प्रयागराज। महाकुंभ 2025 के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा सौगात आने वाला है। अडाणी ग्रुप ने घोषणा की है कि वह इस महायोजन में लाखों श्रद्धालुओं को निशुल्क भोजन उपलब्ध कराएगा। इसके लिए अडाणी ग्रुप ने ISKCON के साथ साझेदारी की है।

13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक चलने वाले इस आयोजन के दौरान मेले के अंदर और बाहर 2 विशाल रसोई बनाई जाएंगी। इन रसोईयों से 40 प्रमुख स्थानों पर महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं की सुविधा और सेवा को बढ़ावा देना है।

अडाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडाणी ने इस खबर की पुष्टि करते हुए अपने ‘X’ हैंडल पर लिखा, “महाकुंभ भारत की आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। हम ISKCON के साथ मिलकर इस आयोजन में लाखों श्रद्धालुओं की सेवा का सौभाग्य प्राप्त करेंगे।”

ISKCON के प्रतिनिधियों ने भी इस पहल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह सेवा भारतीय परंपरा और मानवता का अनूठा उदाहरण है। अडाणी ग्रुप द्वारा यह पहल मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए बड़ा सहारा बनेगी।

महाकुंभ का आयोजन भारत के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। हर बार यह आयोजन करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। अडाणी ग्रुप और ISKCON की यह साझेदारी महाकुंभ के महत्व को और भी बढ़ाने का काम करेगी।

देश-दुनिया से जुड़े राजनीतिक और सामयिक घटनाक्रम की विस्तृत और सटीक जानकारी के लिए जुड़े रहें विश्ववार्ता के साथ।

विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

The post महाकुंभ 2025: श्रद्धालुओं को फ्री भोजन कराएगा अडाणी ग्रुप, ISKCON के साथ मिलाया हाथ appeared first on Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper.

लखनऊ : कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और सोशल मीडिया के चेयरपर्सन श्रीमती सुप्रिया श्रीनेत ने आज लखनऊ स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय नेहरू भवन पर आयोजित प्रेस वार्ता में मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के नेतृत्व में देश के आम नागरिकों पर भारी टैक्स का बोझ बढ़ा है, खासकर GST के जरिए। उन्होंने इसे ‘गब्बर सिंह टैक्स’ बताते हुए आगामी बजट में राहत की मांग की।

सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि GST का भार गरीबों और मध्यम वर्ग पर ज्यादा पड़ता है, जबकि बड़े कार्पोरेट उद्योगपतियों पर टैक्स कम है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि देश की निचली आधी आबादी का 64% GST भुगतान करती है, जबकि शीर्ष 10% लोग केवल 3% टैक्स देते हैं। उनका कहना था कि यह टैक्स सिस्टम गरीबों को और भी गरीब बना रहा है। इसके अलावा, स्वास्थ्य बीमा जैसी जरूरी सेवाओं पर 18% GST लगाया जा रहा है, जो बेहद अन्यायपूर्ण है।

सुप्रिया ने यह भी बताया कि देश की घरेलू बचत 50 साल के सबसे निचले स्तर पर आ चुकी है और लोग अपने भविष्य की बचत से खर्च करने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि इसके कारण लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, जो कि भविष्य के लिए बहुत ही चिंताजनक है।

राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि मोदी सरकार में नौकरी की स्थिति बेहद खराब हो गई है और रोजगार के अवसर घट रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकारी नौकरियों के फार्म फीस पर भी 18% GST लिया जा रहा है, जो सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाता है।

सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी बात रखते हुए कहा कि सरकार का असलियत से सामना करना चाहिए और वह जो दावा करती है कि भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर की है, वह केवल प्रचार का हिस्सा है। उन्होंने कांग्रेस के प्रस्तावित GST 2.0 का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि मोदी सरकार चाहे तो आम जनता के लिए राहत दे सकती है।

इस प्रेस कांफ्रेंस में उनके साथ मीडिया चेयरमैन डॉ. सी. पी. राय, प्रदेश प्रवक्ता उमाशंकर पांडे, अंशू अवस्थी, सचिन रावत और सोशल मीडिया वाइस चेयरमैन शालिनी सिंह उपस्थित रहे।

देश-दुनिया से जुड़े राजनीतिक और सामयिक घटनाक्रम की विस्तृत और सटीक जानकारी के लिए जुड़े रहें विश्ववार्ता के साथ।ताज़ा खबरों, चुनावी बयानबाज़ी और विशेष रिपोर्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहें।

The post GST है गब्बर सिंह टैक्स : कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत appeared first on Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper.

वाराणसी : वाराणसी नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक में बुधवार को कुछ अहम फैसले लिए गए हैं, जिनका सीधा असर शहरवासियों पर पड़ेगा। महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शहर के व्यावसायिक कूड़ा उठाने की दरों को दोगुना करने का फैसला किया गया। इसके अलावा, नगर निगम के स्वामित्व वाली दुकानों के किराए में भी बढ़ोतरी की गई है। इन फैसलों को आगामी सितंबर से लागू किया जाएगा, जिसके बाद व्यापारियों को पुराने किराए का बैकलॉग भी भरना होगा।

कूड़ा उठाने के शुल्क में दोगुनी वृद्धि

वाराणसी में व्यावसायिक कूड़ा उठाने का शुल्क अब दोगुना कर दिया गया है। इससे शहर के व्यापारिक प्रतिष्ठानों और होटलों को अब पहले के मुकाबले अधिक शुल्क चुकाना होगा। इस वृद्धि के बाद, एक होटल (30 कमरे तक) को कूड़ा उठाने के लिए 1200 रुपये चुकाने होंगे, जो पहले 700 रुपये थे। वहीं, तीन सितारा होटलों और उससे ऊपर के होटलों के लिए यह शुल्क 20000 रुपये कर दिया गया है, जबकि पहले यह 4500 रुपये था। इसके अलावा, स्कूलों, रेस्टोरेंट्स, बैंक, नर्सिंग होम्स और अस्पतालों के कूड़ा उठाने के शुल्क में भी वृद्धि की गई है।

पुरानी दुकानों का किराया बढ़ा

नगर निगम द्वारा स्वामित्व वाली दुकानों का किराया भी बढ़ा दिया गया है। अब विशेष क्षेत्रों में दुकानों का किराया बढ़ा है, जो व्यापारी वर्ग के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। विशेश्वरगंज मंडी में किराया 8 रुपये प्रति वर्गफीट, संजय गांधी मार्केट में 781 रुपये प्रतिमाह, भदैनी मार्केट और शास्त्री नगर मार्केट में सर्किल रेट का 50 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा। वहीं, मलदहिया मार्केट का किराया 1900 रुपये प्रतिमाह और दलहट्टा, चेतगंज में 9 रुपये प्रति वर्गफीट के हिसाब से किराया लिया जाएगा। यह नई दरें सितंबर 2024 से लागू होंगी, और इसके बाद व्यापारियों को पिछली अवधि का बैकलॉग भी चुकाना होगा।

निगम मुख्यालय में महापौर द्वारा लिए गए अन्य फैसले

वाराणसी नगर निगम के महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में करीब छह घंटे चली बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र के दो किमी की परिधि में मीट की दुकानों को बंद कराने का था। इस फैसले के तहत, यदि किसी विक्रेता ने इस क्षेत्र में मीट की दुकान खोली, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

इसके अलावा, नगर निगम ने प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए 24 घंटे सफाईकर्मियों के संचालन की योजना बनाई है। महापौर ने सभी बीटवार सफाईकर्मियों का निर्धारण करने के लिए निर्देश भी दिए। इसके साथ ही, शहर में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे।

मॉल और होटल शुल्क में भी वृद्धि

नगर निगम ने मॉल और होटल के लिए शुल्कों में भी वृद्धि की है। तीन सितारा होटल और उससे ऊपर के होटलों से कूड़ा उठाने के शुल्क को 4500 रुपये से बढ़ाकर 20000 रुपये कर दिया गया है, जबकि मॉल्स के लिए यह शुल्क 10000 रुपये किया गया है। इसके अलावा, कोचिंग संस्थानों से भी शुल्क बढ़ाया गया है, जहां पहले 1500 रुपये शुल्क लिया जाता था, अब वह 2500 रुपये किया गया है। इस बदलाव से नगर निगम को अधिक राजस्व मिलने की उम्मीद है, साथ ही शहर की सफाई व्यवस्था में भी सुधार हो सकता है।

आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया गया

नगर निगम ने सफाई कार्य में लगे आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की है। अब इन कर्मचारियों को प्रतिदिन 410 रुपये दिए जाएंगे, जो पहले कम थे। यह कदम सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने और कर्मचारियों की स्थिति में सुधार के लिए उठाया गया है।

निगम के लिए भविष्य की योजनाएं

नगर निगम ने भविष्य में 384 तालाबों में मत्स्य पालन शुरू करने की योजना बनाई है। इसके अलावा, सूजाबाद डोमरी में वन क्षेत्र बनाने का भी प्रस्ताव पास किया गया है। महाकुंभ के दौरान घाटों और प्रमुख क्षेत्रों में रात में सफाई रखने का भी प्रस्ताव पारित किया गया है।

वाराणसी नगर निगम के इन नए फैसलों से शहरवासियों के लिए कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन व्यापारियों और होटल मालिकों को अतिरिक्त खर्च का सामना करना पड़ेगा। यह कदम नगर निगम के राजस्व को बढ़ाने के लिए उठाए गए हैं, और इस बदलाव के साथ नगर निगम की सफाई व्यवस्था में भी सुधार की उम्मीद की जा रही है।

The post वाराणसी में कूड़ा उठाने के शुल्क में दोगुनी वृद्धि, व्यापारियों को झटका appeared first on Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper.

लखनऊ । उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए सर्किल रेट तय करने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब सर्किल रेट आम आदमी की पहुंच और वास्तविक संपत्ति मूल्य के आधार पर तय किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसमें स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को निर्देश दिया गया कि जिलाधिकारियों से कृषि, आवासीय और व्यवसायिक संपत्तियों के लिए सर्किल रेट का प्रस्ताव मंगवाया जाए और इसे अंतिम रूप दिया जाए।

क्या हैं सर्किल रेट्स?

सर्किल रेट्स वह न्यूनतम दरें होती हैं जिन पर संपत्तियों की रजिस्ट्री की जाती है। वर्तमान में इन दरों में कई असमानताएं पाई जा रही थीं, जिससे आम जनता को अधिक भुगतान करना पड़ता था।

बदलाव के फायदे:

1. पारदर्शिता: नए नियमों से रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।
2. आम आदमी को राहत: सर्किल रेट्स उनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से तय होंगे।
3. संपत्ति बाजार को बढ़ावा: सही दरें तय होने से संपत्ति की खरीद-फरोख्त में तेजी आएगी।

कृषि और व्यवसायिक संपत्तियों पर फोकस:

सरकार का ध्यान कृषि और व्यवसायिक संपत्तियों के सर्किल रेट्स में असमानताओं को दूर करने पर भी है। नए नियम लागू होने से छोटे किसान और व्यवसायियों को भी फायदा होगा।

“देश-दुनिया से जुड़े राजनीतिक और सामयिक घटनाक्रम की विस्तृत और सटीक जानकारी के लिए जुड़े रहें विश्ववार्ता के साथ। ताज़ा खबरों, चुनावी बयानबाज़ी और विशेष रिपोर्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहें।“

विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

The post योगी सरकार का बड़ा कदम: रजिस्ट्री दरों में पारदर्शिता लाने की तैयारी appeared first on Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश का बजट सत्र फरवरी के दूसरे सप्ताह में आयोजित किए जाने की उम्मीद है। राज्य सरकार 8 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करने की योजना बना रही है, जिसमें प्रदेश के विकास के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा।

वित्त विभाग ने बजट तैयार करने का कार्य तेज़ी से शुरू कर दिया है, और वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट इस सत्र में पेश किया जाएगा। इस बजट का उद्देश्य प्रदेश के विकास कार्यों को गति देना और नई योजनाओं को लागू करना है, जो राज्य के हर क्षेत्र में विकास को सुनिश्चित करेंगे।

यूपी सरकार का यह बजट प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें रोजगार सृजन, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य राज्य की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाना है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े और प्रदेश की विकास यात्रा तेज़ हो।

देश-दुनिया से जुड़े राजनीतिक और सामयिक घटनाक्रम की विस्तृत और सटीक जानकारी के लिए जुड़े रहें विश्ववार्ता के साथ। ताज़ा खबरों, चुनावी बयानबाज़ी और विशेष रिपोर्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहें।

The post यूपी बजट 2025: प्रदेश के विकास के लिए बड़ी राशि का आवंटन appeared first on Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper.

प्रयागराज। प्रयागराज में 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ को भव्य और यादगार बनाने के लिए यूपी टूरिज्म विभाग ने त्रिवेणी संगम के किनारे एक शानदार डोम सिटी का निर्माण किया है। यह डोम सिटी उन सैलानियों और श्रद्धालुओं के लिए तैयार की गई है, जो महाकुंभ में आध्यात्मिकता के साथ-साथ 5-स्टार सुविधाओं का आनंद लेना चाहते हैं।

किराया और सुविधाएं:

• डोम सिटी में ठहरने का किराया 1,10,000 रुपए प्रतिदिन है। इसमें शामिल हैं:

• 5-स्टार स्तर की सुविधाएं

• शानदार डोम टेंट

• व्यक्तिगत पिकअप और ड्रॉप सेवा

• संगम दर्शन के लिए विशेष प्रबंध

• 24×7 सेवा और सुरक्षा

डोम सिटी का उद्देश्य:

यूपी सरकार और पर्यटन विभाग का उद्देश्य श्रद्धालुओं को न केवल आध्यात्मिकता बल्कि एक भव्य और सुविधाजनक अनुभव प्रदान करना है। यह पहल घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सैलानियों को आकर्षित करने के लिए की गई है।

सामान्य श्रद्धालुओं के लिए भी प्रबंध:

डोम सिटी की भव्यता और सुविधाओं के बावजूद, सामान्य श्रद्धालुओं के लिए बजट अनुकूल आवास और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं।

महाकुंभ 2025:

महाकुंभ 2025 में करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात, और ठहरने की विशेष व्यवस्थाएं की हैं। इस आयोजन में आधुनिकता और परंपरा का संगम देखने को मिलेगा।

“देश-दुनिया से जुड़े राजनीतिक और सामयिक घटनाक्रम की विस्तृत और सटीक जानकारी के लिए जुड़े रहें विश्ववार्ता के साथ। ताज़ा खबरों, चुनावी बयानबाज़ी और विशेष रिपोर्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहें।“

विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

The post महाकुंभ 2025: डोम सिटी का किराया सुनकर होश उड़ जाएंगे appeared first on Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper.

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का बोलबाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में हर विभाग में लूट हो रही है और भ्रष्टाचार की कमाई पर कब्जा करने की लड़ाई चल रही है।

लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय पर उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों से आए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने सभी वर्गों को त्रस्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक और नेता खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और भाजपा के नेताओं द्वारा की जा रही साजिशों को उजागर किया।

उन्होंने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से ही उत्तर प्रदेश का विकास संभव है और 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से हटाना ही हमारे कार्यकर्ताओं की शुभकामनाओं की सफल सार्थकता होगी।

यह भी पढ़ें : मिर्जापुर हत्याकांड: सपा कार्यकर्ता की हत्या में शामिल तीन आरोपित गिरफ्तार

श्री यादव ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उसने गांवों और किसानों की उपेक्षा की है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के नागेपुर गांव को गोद लिया था, लेकिन उस गांव का कोई विकास नहीं हुआ।

अखिलेश ने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे भाजपा की साजिशों को विफल करने का संकल्प लें और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बूथ स्तर पर तैयार रहें।

देश-दुनिया से जुड़े राजनीतिक और सामयिक घटनाक्रम की विस्तृत और सटीक जानकारी के लिए जुड़े रहें विश्ववार्ता के साथ। ताज़ा खबरों, चुनावी बयानबाज़ी और विशेष रिपोर्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहें।

The post भ्रष्ट भाजपा सरकार को सत्ता से हटाना है : अखिलेश appeared first on Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper.

मुंबई। भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को कारोबारी हफ्ते की शुरुआत भारी गिरावट के साथ हुई। सेंसेक्स 1230 पॉइंट्स गिरकर 77,990 के स्तर पर और निफ्टी 390 अंकों की गिरावट के साथ 23,615 पर ट्रेड कर रहा है।

टॉप लूजर्स

आज के कारोबार में बैंकिंग और मेटल सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। टॉप लूजर्स में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, JSW स्टील, NHPC, PNB, और टाटा स्टील शामिल हैं। बैंकिंग सेक्टर में भारी मुनाफावसूली देखी जा रही है, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई है।

क्यों आई गिरावट?

विश्लेषकों के अनुसार, ग्लोबल मार्केट में कमजोरी, फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर बढ़ने की संभावना, और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक अनिश्चितता के चलते भारतीय बाजारों में गिरावट आई है। इसके अलावा, घरेलू म्यूचुअल फंड्स और विदेशी निवेशकों की मुनाफावसूली भी गिरावट का कारण बनी।

निवेशकों के लिए सलाह

बाजार विशेषज्ञों ने निवेशकों को सलाह दी है कि वे घबराएं नहीं और अपने पोर्टफोलियो में लंबी अवधि के नजरिए से निवेश बनाए रखें। हालांकि, नई खरीदारी से पहले बाजार में स्थिरता का इंतजार करना उचित रहेगा।

देश-दुनिया से जुड़े राजनीतिक और सामयिक घटनाक्रम की विस्तृत और सटीक जानकारी के लिए जुड़े रहें विश्ववार्ता के साथ। ताज़ा खबरों और विशेष रिपोर्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहें।

विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

The post शेयर बाजार में ‘ब्लैक मंडे’: सेंसेक्स 77,990 और निफ्टी 23,615 पर फिसला appeared first on Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper.

नई दिल्ली। भारतीय डाक विभाग ने अपनी प्रसिद्ध बुक पोस्ट सेवा को अचानक बंद कर दिया है। यह सेवा किताब प्रेमियों और प्रकाशन उद्योग के लिए सस्ती और सुविधाजनक विकल्प थी। बुक पोस्ट सेवा के तहत 5 किलो तक की किताबें केवल 80 रुपये में भेजी जा सकती थीं।

चुपचाप हुआ बदलाव:

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस सेवा को बिना किसी आधिकारिक घोषणा के बंद कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, डाक विभाग के सॉफ़्टवेयर से बुक पोस्ट का विकल्प हटा दिया गया है।

प्रभाव:

इस सेवा के बंद होने से पुस्तक उद्योग और छात्रों पर सीधा असर पड़ेगा। बुक पोस्ट सेवा का उपयोग विशेष रूप से सस्ती दरों पर किताबें भेजने के लिए किया जाता था। अब इस सेवा के बंद होने से प्रकाशकों और पाठकों को अधिक खर्च उठाना पड़ेगा।

क्या थी खासियत?

बुक पोस्ट सेवा के तहत:

• सस्ती दरों पर किताबें भेजने की सुविधा थी।

• अन्य कूरियर सेवाओं की तुलना में यह काफी किफायती थी।

• सरकारी सेवा होने के कारण इसकी पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों तक थी।

• यह सेवा खासतौर पर छोटे प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं के लिए महत्वपूर्ण थी।

औपचारिक प्रतिक्रिया:

इस फैसले पर इंडिया पोस्ट की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन इस कदम ने पुस्तक उद्योग और पाठकों के बीच चिंता बढ़ा दी है।

देश-दुनिया से जुड़े राजनीतिक और सामयिक घटनाक्रम की विस्तृत और सटीक जानकारी के लिए जुड़े रहें विश्ववार्ता के साथ। ताज़ा खबरों, चुनावी बयानबाज़ी और विशेष रिपोर्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहें।
विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

The post भारतीय डाक ने गुपचुप तरीके से बंद की बुक पोस्ट सेवा, पुस्तक उद्योग में हलचल appeared first on Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper.

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने युवाओं से जुड़े एक अहम मुद्दे पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने परीक्षा फॉर्म पर लग रहे 18% GST को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने इसे युवाओं के साथ अन्याय करार देते हुए भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार और विफलता के गंभीर आरोप लगाए।

प्रियंका गांधी का बयान

प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा,

“भाजपा युवाओं को नौकरी तो दे नहीं सकती, लेकिन परीक्षा फॉर्म पर 18% GST वसूलकर युवाओं के जख्मों पर नमक जरूर छिड़क रही है।”
उन्होंने अग्निवीर समेत विभिन्न सरकारी परीक्षाओं का जिक्र करते हुए कहा कि परीक्षा के बाद पेपर लीक और भ्रष्टाचार के चलते युवाओं का पैसा डूब जाता है।

युवाओं की समस्याओं पर जोर

परीक्षा फॉर्म पर 18% GST: प्रियंका गांधी ने सरकार पर उठाए सवाल, कहा- युवाओं का पैसा डूब रहा

फॉर्म पर GST: प्रियंका गांधी ने इसे युवाओं के अधिकारों का हनन बताया।

भ्रष्टाचार: उन्होंने कहा कि सरकार की विफलता के कारण पेपर लीक और भ्रष्टाचार जैसी घटनाएं आम हो गई हैं।

भविष्य का सवाल: उन्होंने सरकार से सवाल किया कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सरकार का रुख

अब तक केंद्र सरकार की तरफ से प्रियंका गांधी के आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। भाजपा के कुछ नेताओं ने इसे राजनीतिक स्टंट बताते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया।

विपक्ष का समर्थन

प्रियंका गांधी के बयान को अन्य विपक्षी दलों का समर्थन भी मिला है। विपक्षी नेताओं ने इसे युवाओं के साथ अन्यायपूर्ण नीति करार दिया और सरकार से फॉर्म पर GST हटाने की मांग की।

देश-दुनिया से जुड़े राजनीतिक और सामयिक घटनाक्रम की विस्तृत और सटीक जानकारी के लिए जुड़े रहें विश्ववार्ता के साथ। ताज़ा खबरों, चुनावी बयानबाज़ी और विशेष रिपोर्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहें।
विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

The post परीक्षा फॉर्म पर 18% GST: प्रियंका गांधी ने सरकार पर उठाए सवाल, कहा- युवाओं का पैसा डूब रहा appeared first on Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper.