जिलाधिकारी ने अवैध खनन रोकने के लिए एक टास्क फोर्स गठित की है, जिसमें पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), प्रभागीय वन अधिकारी, परिवहन अधिकारी, खनन अधिकारी समेत सभी उप जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी शामिल हैं। यह कार्यबल जिले में अवैध खनन, परिवहन और ओवरलोडिंग पर नजर रखेगा और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

Read it also : एफजीआईईटी में विधिक साक्षरता शिविर, छात्रों में बढ़ी जागरूकता

सूत्रों के अनुसार, बड़ी और छोटी गंडक नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों जैसे कुर्मीपट्टी, सिधावट, सोहसा, लालीपार, रेगवनिया, दुबौली, त्रिलोकपुर, विरवट कोन्हवलिया, भैसहा एहतमाली, कटाई भरपुरवा समेत दर्जनों स्थानों पर बिना पट्टे के बालू का खनन खुलेआम किया जा रहा है। यह खनन ट्रकों और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक बेरोकटोक पहुँचाया जा रहा है।

बालू माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि हाल ही में सिंचाई विभाग के एक सहायक अभियंता को कटाई भरपुरवा तटबंध से बालू लदी ट्रॉलियों को ले जाने से रोकने पर अपमानित किया गया। अभियंता द्वारा थाने में लिखित शिकायत देने के बावजूद स्थानीय पुलिस ने मामले की लीपापोती कर दी।

जिलाधिकारी ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि जिले में इस समय कोई भी वैध खनन पट्टा या अनुज्ञा पत्र संचालित नहीं है। बावजूद इसके खनन और परिवहन धड़ल्ले से जारी है। उन्होंने शासनादेश का हवाला देते हुए यह भी कहा है कि थाने को मिलने वाली अवैध खनन की सूचना तत्काल एसडीएम और सीओ को दी जाए और संबंधित अधिकारी शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करें।

उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों, पुलिस उपाधीक्षकों व खनन अधिकारियों को आदेशित किया है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों को सख्त निर्देश दें कि किसी भी सूरत में अवैध खनन और परिवहन न होने पाए। यदि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी इसमें लापरवाही करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जाए।

यह निर्देश स्पष्ट करता है कि अब कुशीनगर में बालू के इस काले कारोबार पर शिकंजा कसने की तैयारी हो चुकी है। प्रशासनिक सख्ती के बाद अब देखना होगा कि कार्रवाई ज़मीनी स्तर पर कितनी असरदार साबित होती है।

समाचार सीधे व्हाट्सएप पर पाएं
देश-दुनिया की राजनीति, विकास और सामाजिक विषयों पर ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें।

WhatsApp Group Join Link

The post कुशीनगर में अवैध बालू खनन पर डीएम सख्त, टास्क फोर्स गठित appeared first on Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper.

ऑपरेशन सिंदूर के ऐलान के साथ ही सोशल मीडिया पर भारत की सैन्य जीत के झूठे दावे वायरल हुए। भारतीय मीडिया चैनलों ने इन्हें “ब्रेकिंग न्यूज़” बनाकर दिखाया—कभी पाकिस्तान के लड़ाकू विमान गिराए जाने की खबर, कभी लाहौर और कराची बंदरगाह पर कब्जे का दावा, और कभी पाकिस्तानी सेना प्रमुख की गिरफ्तारी की अफवाह। इन दावों के साथ जो वीडियो क्लिप साझा किए गए, वे या तो पुराने थे, या वीडियो गेम, या AI-जनित।

Read it also : हरदोई में ज्वैलरी शॉप चोरी का खुलासा, लाखों की नकदी और सोना बरामद

10 मई को युद्धविराम की घोषणा ने दोनों देशों को पूर्ण युद्ध से तो बचा लिया, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि इस संघर्ष ने एक नया मोर्चा खोल दिया है—जानकारी के माध्यम से युद्ध (Informational Warfare)। भारत और पाकिस्तान, दोनों तरफ से सोशल मीडिया पर झूठी सूचनाओं की बाढ़ आई, जिसे न केवल आम यूज़र्स ने, बल्कि पत्रकारों और सरकारी प्रतिनिधियों ने भी आगे बढ़ाया।

विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में यह अभियान एक संगठित पैमाने पर चला। फैक्टचेकिंग प्लेटफॉर्म्स और मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार का सोशल मीडिया युद्ध अब तक के सबसे बड़े प्रचार अभियानों में से एक था। “ब्रेकफास्ट इन रावलपिंडी” जैसे ट्रेंड्स ने युद्ध की धारणा को और भड़काया।

दूसरी ओर, पाकिस्तान में भी भ्रामक खबरों की बाढ़ आ गई। एक्स (पूर्व में ट्विटर) से प्रतिबंध हटते ही वहां से भी फर्जी सूचनाओं की शुरुआत हुई। पाकिस्तानी पायलट द्वारा भारतीय एयरबेस पर कब्जा करने, भारतीय सेना की आत्मसमर्पण की खबरों और यहां तक कि साइबर हमलों से भारत की पावर ग्रिड को ठप करने जैसे दावे तेजी से वायरल हुए।

एक ताज़ा रिपोर्ट में सिविल सोसाइटी संस्था The London Story ने बताया कि किस तरह एक्स और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर युद्ध से जुड़ी भावनात्मक और झूठी जानकारियों को वायरल किया गया। मेटा (फेसबुक की पेरेंट कंपनी) ने कहा कि उन्होंने गलत जानकारी वाले कंटेंट को हटाया और तथ्य-जांच वाली सामग्री को टैग किया, लेकिन नुकसान हो चुका था।

अमेरिका स्थित Centre for the Study of Organized Hate (CSOH) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की तरफ से फैलाई गई अधिकांश जानकारी पहले एक्स और फेसबुक पर पोस्ट की गई और फिर टीवी चैनलों पर पहुंची। रिपोर्ट में कहा गया कि कुल 427 प्रमुख पोस्ट्स में से केवल 73 को ही कोई चेतावनी टैग मिला। इनमें से कई पोस्ट्स को 10 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिले।

भारत की ओर से वायरल किए गए कई वीडियोज़ पुराने थे—2023 का गाजा पर इज़राइली हमला, जिसे भारतीय हमले के रूप में दिखाया गया; भारतीय नौसेना की ड्रिल को कराची बंदरगाह पर हमले के रूप में बताया गया। कई क्लिप्स वीडियो गेम से लिए गए थे, तो कुछ रूस-यूक्रेन युद्ध की फुटेज थीं। AI-जनित इमेजेस के माध्यम से पाकिस्तानी पायलट की गिरफ्तारी और इमरान खान की हत्या की अफवाहें फैलाई गईं।

इन सब दावों को कुछ भारतीय मीडिया चैनलों ने भी प्रसारित किया, जिससे उनके पत्रकारिता के सिद्धांतों पर सवाल उठने लगे हैं। कुछ टीवी एंकर्स ने माफी भी मांगी है। Citizens for Justice and Peace (CJP) ने छह प्रमुख चैनलों के खिलाफ प्रसारण नियमों के उल्लंघन की शिकायत दर्ज की है।

CJP की सचिव तीस्ता सीतलवाड़ ने कहा, “इन चैनलों ने पत्रकारिता की मर्यादा छोड़ दी और सीधे प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन गए।” उन्होंने इसे “प्रचार का युद्ध” बताया, जिसमें मीडिया एक हथियार बन गया।

सरकार की ओर से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सलाहकार कंचन गुप्ता ने सरकार की भूमिका से इनकार किया। उन्होंने कहा, “सरकार ने फेक न्यूज़ के खिलाफ कदम उठाए। एक मॉनिटरिंग सेंटर 24×7 चला और सोशल मीडिया कंपनियों के साथ मिलकर भ्रामक अकाउंट्स को बंद किया गया।”

लेकिन सवाल अब भी बाकी हैं—क्या युद्ध की स्थिति में झूठी खबरों को टालना संभव है? क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सख्त नीतियों की ज़रूरत नहीं है?

विशेषज्ञ मानते हैं कि यह एक नया युद्धक्षेत्र है—जहां लड़ाई बम और गोलियों से नहीं, बल्कि सूचनाओं से लड़ी जा रही है। और यह लड़ाई उतनी ही खतरनाक है, क्योंकि इससे न केवल भ्रम पैदा होता है, बल्कि परमाणु हथियारों से लैस दो देशों को युद्ध के करीब भी ले जा सकता है।

समाचार सीधे व्हाट्सएप पर पाएं
देश-दुनिया की राजनीति, विकास और सामाजिक विषयों पर ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें।

WhatsApp Group Join Link

The post सोशल मीडिया पर झूठी सूचनाओं ने कैसे भड़काया भारत-पाक युद्ध appeared first on Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper.

बैठक में डीएम ने बरगद चौराहा, मामा चौराहा और सिविल लाइन जैसे प्रमुख स्थानों पर अतिक्रमण तत्काल हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने एनएचएआई द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि आगामी बारिश से पहले यह कार्य हर हाल में पूर्ण किए जाएं। इसके अलावा मामा चौराहे पर प्रस्तावित पुलिस चौकी के निर्माण की स्थिति और आवश्यक कार्यवाही की समीक्षा की गई।

Read it also : भारत में फिर कोरोना की दस्तक, नए वेरिएंट NB.1.8.1 और LF.7 से चिंता

डीएम ने सड़क मरम्मत को लेकर लापरवाही नहीं बरतने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि मुख्य सड़कों के साथ ही सर्विस रोड की भी गुणवत्तापूर्ण मरम्मत कराई जाए। लालगंज और डलमऊ क्षेत्रों के सड़क निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई और संबंधित विभागों को तय समयसीमा में कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन सिद्धार्थ, एडीएम वित्त एवं राजस्व अमृता सिंह, नगर पालिका ईओ स्वर्ण सिंह, एएसपी संजीव सिन्हा, बीएसए शिवेंद्र सिंह समेत लोक निर्माण, पुलिस, परिवहन, शिक्षा और नगर पालिका विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

डीएम के प्रमुख निर्देश:

• ओवरलोडिंग वाहनों पर कार्रवाई: सड़क सुरक्षा के लिए ओवरलोडिंग वाहनों की समय-समय पर जांच अनिवार्य।
• हिट एंड रन मामलों में मुआवजा: हिट एंड रन के पीड़ितों को शीघ्र न्याय और मुआवजा दिया जाए।
• ब्लैक स्पॉट की मरम्मत: सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर त्वरित मरम्मत की जाए।
• गति सीमा और ट्रैफिक संकेतक: हर प्रमुख चौराहे और सड़क पर स्पष्ट संकेतक लगाए जाएं।
• मानक स्पीड ब्रेकर: स्पीड ब्रेकर निर्माण में मानकों का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

डीएम माथुर ने कहा, “सड़क सुरक्षा, हमारी जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”

समाचार सीधे व्हाट्सएप पर पाएं
देश-दुनिया की राजनीति, विकास और सामाजिक विषयों पर ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें।

WhatsApp Group Join Link

The post सड़क सुरक्षा पर सख्ती: डीएम ने अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश appeared first on Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper.

ट्रंप ने लिखा, “मैंने पहले ही टिम कुक से कह दिया था कि मुझे उम्मीद है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में बिकने वाले iPhone, अमेरिका में ही बनेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एपल को 25% टैरिफ चुकाना होगा।” इस टिप्पणी से स्पष्ट है कि ट्रंप अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को प्राथमिकता देना चाहते हैं, खासकर ऐसे समय में जब एपल अपनी उत्पादन श्रृंखला का बड़ा हिस्सा भारत में स्थानांतरित कर रहा है।

Read it also :फोटोग्राफर और अभिनेता राधाकृष्णन चाक्यत का निधन, मलयालम सिनेमा में शोक की लहर

ट्रंप इससे पहले भी Apple के भारत में निर्माण को लेकर चिंता जता चुके हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान Apple CEO टिम कुक से कहा कि “हमें आपके भारत में निर्माण करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वे अपना ख्याल खुद रख सकते हैं।” यह बयान भारत में Apple की बढ़ती उपस्थिति के लिए चुनौती बन सकता है।

