सपा- कांग्रेस का गठबन्धन अवसरवादी अनैतिक है: नायडू

लखनऊ। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय शहरी विकास तथा सूचना प्रसारण मंत्री एम वेकैंया नायडू ने मीडिया से बात करते हुए सपा-कांग्रेस गठबंधन को अवसरवादी अनैतिक गठबंधन बताया।

श्री नायडू ने प्रदेश सरकार पर जनता की अपेक्षाओं के विपरीत कार्य करने क आरोप भी लगाया। श्री नायडू ने कहा कि विगत 5-6 महीने से सपा कुनबे में मंत्रियो की बर्खास्तगी, समझौता, वापसी, फिर बर्खास्तगी यह ड्रामें की तरह पहले मैलोडी, फिर कामेडी के बाद अब ट्रेजडी की ओर बढ़ रहा है।

अखिलेश यादव ने गठबंधन कर लिया लेकिन अपने पिता जी को साइकिल के कैरियर पर भी नहीं बैठाया और साइकिल का हैडिंल कांग्रेस के हाथ में थमा दिया। उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहा कि उप्र से बीमारू राज का टैग हटाने के लिए परिवार का पोषण करने वाले अवसरवादी गठबंधन को पूरी तरह दरकिनार कर मोदी के रिफार्म-परफार्म और ट्रांसफार्म का साथ दें।

भाजपा मुख्यालय पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की सबके लिए घर योजना के लिए हमने उ0प्र0 में सर्वे करवाया था। जिसमें 30 लाख 7 हजार मकानों की उप्र को आवश्यकता थी। जब केन्द्र सरकार ने यूपी सरकार से मकानों की आवश्यकता के बारे में पूछा तो उन्होंने 17 लाख 59 हजार 762 मकानों की आवश्यकता बतायी।

मैंने उन्हें तीन रिमाइन्डर स्वयं भेजे, 10 रिमाइन्डर मेरे विभाग से भेजे गये, कैबिनेट सेक्ट्ररी ने वीडियों कांफ्रेसिंग से यूपी के चीफ सेकेट्ररी से बात की उसके बावजूद भी अखिलेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए प्रस्ताव नहीं भेजे। मैंने कानपुर में मेट्रों के शिलान्यास के समय अखिलेश जी से स्वयं इस विषय में बात की।

श्री नायडू ने कहा कि आंध्र और तेलागंना जैसे छोटे प्रदेशों ने भी 1 लाख 93 हजार, और 80 हजार मकानों के लिए प्रस्ताव दिये। लेकिन अखिलेश सरकार प्रस्ताव देने की भी जहमत नहीं उठा सकी। उ0प्र0 के लिए हमने 628 अर्बन सिटिज को मंजूरी दी लेकिन यूपी सरकार ने यूपी की जनता के लिए इन अवसरों को परिणाम में नहीं बदला। इसलिए उ0प्र0 में अखिलेश की वजह से अच्छे दिन नहीं आ सके।

उन्होंने ने कहा कि 12 से 18 लाख की कीमत के मकानों के ऋण में भारत सरकार ने 3 फीसदी ब्याज की छूट दी है, 9 से 12 लाख लागत के मकानों के कर्ज में 4 प्रतिशत की छूट दी है। मकान का क्षेत्रफल 30 वर्गमीटर से बढ़ाकर 60 वर्गमीटर किया गया है। इसके साथ ही आयकर की छूट और एफडीआई लागू की गयी ताकि हर आदमी के पास अपना घर हो सके।

उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। परन्तु देश को आगे बढ़ने के लिए उ0प्र0 को आगे बढ़ना जरूरी है। लेकिन अखिलेश सरकार उ0प्र0 के नागरिकों की खुशहाली नहीं देखना चाहती, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना में रूचि नहीं ले रही है। कामन सर्विस सेंटर के माध्यम से केन्द्र सरकार ने आॅनलाइन रजिट्रेशन करवाया तो 10 लाख 18 हजार 199 मकानों के लिए आवेदन प्राप्त हुए।