तीन चरणों में होंगे बिहार विधानसभा चुनाव, इस दिन आएंगे नतीजे, आचार संहिता लागू

नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने बिहार चुनाव की घोषणा कर दी है। तीन चरणों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे। इसकी शुरुआत 28 अक्टूबर की वोटिंग से शुरू होगी और सात नवंबर को अंतिम चरण की वोटिंग होगी। चुनाव की शुरुआत 28 अक्टूबर की वोटिंग से शुरू होगी और सात नवंबर को अंतिम चरण की वोटिंग होगी। 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू गई गई है।

अभी कुछ देर पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग, 03 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग और 07 नवंबर को तीसरे चरण के लिए मतदान होगा। 10 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। पहले चरण में 71 सीटों पर 31 हजार पोलिंग बूथ, दूसरे चरण में 94 सीटों पर 42 हजार पोलिंग बूथ और तीसरे चरण में 78 सीटों पर 33.5 हजार पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।

कोरोना संक्रमण के चलते आयोग ने सख्त नियम लागू किये हैं। आयोग ने कहा कि प्रचार मूल रूप से वर्चुअल ही होगा, लेकिन डीएम छोटी रैली की जगह और वक्त तय करने का काम करेंगे। डोर टू डोर कैंपेन होगा और इसमें सिर्फ पांच लोग ही जा सकेंगे। इस बार नामांकन और हलफनामा ऑनलाइन भी भरा जाएगा। डिपोजिट को भी ऑनलाइन सबमिट किया जा सकेगा। नामांकन के समय उम्मीदवार के साथ सिर्फ दो लोग रहेंगे। प्रचार के दौरान किसी से हाथ मिलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

इस बार मतदान के लिए एक घंटा अधिक वक्त रखने का निर्णय लिया गया है। सुबह सात से शाम 06 बजे तक मतदान होगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में समय नहीं बढ़ाया गया है। मतदान के अंतिम समय में कोरोना पीड़ित अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, जिनके लिए अलग व्यवस्था की जाएगी। हर पोलिंग बूथ पर साबुन, सैनिटाइजर समेत अन्य चीजों की व्यवस्था की जाएगी।

इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में सात करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। एक बूथ पर सिर्फ एक हजार ही मतदाता होंगे। इस बार चुनाव में 6 लाख पीपीई किट राज्य चुनाव आयोग को दी जाएंगी, 46 लाख मास्क का इस्तेमाल भी किया जाएगा। सात लाख हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल होगा और 6 लाख फेस शील्ड को उपयोग किया जाएगा।

बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 29 नवम्बर को समाप्त होगा। पहले चरण के लिए नोटिफिकेशन एक अक्टूबर को जारी किया जाएगा। उससे पहले नई सरकार का गठन आवश्यक है।

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