Thursday , November 14 2024

सुप्रीम कोर्ट

AMU को मिलेगा अल्पसंख्यक दर्जा ?, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

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“अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 1967 का फैसला पलटा है। अब 3 जजों की नई बेंच यह तय करेगी कि AMU को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं” अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) का अल्पसंख्यक दर्जा पाने का मुद्दा एक बार फिर …

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“चार पीढ़ियां भी लगा लें, Article 370 कभी वापस नहीं आएगा” – अमित शाह का विपक्ष पर करारा वार

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महाराष्ट्र में रैली को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कितनी भी कोशिश कर लें, चार पीढ़ियां भी लग जाएं तो भी आर्टिकल 370 वापस नहीं आ सकता। जानिए इस बयान के पीछे की पूरी कहानी।” अमित …

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“अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी” को मिला अल्पसंख्यक दर्जा, जानिए विवाद की पूरी कहानी….

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मनोज शुक्ल “अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2005 के फैसले को पलटते हुए 7 जजों की बेंच ने अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में AMU को मंजूरी दी है।” लखनऊ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखने को लेकर सुप्रीम …

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जेट एयरवेज के पुनरुद्धार की संभावना समाप्त,SC का लिक्विडेशन आदेश

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“सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जेट एयरवेज का अंत तय हुआ। 2019 से बंद इस एयरलाइन की संपत्तियों की लिक्विडेशन प्रक्रिया का आदेश दिया गया, जिससे एयरलाइन के ऋणदाताओं और कर्मचारियों को राहत मिलेगी।“ नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए भारतीय विमानन कंपनी जेट एयरवेज …

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योगी सरकार की बुलडोजर नीति पर SC की फटकार, नोटिस के बिना घर तोड़ने पर 25 लाख जुर्माना

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“सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को बुलडोजर कार्रवाई में कानूनी प्रक्रिया का पालन न करने पर 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि बिना नोटिस किसी का घर तोड़ना अराजकता है।” नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बिना नोटिस दिए …

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सुप्रीम कोर्ट ने बदला 45 साल पुराना फैसला, प्राइवेट संपत्ति अधिग्रहण पर अहम आदेश

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“सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट संपत्तियों पर अहम फैसला देते हुए कहा कि सरकार निजी संपत्तियों का अधिग्रहण तभी कर सकती है, जब सार्वजनिक हित जुड़ा हो। अदालत ने 1978 के हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए इस बात पर जोर दिया कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है।“ नई …

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