गौरतलब है कि एपल ने हाल के वर्षों में भारत में आईफोन निर्माण का विस्तार किया है। कंपनी Foxconn और Wistron जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के जरिए भारत में iPhone बनवा रही है। यह कदम भारत के ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को भी मजबूती देता है। भारत सरकार भी इसे विदेशी निवेश और रोजगार के अवसरों के रूप में देखती है। लेकिन ट्रंप के ताजा बयानों से भारत में Apple के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है।

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव नजदीक हैं और ट्रंप घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। अगर वे फिर से सत्ता में आते हैं, तो उनके इस रुख से न केवल Apple, बल्कि अन्य अमेरिकी कंपनियों के अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन्स भी प्रभावित हो सकते हैं।

समाचार सीधे व्हाट्सएप पर पाएं
देश-दुनिया की राजनीति, विकास और सामाजिक विषयों पर ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें।

WhatsApp Group Join Link

The post ट्रंप ने एपल को दी धमकी: भारत में बना iPhone तो लगेगा 25% टैक्स appeared first on Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper.

पुलिस अधीक्षक ने सभी शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक मामले में समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शिकायतों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाएंगे।

Read it also : आर्केस्ट्रा देखने गई किशोरी लापता, युवक पर केस दर्ज

जनसुनवाई में आए नागरिकों ने अपनी वर्षों पुरानी समस्याएं साझा कीं और इस पहल की सराहना की। कई लोगों ने उम्मीद जताई कि अब उनकी बातों को प्राथमिकता के साथ सुना जाएगा और समाधान मिलेगा। इलामारन ने भी भरोसा दिलाया कि पुलिस विभाग जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है और शिकायतों का त्वरित निस्तारण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

पुलिस अधीक्षक ने यह भी घोषणा की कि ऐसे जनसुनवाई कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग पुलिस से सीधे संवाद कर सकें। इससे पुलिस और नागरिकों के बीच विश्वास और पारदर्शिता बढ़ेगी।

कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित रहा। इस दौरान थानों से आए कई पुलिस अधिकारी व कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे और शिकायतों को नोट कर आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की। मऊ पुलिस प्रशासन की यह पहल निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है, जो जन सहभागिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।

समाचार सीधे व्हाट्सएप पर पाएं
देश-दुनिया की राजनीति, विकास और सामाजिक विषयों पर ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें।

WhatsApp Group Join Link

The post जनसुनवाई में SP मऊ ने सुनीं शिकायतें, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश appeared first on Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper.

NH-28 सर्विस लेन का यह हिस्सा न केवल आम नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है, बल्कि यहां रोजाना लोग चोटिल हो रहे हैं। NHI द्वारा बनाए गए जल निकासी नाले के जाम होने से सड़क पर पानी जमा हो गया है। फिसलन और गड्ढों के कारण स्कूली बच्चे, बुजुर्ग और दुपहिया वाहन चालक सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं।

Read it also : बंदर की शरारत से लगी फैक्ट्री में आग, मचा हड़कंप

स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता नंदलाल विद्रोही ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही जल निकासी और सड़क की मरम्मत नहीं की गई तो जन आंदोलन होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है। विद्रोही ने साफ तौर पर कहा कि किसी भी अनहोनी की जिम्मेदारी सीधे तौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय की होगी।

फाजिलनगर की यह सर्विस लेन एक अत्यंत व्यस्त मार्ग है। यहां मधुशाला, स्टेट बैंक और पुलिस चौकी जैसे अहम संस्थान स्थित हैं, जिससे लोगों की आवाजाही दिनभर बनी रहती है। ऐसे में जलजमाव और गड्ढों से युक्त मार्ग दुर्घटनाओं को न्योता दे रहा है।

मानसून की पहली बारिश ने विभागीय तैयारियों की पोल खोल दी है। लोगों का कहना है कि समस्या वर्षों पुरानी है, लेकिन कोई स्थायी समाधान अब तक नहीं निकला। यह प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। जनता अब इस बात की प्रतीक्षा में है कि क्या विभाग खुद चेतेंगे या फिर आंदोलन के दबाव में कोई कार्रवाई होगी।

समाचार सीधे व्हाट्सएप पर पाएं
देश-दुनिया की राजनीति, विकास और सामाजिक विषयों पर ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें।

WhatsApp Group Join Link

The post जलपथ बना हादसों का रास्ता: NH-28 की सर्विस लेन डूबी appeared first on Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper.

