बड़ी खबर : न्यूज़ पोर्टलों को सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने की अधिसूचना जारी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सभी ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टलों, ऑनलाइन कॉन्टेंट प्रोवाइडरों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने की अधिसूचना जारी की है। बताते चलें कि वर्तमान में डिजिटल कंटेंट के नियमन के लिए कोई कानून या फिर स्वायत्त संस्था नहीं है।

उल्लेखनीय है कि देश में प्रिंट मीडिया के नियमन के लिए प्रेस आयोग, न्यूज चैनलों के लिए न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और फिल्मों के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है। लेकिन डिजिटल कंटेंट के नियमन के लिए कोई कानून या फिर स्वायत्त संस्था नहीं है।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में कहा था कि ऑनलाइन माध्यमों का नियमन टीवी से अधिक जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर स्वायत्त नियमन की मांग वाली याचिका को लेकर केंद्र की प्रतिक्रिया मांगने के साथ इस संबंध में केंद्र सरकार, सूचना व प्रसारण मंत्रालय और मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया को नोटिस भेजा था।

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