाले 10 विकास प्राधिकारणों के तहत लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, सहारनपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर तथा गौतमबुद्धनगर विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं।
इसी प्रकार मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, झांसी, आगरा, बरेली, इलाहाबाद तथा सहारनपुर नगर निगमों के नगर आयुक्तों से जवाब-तलब किए जाने के निर्देश दिए हैं।