साहिर खान के मकान के पास स्थित इंडिया मार्का हैंडपंप बीते एक महीने से खराब है। इसकी मरम्मत के लिए कई बार शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। गांव के अन्य हैंडपंपों की हालत भी अच्छी नहीं है। कहीं चेन टूटी हुई है तो कहीं जल स्तर कम होने से केवल हवा निकल रही है।

इस विकट स्थिति में ग्रामीणों को या तो दूषित पानी पीना पड़ रहा है या फिर दूर-दराज से पानी लाना पड़ता है। कई बार राहगीरों को भी पेयजल के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता है। गर्मी के मौसम में यह संकट और भयावह हो सकता है, क्योंकि जल स्रोत और तेजी से सूखने लगते हैं।

Read it also : ब्रेकिंग: UP पुलिस भर्ती में अनफिट अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

प्रशासनिक उपेक्षा के चलते ग्रामीणों का भरोसा टूट रहा है। हैंडपंप मरम्मत या वैकल्पिक व्यवस्था के बिना स्थिति सुधरने की उम्मीद कम है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें ‘हर घर नल योजना’ का लाभ भी नहीं मिला है, जिससे यह समस्या और गंभीर हो गई है।

समाचार सीधे व्हाट्सएप पर पाएं
देश-दुनिया की राजनीति, विकास और सामाजिक विषयों पर ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें।

WhatsApp Group Join Link

The post मलिकपुर में पेयजल संकट, एक माह से हैंडपंप खराब appeared first on Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper.

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों से बाढ़ से निपटने की मौजूदा तैयारियों की विस्तृत रिपोर्ट ली। अधिशासी अभियंता सिंचाई ने जानकारी दी कि जिले में बाढ़ कंट्रोल रूम स्थापित किया जा चुका है और सभी कर्मचारियों की शिफ्टवार ड्यूटी लगा दी गई है। संवेदनशील स्थलों का चिन्हांकन कर वहां आवश्यक कार्य भी कराए जा रहे हैं। वहीं, स्वास्थ्य विभाग ने भी बाढ़ चौकियों पर डॉक्टर, एएनएम और फार्मासिस्ट की नियुक्ति कर दी है। साथ ही आवश्यक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जा चुकी है।

Read it also : नहीं रहे ‘द कपिल शर्मा शो’ के प्यारे सदस्य दास दादा, टीम ने कहा- आपकी कमी शब्दों से परे

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिले के सभी सीएचसी और जिला अस्पताल में आपातकाल के लिए बेड आरक्षित कर लिए गए हैं। पुलिस विभाग की ओर से अपर पुलिस अधीक्षक ने भरोसा दिलाया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है, उनकी सूची मोबाइल नंबर सहित तत्काल तैयार कर उपलब्ध कराई जाए। साथ ही नाविकों के नाम और नंबर भी सुनिश्चित किए जाएं। पीडब्ल्यूडी विभाग को निर्देशित किया गया कि बाढ़ संभावित गांवों के संपर्क मार्गों की मरम्मत तत्काल करवाई जाए, अन्यथा लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा जिलाधिकारी ने सभी बाढ़ राहत सामग्रियों, जैसे लाइफ जैकेट आदि की क्रॉस चेकिंग कर खराब उपकरणों को मरम्मत या परिवर्तन कराने के निर्देश भी दिए। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को पशुओं के लिए चारा और भूसे की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही, तालाबों और अन्य जल स्रोतों की पहचान कर सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि डूबने की घटनाओं से बचा जा सके।

इस समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर, अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्य राजस्व अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी समेत अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

समाचार सीधे व्हाट्सएप पर पाएं
देश-दुनिया की राजनीति, विकास और सामाजिक विषयों पर ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें।

WhatsApp Group Join Link

The post बाढ़ से पहले अलर्ट मोड पर प्रशासन, DM की अध्यक्षता में तैयारियों की समीक्षा बैठक appeared first on Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper.

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के माध्यम से सभी विभागों की योजनाओं की समीक्षा शासन स्तर पर की जाती है। इसके आधार पर ही जिलों की रैंकिंग तय होती है। इसलिए प्रत्येक अधिकारी अपने विभाग की योजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ संचालित करें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि जो विभाग अभी A या A+ ग्रेड में नहीं हैं, वे जल्द से जल्द इस स्तर तक पहुंचने के लिए ठोस प्रयास करें।

Read it also : 14 दिन में ऋण निस्तारण का निर्देश, बैंकों की हुई सख्त समीक्षा

बैठक में मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि अब तक 4043 आवास पूर्ण हो चुके हैं, जबकि मात्र 250 और आवास पूरे होने पर जनपद की रैंकिंग A ग्रेड में पहुंच जाएगी। परियोजना निदेशक को इस दिशा में तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा विद्युत आपूर्ति, फैमिली आईडी, पीएम मत्स्य योजना और छात्रवृत्ति वितरण जैसे कार्यों में भी सुधार लाने पर जोर दिया गया।

बैठक में C और B ग्रेड वाले विभागों को भी A श्रेणी में लाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी विभाग लापरवाही न करे, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तय है। उन्होंने छात्रवृत्ति और पीएम मत्स्य योजना में लक्ष्य की प्राप्ति पर सराहना की और आगे भी जनपद को A+ ग्रेड में बनाए रखने की आवश्यकता बताई।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर, जिला विकास अधिकारी उमेश चंद्र तिवारी, परियोजना निदेशक रामबाबू त्रिपाठी, डीसी मनरेगा उपेंद्र पाठक समेत सभी खंड विकास अधिकारी व अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने अंत में पुनः निर्देश दिया कि जिन योजनाओं की रैंकिंग अब तक जारी नहीं हुई है, उनके लिए भी तैयारी पूरी रखें ताकि रैंकिंग आते ही सुधार किया जा सके।

समाचार सीधे व्हाट्सएप पर पाएं
देश-दुनिया की राजनीति, विकास और सामाजिक विषयों पर ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें।

WhatsApp Group Join Link

The post मुख्यमंत्री डैशबोर्ड रैंकिंग में सुधार को लेकर सख्त हुए जिलाधिकारी appeared first on Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper.

बैठक में लीड बैंक मैनेजर अनिल सिन्हा ने बताया कि मार्च 2025 तक जनपद का ऋण जमा अनुपात 39.13% रहा, जो दिसंबर 2024 के 39.15% से कम है। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और कहा कि जून तिमाही तक यह अनुपात 40% से ऊपर लाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। स्टेट बैंक का ऋण जमा अनुपात मात्र 23.27% और केनरा बैंक का 26.24% रहने पर दोनों बैंकों को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि प्रदर्शन में सुधार करें।

बैठक में यह भी बताया गया कि वार्षिक ऋण योजना में 77.63% की प्रगति हुई है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जून तक इस प्रगति को 100% तक पहुंचाया जाए। सभी विभागीय अधिकारियों को सरकारी योजनाओं के तहत अधिक से अधिक ऋण आवेदन तेजी से बैंकों को भेजने के निर्देश दिए गए ताकि लाभार्थियों को समय से ऋण मिल सके।

Read it also : लू से निपटने को लेकर मंडलायुक्त की अहम बैठक, नगर निगम को मिले सख्त निर्देश

बैठक के दौरान पीएम सूर्य घर योजना में 30 लंबित आवेदनों का मुद्दा भी उठा। जिलाधिकारी ने संबंधित बैंकों को इनका शीघ्र निस्तारण करने के आदेश दिए। साथ ही सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि सरकारी योजनाओं के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट की सूची अपने शाखाओं में चस्पा करें ताकि लाभार्थियों को बार-बार दस्तावेजों के लिए चक्कर न काटना पड़े।

मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना सहित सभी प्रमुख सरकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार शत-प्रतिशत ऋण वितरण सुनिश्चित किया जाए।

समाचार सीधे व्हाट्सएप पर पाएं
देश-दुनिया की राजनीति, विकास और सामाजिक विषयों पर ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें।

WhatsApp Group Join Link

The post 14 दिन में ऋण निस्तारण का निर्देश, बैंकों की हुई सख्त समीक्षा appeared first on Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper.