देवरिया। निषाद पार्टी द्वारा आयोजित “संवैधानिक अधिकार रथयात्रा” 31 दिसंबर, 2024 को कुशीनगर जनपद में प्रवेश करेगी। यह यात्रा उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए दिल्ली तक पहुंचेगी। रथयात्रा का नेतृत्व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री (मत्स्य विभाग) डॉ. संजय कुमार निषाद करेंगे। यात्रा का प्रारंभ 30 नवंबर 2024 को जनपद सहारनपुर के माँ शाहकुंभरी देवी शक्तिदेवी पीठ से हुआ था।

यात्रा देवरिया निरीक्षण भवन से शुरू होकर, बैतालपुर, सिरजम चौराहा, भगुआ, लंगड़ी चौराहा, गौरी बाजार चौक, इन्दुपुर चौराहा, कटाई चौराहा, अवधपुर, राम लक्षण चौराहा, लक्ष्मीपुर चौराहा, पिपरा चौराहा, छपोली, रूद्रपुर, फतेहपुर, तिवई, सरौरा, ककरारी चौराहा, सोनुघाट , खुखूँदू चौराहा, मइल चौराहा और भागलपुरवी (जनसभा) होते हुए बलिया के लिए प्रस्थान करेगी।

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कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद, जो इस यात्रा के मार्गदर्शक हैं, 31 दिसंबर को प्रातः 10:00 बजे मत्स्य विभाग की प्रादेशिक समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। इस बैठक में मत्स्य विभाग के प्रमुख सचिव, महानिदेशक, निदेशक और प्रदेश के सभी 18 मण्डल के उपनिदेशक जुड़ेंगे।

यह यात्रा विशेष रूप से निषाद बाहुल्य विधानसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता फैलाने का कार्य करेगी, ताकि उत्तर प्रदेश और दिल्ली में निषाद समुदाय की आवाज़ को मजबूती से उठाया जा सके। यात्रा का समापन दिल्ली में होगा, जहां एक जनसभा का आयोजन किया जाएगा।

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बेलगावी । कर्नाटक के बेलगावी में आयोजित कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक के बाद कांग्रेस ने एक और बड़ी घोषणा की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी 26 जनवरी 2025 से ‘संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा’ शुरू करेगी। यह यात्रा 26 जनवरी 2026 तक चलेगी और पूरे देश में सभी प्रमुख मुद्दों को उठाएगी।

‘भारत जोड़ो यात्रा’ से ‘संविधान बचाओ यात्रा’ तक का सफर

जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस को ‘भारत जोड़ो यात्रा’ से संजीवनी मिली थी। यह यात्रा हमारे राजनीति में एक परिवर्तनकारी क्षण था। इसके बाद ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ ने कांग्रेस की विचारधारा को और मजबूत किया। अब पार्टी ने ‘संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा’ की योजना बनाई है, जो एक साल तक चलेगी।

हर राज्य में उठाए जाएंगे अहम मुद्दे

यह यात्रा सभी राज्यों में आयोजित होगी और इसमें संविधान की रक्षा से जुड़े हर मुद्दे को उठाया जाएगा। कांग्रेस ने इसे अपनी दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा बताया है, जिसमें पार्टी के वैचारिक दृष्टिकोण को मजबूत करने का उद्देश्य है।

CWC बैठक के प्रमुख निर्णय

• कांग्रेस ने 2025 को ‘संविधान बचाओ वर्ष’ घोषित करने की तैयारी की।

• यात्रा के दौरान बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दे और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता जैसे विषयों को प्राथमिकता दी जाएगी।

• यात्रा के लिए राज्यों और जिलों में समितियां बनाई जाएंगी।

संविधान बचाओ यात्रा का महत्व

इस यात्रा का उद्देश्य संविधान की सुरक्षा, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। कांग्रेस ने कहा कि यह यात्रा भाजपा सरकार के खिलाफ लड़ाई में मील का पत्थर साबित होगी।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। महाकुंभ-2025 को ध्यान में रखते हुए यूपी रोडवेज की AC बसों के किराए में कमी की गई है। यह फैसला यात्रियों की सुविधा को बेहतर बनाने और महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के सफर को किफायती बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।

नई व्यवस्था 25 दिसंबर से लागू

यह नियम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर से प्रभावी होगा। किराए में कटौती का यह फैसला राज्य के लाखों यात्रियों के लिए राहतभरा साबित होगा।

महाकुंभ 2025 की तैयारी

महाकुंभ 2025 को भव्य और सुविधाजनक बनाने के लिए योगी सरकार पहले ही कई बड़े कदम उठा चुकी है। परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने और यात्रियों को सुगम सफर प्रदान करने के लिए रोडवेज की AC बसों में यह बदलाव किया गया है।

क्या होगा फायदा?

विशेषज्ञों के मुताबिक, किराए में कमी से महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होगा। साथ ही राज्य के परिवहन राजस्व में भी वृद्धि की संभावना है।

यात्रियों की राय

इस फैसले का स्वागत करते हुए यात्रियों ने कहा कि यह कदम सफर को सस्ता और आरामदायक बनाएगा।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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“उत्तर प्रदेश में बसपा ने गृह मंत्री अमित शाह के विवादित बयान के खिलाफ 75 जिलों में प्रदर्शन किया। डॉ. अंबेडकर के सम्मान की मांग करते हुए बसपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी और ज्ञापन सौंपा। जानें पूरी खबर।”

आगरा, वाराणसी, गोरखपुर समेत सभी जिलों में प्रदर्शन, मायावती बोलीं- संविधान के अपमान पर नहीं बैठेंगे चुप

लखनऊ। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में डॉ. भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में की गई टिप्पणी पर देशभर में विरोध जारी है। बसपा प्रमुख मायावती के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने संविधान का सम्मान करने और अमित शाह से माफी की मांग को लेकर नारेबाजी की।

उत्तर प्रदेश के हर जिले में गूंजा विरोध का स्वर

आगरा: बसपा कार्यकर्ताओं ने “अमित शाह होश में आओ” और “संविधान का अपमान नहीं सहेंगे” जैसे नारों के साथ प्रदर्शन किया। झंडे-बैनर हाथ में लिए प्रदर्शनकारियों ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग की।

वाराणसी: वरुणा नदी के किनारे बसपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे। प्रदर्शन के दौरान संविधान की प्रति और डॉ. अंबेडकर की तस्वीर लेकर नारेबाजी की। शास्त्री घाट पर इकट्ठा होकर कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय तक मार्च किया और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा।

गोरखपुर: वकीलों ने भी बसपा के प्रदर्शन में भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने डॉ. अंबेडकर का अपमान बर्दाश्त न करने की बात कहते हुए शाह से माफी की मांग की।

लखनऊ: प्रदर्शनकारियों ने बाबा साहेब की तस्वीरों और संविधान की प्रतियां लेकर गृहमंत्री से इस्तीफे और माफी की मांग की। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई, लेकिन प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए जिला मुख्यालय तक पहुंच गए।

प्रयागराज: बसपा कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब के सम्मान में नारे लगाए। “संविधान का अपमान नहीं सहेंगे” और “बाबा साहेब अमर रहें” के नारों के साथ प्रदर्शनकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

झांसी, कानपुर, मेरठ और अलीगढ़: इन जिलों में भी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। सभी जगह संविधान और डॉ. अंबेडकर की तस्वीरों के साथ प्रदर्शन हुए।

अन्य जिलों में भी जोरदार प्रदर्शन:

75 जिलों में आयोजित प्रदर्शन के दौरान हर जिला मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण रैली निकाली और डीएम को ज्ञापन सौंपा। बसपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि शाह का बयान संविधान और अंबेडकर दोनों का अपमान है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

क्या है अमित शाह का बयान?

17 दिसंबर 2024 को संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा,

“आजकल अंबेडकर का नाम बार-बार लिया जाता है। इतना नाम अगर भगवान का लिया होता, तो सात जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता।”
इस बयान को लेकर विपक्षी दलों और दलित संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है।

मायावती का पलटवार

मायावती ने अमित शाह के बयान को डॉ. अंबेडकर का अपमान बताते हुए कहा कि शाह को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा,

“बाबा साहेब दलितों, वंचितों और उपेक्षितों के लिए भगवान समान हैं। उनका अनादर अस्वीकार्य है। अगर गृह मंत्री माफी नहीं मांगते, तो बसपा पूरे देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेगी।”
मायावती ने कांग्रेस और सपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इन पार्टियों ने हमेशा दलितों को गुमराह किया है।

बसपा का बदलता रुख और प्रदर्शन का इतिहास

बसपा आमतौर पर सड़क पर प्रदर्शन करने से बचती रही है। लेकिन डॉ. अंबेडकर जैसे मुद्दों पर पार्टी हमेशा आक्रामक रही है।

• 2016: भाजपा नेता दयाशंकर सिंह के विवादित बयान पर देशभर में प्रदर्शन।

• 2017: सहारनपुर में दलित-ठाकुर विवाद के दौरान मायावती ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया।

• 2024: दलित संगठनों के भारत बंद का समर्थन करते हुए जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपा।

• राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और बसपा का जनाधार

• बसपा का वोट शेयर लगातार घट रहा है।

• लोकसभा चुनाव 2014: 19.43%

• लोकसभा चुनाव 2024: 12.88%

• विधानसभा चुनाव 2022: मात्र 1 विधायक

• पार्टी को लगता है कि इस मुद्दे से वह दलितों और वंचित वर्ग के बीच अपनी स्थिति मजबूत कर सकती है।

कांग्रेस और सपा का रुख

इससे पहले कांग्रेस और सपा भी शाह के बयान का विरोध कर चुके हैं। कांग्रेस ने अमित शाह का पुतला फूंका और स्याही पोतकर विरोध जताया।

प्रदर्शन के दौरान पुलिस की तैयारियां

लखनऊ समेत सभी प्रमुख शहरों में पुलिस अलर्ट पर रही। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई, लेकिन प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा।

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देवरिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के खिलाफ की गई अशोभनीय टिप्पणी के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व निवर्तमान जिलाध्यक्ष रामजी गिरि ने किया, जिन्होंने कहा कि अमित शाह की टिप्पणी से न केवल डॉ. अंबेडकर का बल्कि पूरे देश का अपमान हुआ है।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अपर उपजिलाधिकारी हरिशंकर लाल को सौंपा और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की। रामजी गिरि ने इस दौरान कहा, “डॉ. अंबेडकर दबे-कुचले, निराश्रित और पिछड़े वर्गों के मसीहा थे। गृह मंत्री अमित शाह की अशोभनीय टिप्पणी ने उन्हें और पूरे देश को अपमानित किया है। इस अपमान को कांग्रेसी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमित शाह को तुरंत इस्तीफा देकर देश से माफी मांगनी चाहिए।

रामजी गिरि ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए और कहा, “आज भाजपा नेता राहुल गांधी को अपमानित करने के लिए फर्जी मुकदमे में फंसा रहे हैं। संसद चलाने की जिम्मेदारी जिनके हाथों में है, वही इसे बाधित कर रहे हैं। भाजपा नेता देश में अराजकता और नफरत फैला रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का एक-एक कार्यकर्ता भाजपा के इन इरादों को सफल नहीं होने देगा।

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ज्ञापन सौंपने वालों में पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह, जयदीप त्रिपाठी, मुकुन्द भाष्कर मणि त्रिपाठी, समीर पांडेय, दीनदयाल प्रसाद, सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी, जुलेखा खातून, नीलेश मणि, ऋषिकेश मिश्र, नागेन्द्र शुक्ल, आलोक त्रिपाठी, सुनील तिवारी, वशिष्ठ मोदनवाल, गोविंद मिश्र, इस्लाम खान, जयप्रकाश पाल, उपेन्द्र कुमार, अशोक गोंड, प्रेमलाल भारती, वजीर अहमद, नौशाद खान, विजय शंकर मिश्र, शहनवाज जफर, रीता देवी, सुहैल अंसारी, अब्दुल जब्बार, धर्मेन्द्र पांडेय, पन्नालाल पाठक, वीरेंद्र तिवारी, रणजीत शुक्ल, कमलेश मिश्र, शिवशंकर सिंह, हर्षित सिंह, अंकुर भारती, गंगा कुशवाहा, हासन आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे।

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देवरिया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सपा नेता विजय रावत, रणविजय सिंह और सत्येन्द्र यादव के नेतृत्व में मरकडा चौराहे पर काली पट्टी बांधकर करूअना-मगहरा मार्ग के निर्माण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा नेता विजय रावत ने कहा कि यदि जनता का सहयोग मिलेगा तो यह सड़क एक महीने के भीतर बन जाएगी। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने जनता को गुमराह कर सरकार बनाई, जिसके कारण यह सड़क पिछले कई सालों से अधूरी पड़ी है।

विजय रावत ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर आर-पार की लड़ाई लड़ेगी और यदि ज़रूरत पड़ी तो धरना भी दिया जाएगा। उन्होंने भाजपा सरकार से यह सवाल किया कि जब वे सत्ता में थे, तो उन्होंने इस महत्वपूर्ण सड़क की समस्या को क्यों नजरअंदाज किया।

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प्रदर्शन में सपा के कई प्रमुख नेता शामिल थे, जिनमें रणविजय सिंह, सत्येन्द्र यादव, हिमांशु सिंह, विकास कनौजिया, दिनेश यादव, अंकित सिंह, विशाल जायसवाल, आनंद यादव, सनी, सत्यवान मिश्रा, दिनेश कुमार और अनिश शर्मा शामिल थे।

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देवरिया। मंगलवार को चौथे दिन भी किसानों का क्रमिक अनशन जारी रहा। इस आंदोलन के आयोजक विजय रावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि किसानों को बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है और किसानों के हक के लिए यदि ज़रूरत पड़ी तो वे आमरण अनशन भी करेंगे। रावत ने यह भी कहा कि यह लड़ाई अब “करो या मरो” की है क्योंकि सैकड़ों किसान अपनी ज़मीन खो रहे हैं और यदि यही सिलसिला जारी रहा तो हजारों किसान बेघर हो सकते हैं।

रामजानकी मार्ग भूमि बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष राजाराम और महासचिव सुरेंद्र ने इस आंदोलन को भाजपा सरकार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संघर्ष बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण बिना किसी पूर्व सूचना के और मनमाने तरीके से कर रही है। राजाराम ने इसे धोखाधड़ी करार देते हुए कहा कि यह लड़ाई अब बहुत बड़ी हो चुकी है और इसे “करो या मरो” की तर्ज पर लड़ा जाएगा।

इस आंदोलन में छात्रों का भी मजबूत समर्थन प्राप्त हो रहा है। छात्र नेता रणविजय सिंह ने कहा कि छात्र और युवा किसानों के आंदोलन में पूरी तरह से शामिल हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि ज़रूरत पड़ी तो किसान और छात्र मिलकर इस संघर्ष को और भी मजबूत करेंगे।

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इस दौरान सैकड़ों लोग जैसे विकास यादव, सत्येन्द्र यादव, सत्या, दिनेश विश्वकर्मा, धीरज पांडे, मुन्ना कुशवाहा, अंकित बरनवाल, अनुज बरनवाल, देव दास, गिरधारीलाल यादव और हांफी जी ने भी अपना समर्थन जताया। कार्यक्रम का संचालन कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अरविंद कुशवाहा ने किया।

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देवरिया। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जनपद देवरिया में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 221 जोड़ों ने वैवाहिक जीवन में कदम रखा। कार्यक्रम का आयोजन महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज, देवरिया में हुआ, जिसमें 210 जोड़ों का विवाह पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाजों से और 11 जोड़ों का निकाह मुस्लिम रीति के अनुसार सम्पन्न हुआ।

मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने कार्यक्रम में भाग लिया। उनके साथ विभिन्न गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे, जिनमें रामप्रकाश यादव (प्रतिनिधि, सांसद सलेमपुर), नवीन शाही (प्रतिनिधि, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही), और अन्य जिला अधिकारी शामिल थे। सभी अतिथियों ने नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।

राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना से गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी धूमधाम से करने का अवसर मिल रहा है, जिनके लिए आर्थिक संकट अक्सर एक बड़ी चुनौती रहा है।

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मुख्य विकास अधिकारी प्रत्यूष पाण्डेय ने इस योजना के उद्देश्य को साझा करते हुए बताया कि योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों को विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। हर जोड़े पर ₹51,000 का खर्च आता है, जिसमें ₹35,000 कन्या के खाते में जमा किए जाते हैं, ₹10,000 गृहस्थी सामग्री, वस्त्र और आभूषण के लिए दिए जाते हैं और ₹6,000 भोजन व टेंट की व्यवस्था पर खर्च किए जाते हैं।

इस कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य व्यक्तियों ने भी भाग लिया और नवविवाहित जोड़ों को उनके सुखी और सफल वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ने वास्तव में कई गरीब परिवारों के सपनों को साकार किया है और उन्हें एक बेहतर भविष्य का आश्वासन दिया है।

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने की सरकारी कोशिशों के खिलाफ विद्युत कर्मचारियों में विरोध बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर बिजली कर्मचारियों ने 7 दिसंबर को राजधानी लखनऊ में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है।

पहले यह प्रदर्शन 6 दिसंबर को प्रस्तावित था, लेकिन इसे अब एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है। कर्मचारियों ने सरकार पर आरोप लगाया कि बिजली का निजीकरण जनहित के खिलाफ है और यह आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल सकता है।

क्या है विरोध की वजह?
बिजली कर्मचारियों का कहना है कि निजीकरण से न केवल बिजली की दरें बढ़ेंगी, बल्कि इसका असर सेवा की गुणवत्ता पर भी पड़ेगा। कर्मचारी यूनियनों का तर्क है कि निजी कंपनियों का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना है, जबकि सरकारी व्यवस्था का फोकस सेवा प्रदान करने पर होता है।

प्रमुख मांगे

1. बिजली निजीकरण का प्रस्ताव तुरंत रद्द किया जाए।
2. विद्युत कर्मचारियों की सेवा शर्तों को मजबूत किया जाए।
3. बिजली दरों में बढ़ोतरी की संभावनाओं पर रोक लगाई जाए।

क्या कहती है सरकार?
सरकार का तर्क है कि निजीकरण से बिजली सेवाओं में सुधार होगा और नई तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ेगा। साथ ही, इससे राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी। हालांकि, कर्मचारियों और जनता के बीच इसे लेकर संदेह बना हुआ है।

प्रदर्शन का असर
विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदर्शन के दौरान बिजली आपूर्ति में व्यवधान आ सकता है, जिससे राज्य में असुविधा बढ़ सकती है। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो आगे आंदोलन तेज किया जाएगा।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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देवरिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में मंगलवार को देवरिया के विकास भवन स्थित गांधी सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने समस्त अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित और वास्तविक निस्तारण पर ध्यान देने की हिदायत दी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आईजीआरएस से प्राप्त जन समस्याओं का निस्तारण शासन की प्राथमिकता होनी चाहिए और किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने चकमार्गों से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अतिक्रमणमुक्त चकमार्गों को मनरेगा से आवागमन योग्य बनाया जाएगा। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि हर घर नल जल योजना के तहत जल आपूर्ति हर गांव में हो। पाइपलाइन बिछाने के दौरान खोदी गई सड़कों को पूर्व स्थिति में लाने का निर्देश भी दिया।

इसके अलावा, उन्होंने धान खरीद की समीक्षा करते हुए बिचौलियों को संपूर्ण क्रय प्रक्रिया से दूर रखने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च 2023 के बाद नलकूप के बिजली बिल को राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। उन्होंने खाद की उपलब्धता, किसान सम्मान निधि और आयुष्मान कार्ड की भी समीक्षा की।

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जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने उपमुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस बैठक में ग्राम्य विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, पूर्व सांसद डॉ. रमापति राम त्रिपाठी, पूर्व सांसद सलेमपुर रविंदर कुशवाहा, जिला पंचायत अध्यक्ष पंडित गिरीश चंद तिवारी, सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी, रुद्रपुर विधायक जयप्रकाश निषाद, बरहज विधायक दीपक मिश्रा और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

नोट: देश-दुनिया से जुड़े राजनीतिक और सामयिक घटनाक्रम की विस्तृत और सटीक जानकारी के लिए जुड़े रहें विश्ववार्ता के साथ।ताज़ा खबरों, चुनावी बयानबाज़ी और विशेष रिपोर्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहें।

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