लखनऊ। अपना दल (S) की प्रमुख और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के पूर्व सांसद पकौड़ी लाल कोल ने पार्टी से नाता तोड़ते हुए अपनी नई पार्टी ‘विंध्य समता मूलक समाज पार्टी’ का गठन किया है।

क्या है विवाद?
पकौड़ी लाल कोल 2019 में सोनभद्र से अपना दल (S) के सांसद थे। हालांकि, 2024 के चुनाव में पार्टी ने उनकी जगह उनकी बहू और विधायक रिंकी कोल को टिकट दिया, जिससे पकौड़ी लाल नाराज हो गए थे। उन्होंने इस फैसले का विरोध करते हुए पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया।

नई पार्टी का उद्देश्य
पकौड़ी लाल कोल ने अपनी नई पार्टी ‘विंध्य समता मूलक समाज पार्टी’ का उद्देश्य सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय विकास बताया है। उन्होंने कहा, “विंध्य क्षेत्र के पिछड़े और वंचित समाज को अधिकार दिलाने के लिए यह पार्टी काम करेगी।”

राजनीतिक समीकरण पर असर
पकौड़ी लाल कोल के इस कदम से अपना दल (S) को विंध्य क्षेत्र में बड़ा नुकसान हो सकता है। खासकर, इस क्षेत्र में कुर्मी और अन्य पिछड़ी जातियों पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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बेलगावी । कर्नाटक के बेलगावी में आयोजित कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक के बाद कांग्रेस ने एक और बड़ी घोषणा की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी 26 जनवरी 2025 से ‘संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा’ शुरू करेगी। यह यात्रा 26 जनवरी 2026 तक चलेगी और पूरे देश में सभी प्रमुख मुद्दों को उठाएगी।

‘भारत जोड़ो यात्रा’ से ‘संविधान बचाओ यात्रा’ तक का सफर

जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस को ‘भारत जोड़ो यात्रा’ से संजीवनी मिली थी। यह यात्रा हमारे राजनीति में एक परिवर्तनकारी क्षण था। इसके बाद ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ ने कांग्रेस की विचारधारा को और मजबूत किया। अब पार्टी ने ‘संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा’ की योजना बनाई है, जो एक साल तक चलेगी।

हर राज्य में उठाए जाएंगे अहम मुद्दे

यह यात्रा सभी राज्यों में आयोजित होगी और इसमें संविधान की रक्षा से जुड़े हर मुद्दे को उठाया जाएगा। कांग्रेस ने इसे अपनी दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा बताया है, जिसमें पार्टी के वैचारिक दृष्टिकोण को मजबूत करने का उद्देश्य है।

CWC बैठक के प्रमुख निर्णय

• कांग्रेस ने 2025 को ‘संविधान बचाओ वर्ष’ घोषित करने की तैयारी की।

• यात्रा के दौरान बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दे और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता जैसे विषयों को प्राथमिकता दी जाएगी।

• यात्रा के लिए राज्यों और जिलों में समितियां बनाई जाएंगी।

संविधान बचाओ यात्रा का महत्व

इस यात्रा का उद्देश्य संविधान की सुरक्षा, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। कांग्रेस ने कहा कि यह यात्रा भाजपा सरकार के खिलाफ लड़ाई में मील का पत्थर साबित होगी।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। महाकुंभ-2025 को ध्यान में रखते हुए यूपी रोडवेज की AC बसों के किराए में कमी की गई है। यह फैसला यात्रियों की सुविधा को बेहतर बनाने और महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के सफर को किफायती बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।

नई व्यवस्था 25 दिसंबर से लागू

यह नियम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर से प्रभावी होगा। किराए में कटौती का यह फैसला राज्य के लाखों यात्रियों के लिए राहतभरा साबित होगा।

महाकुंभ 2025 की तैयारी

महाकुंभ 2025 को भव्य और सुविधाजनक बनाने के लिए योगी सरकार पहले ही कई बड़े कदम उठा चुकी है। परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने और यात्रियों को सुगम सफर प्रदान करने के लिए रोडवेज की AC बसों में यह बदलाव किया गया है।

क्या होगा फायदा?

विशेषज्ञों के मुताबिक, किराए में कमी से महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होगा। साथ ही राज्य के परिवहन राजस्व में भी वृद्धि की संभावना है।

यात्रियों की राय

इस फैसले का स्वागत करते हुए यात्रियों ने कहा कि यह कदम सफर को सस्ता और आरामदायक बनाएगा।

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“उत्तर प्रदेश में बसपा ने गृह मंत्री अमित शाह के विवादित बयान के खिलाफ 75 जिलों में प्रदर्शन किया। डॉ. अंबेडकर के सम्मान की मांग करते हुए बसपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी और ज्ञापन सौंपा। जानें पूरी खबर।”

आगरा, वाराणसी, गोरखपुर समेत सभी जिलों में प्रदर्शन, मायावती बोलीं- संविधान के अपमान पर नहीं बैठेंगे चुप

लखनऊ। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में डॉ. भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में की गई टिप्पणी पर देशभर में विरोध जारी है। बसपा प्रमुख मायावती के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने संविधान का सम्मान करने और अमित शाह से माफी की मांग को लेकर नारेबाजी की।

उत्तर प्रदेश के हर जिले में गूंजा विरोध का स्वर

आगरा: बसपा कार्यकर्ताओं ने “अमित शाह होश में आओ” और “संविधान का अपमान नहीं सहेंगे” जैसे नारों के साथ प्रदर्शन किया। झंडे-बैनर हाथ में लिए प्रदर्शनकारियों ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग की।

वाराणसी: वरुणा नदी के किनारे बसपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे। प्रदर्शन के दौरान संविधान की प्रति और डॉ. अंबेडकर की तस्वीर लेकर नारेबाजी की। शास्त्री घाट पर इकट्ठा होकर कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय तक मार्च किया और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा।

गोरखपुर: वकीलों ने भी बसपा के प्रदर्शन में भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने डॉ. अंबेडकर का अपमान बर्दाश्त न करने की बात कहते हुए शाह से माफी की मांग की।

लखनऊ: प्रदर्शनकारियों ने बाबा साहेब की तस्वीरों और संविधान की प्रतियां लेकर गृहमंत्री से इस्तीफे और माफी की मांग की। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई, लेकिन प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए जिला मुख्यालय तक पहुंच गए।

प्रयागराज: बसपा कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब के सम्मान में नारे लगाए। “संविधान का अपमान नहीं सहेंगे” और “बाबा साहेब अमर रहें” के नारों के साथ प्रदर्शनकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

झांसी, कानपुर, मेरठ और अलीगढ़: इन जिलों में भी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। सभी जगह संविधान और डॉ. अंबेडकर की तस्वीरों के साथ प्रदर्शन हुए।

अन्य जिलों में भी जोरदार प्रदर्शन:

75 जिलों में आयोजित प्रदर्शन के दौरान हर जिला मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण रैली निकाली और डीएम को ज्ञापन सौंपा। बसपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि शाह का बयान संविधान और अंबेडकर दोनों का अपमान है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

क्या है अमित शाह का बयान?

17 दिसंबर 2024 को संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा,

“आजकल अंबेडकर का नाम बार-बार लिया जाता है। इतना नाम अगर भगवान का लिया होता, तो सात जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता।”
इस बयान को लेकर विपक्षी दलों और दलित संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है।

मायावती का पलटवार

मायावती ने अमित शाह के बयान को डॉ. अंबेडकर का अपमान बताते हुए कहा कि शाह को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा,

“बाबा साहेब दलितों, वंचितों और उपेक्षितों के लिए भगवान समान हैं। उनका अनादर अस्वीकार्य है। अगर गृह मंत्री माफी नहीं मांगते, तो बसपा पूरे देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेगी।”
मायावती ने कांग्रेस और सपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इन पार्टियों ने हमेशा दलितों को गुमराह किया है।

बसपा का बदलता रुख और प्रदर्शन का इतिहास

बसपा आमतौर पर सड़क पर प्रदर्शन करने से बचती रही है। लेकिन डॉ. अंबेडकर जैसे मुद्दों पर पार्टी हमेशा आक्रामक रही है।

• 2016: भाजपा नेता दयाशंकर सिंह के विवादित बयान पर देशभर में प्रदर्शन।

• 2017: सहारनपुर में दलित-ठाकुर विवाद के दौरान मायावती ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया।

• 2024: दलित संगठनों के भारत बंद का समर्थन करते हुए जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपा।

• राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और बसपा का जनाधार

• बसपा का वोट शेयर लगातार घट रहा है।

• लोकसभा चुनाव 2014: 19.43%

• लोकसभा चुनाव 2024: 12.88%

• विधानसभा चुनाव 2022: मात्र 1 विधायक

• पार्टी को लगता है कि इस मुद्दे से वह दलितों और वंचित वर्ग के बीच अपनी स्थिति मजबूत कर सकती है।

कांग्रेस और सपा का रुख

इससे पहले कांग्रेस और सपा भी शाह के बयान का विरोध कर चुके हैं। कांग्रेस ने अमित शाह का पुतला फूंका और स्याही पोतकर विरोध जताया।

प्रदर्शन के दौरान पुलिस की तैयारियां

लखनऊ समेत सभी प्रमुख शहरों में पुलिस अलर्ट पर रही। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई, लेकिन प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने की सरकारी कोशिशों के खिलाफ विद्युत कर्मचारियों में विरोध बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर बिजली कर्मचारियों ने 7 दिसंबर को राजधानी लखनऊ में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है।

पहले यह प्रदर्शन 6 दिसंबर को प्रस्तावित था, लेकिन इसे अब एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है। कर्मचारियों ने सरकार पर आरोप लगाया कि बिजली का निजीकरण जनहित के खिलाफ है और यह आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल सकता है।

क्या है विरोध की वजह?
बिजली कर्मचारियों का कहना है कि निजीकरण से न केवल बिजली की दरें बढ़ेंगी, बल्कि इसका असर सेवा की गुणवत्ता पर भी पड़ेगा। कर्मचारी यूनियनों का तर्क है कि निजी कंपनियों का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना है, जबकि सरकारी व्यवस्था का फोकस सेवा प्रदान करने पर होता है।

प्रमुख मांगे

1. बिजली निजीकरण का प्रस्ताव तुरंत रद्द किया जाए।
2. विद्युत कर्मचारियों की सेवा शर्तों को मजबूत किया जाए।
3. बिजली दरों में बढ़ोतरी की संभावनाओं पर रोक लगाई जाए।

क्या कहती है सरकार?
सरकार का तर्क है कि निजीकरण से बिजली सेवाओं में सुधार होगा और नई तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ेगा। साथ ही, इससे राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी। हालांकि, कर्मचारियों और जनता के बीच इसे लेकर संदेह बना हुआ है।

प्रदर्शन का असर
विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदर्शन के दौरान बिजली आपूर्ति में व्यवधान आ सकता है, जिससे राज्य में असुविधा बढ़ सकती है। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो आगे आंदोलन तेज किया जाएगा।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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विशेष संवाददाता -मनोज शुक्ल

काशी, जिसे भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र माना जाता है, देव दीपावली के अवसर पर रोशनी और भव्यता से जगमगा उठी। गंगा के 84 घाटों पर जलाए गए 25 लाख दीयों की रोशनी ने इस आयोजन को यादगार बना दिया। 15 लाख पर्यटकों और 40 से अधिक देशों के मेहमानों ने इस अद्वितीय पर्व का आनंद लिया।

उत्सव का भव्य आयोजन

दीयों की जगमगाहट

गंगा तट के संत रविदास घाट से लेकर पंचगंगा घाट तक, 84 घाटों पर 17 लाख दीये सजाए गए। काशी के अन्य क्षेत्रों और मंदिरों में 8 लाख अतिरिक्त दीये जलाए गए। यह आयोजन पिछले साल की तुलना में और भी भव्य था, जब 18 लाख दीये जलाए गए थे।

विदेशी और देशी पर्यटकों की बड़ी संख्या

इंडोनेशिया, वियतनाम, फ्रांस, और अन्य 40 देशों से आए पर्यटक गंगा किनारे दीपों की रोशनी और आरती का नजारा देखने पहुंचे। स्थानीय लोगों ने विदेशी मेहमानों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया।

महत्वपूर्ण घटनाएं और आयोजन

नमो घाट पर उद्घाटन

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नमो घाट पर पहला दीप प्रज्ज्वलित किया। उनके साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे।

महाआरती का आयोजन

दशाश्वमेध घाट और अस्सी घाट पर भव्य गंगा आरती हुई। इसमें विशेष पूजा के साथ भगवान शिव और मां गंगा का आह्वान किया गया।

गोरखा ट्रेनिंग सेंटर का सलामी कार्यक्रम

दशाश्वमेध घाट पर गोरखा ट्रेनिंग सेंटर (GTC) के जवानों ने शहीदों को सलामी दी। अमर जवान ज्योति की रेप्लिका हर साल की तरह इस बार भी बनाई गई।

हजारा दीप स्तंभ की सजावट

पंचगंगा घाट पर महारानी अहिल्याबाई होल्कर द्वारा स्थापित हजारा दीप स्तंभ पर विशेष पूजा और दीयों की सजावट की गई।

बजड़े और नावों की सजावट

गंगा में चलने वाले बजड़ों और नावों को फूलों और झालरों से सजाया गया। पर्यटकों ने इन बजड़ों पर बैठकर दीयों की रोशनी का आनंद लिया।

पर्यटकों और स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाएं

सिडनी से आई लारा”काशी की देव दीपावली देखने का अनुभव अद्भुत है। दीयों की रोशनी और गंगा आरती का माहौल मंत्रमुग्ध कर देने वाला है।”

बॉलीवुड अभिनेत्री दीप्ति भटनागर

“काशी में देव दीपावली देखना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यहां का वातावरण अद्वितीय है। यह उत्सव भारतीय संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।”

स्थानीय निवासी

काशी के लोगों ने इस आयोजन को सफल बनाने में श्रमदान किया। घाटों और मंदिरों को सजाने में स्थानीय निवासियों का योगदान सराहनीय रहा।

अलग-अलग घाटों की विशेषताएं

दशाश्वमेध घाट

यहां गंगा आरती के लिए सबसे ज्यादा भीड़ थी। पर्यटकों ने दीयों की रोशनी में आरती का अनुभव लिया।

महाआरती का आयोजन

दशाश्वमेध घाट और अस्सी घाट पर भव्य गंगा आरती हुई। इसमें विशेष पूजा के साथ भगवान शिव और मां गंगा का आह्वान किया गया।

गोरखा ट्रेनिंग सेंटर का सलामी कार्यक्रम

दशाश्वमेध घाट पर गोरखा ट्रेनिंग सेंटर (GTC) के जवानों ने शहीदों को सलामी दी। अमर जवान ज्योति की रेप्लिका हर साल की तरह इस बार भी बनाई गई।

हजारा दीप स्तंभ की सजावट

पंचगंगा घाट पर महारानी अहिल्याबाई होल्कर द्वारा स्थापित हजारा दीप स्तंभ पर विशेष पूजा और दीयों की सजावट की गई।

बजड़े और नावों की सजावट

गंगा में चलने वाले बजड़ों और नावों को फूलों और झालरों से सजाया गया। पर्यटकों ने इन बजड़ों पर बैठकर दीयों की रोशनी का आनंद लिया।

देव दीपावली का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व

देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन देवता स्वयं धरती पर उतरकर गंगा की आरती में शामिल होते हैं। यह पर्व दिवाली से 15 दिन बाद मनाया जाता है।

धार्मिक दृष्टि से

इस दिन गंगा स्नान और दान-पुण्य का विशेष महत्व है।

सांस्कृतिक दृष्टि से

दीपों और सजावट के माध्यम से यह उत्सव भारतीय संस्कृति की अनोखी छवि प्रस्तुत करता है।

काशी की भव्यता का संपूर्ण अनुभव

देव दीपावली केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि काशी की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का भव्य प्रदर्शन है। यह आयोजन देश-विदेश के पर्यटकों को भारतीय संस्कृति के करीब लाने का माध्यम है।

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रिपोर्ट: मनोज शुक्ल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जनवरी 2025 में प्रशासनिक स्तर पर बड़े पैमाने पर बदलाव की योजना है। इसमें 48 IAS अधिकारियों को प्रमोशन मिलने के साथ कई जिलों के जिलाधिकारियों की नियुक्तियां बदलने की तैयारी है। यह कदम राज्य में 2025 पंचायत चुनाव और 2027 विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है, जिससे शासन और प्रशासन को मजबूत बनाया जा सके।

प्रमोशन प्राप्त करने वाले IAS अधिकारी

2009 बैच के कुल 41 IAS अधिकारियों को विशेष सचिव (DM) से सचिव स्तर पर पदोन्नति मिलेगी। प्रमोशन प्राप्त करने वाले इन अधिकारियों में लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद और मथुरा के जिलाधिकारी भी शामिल हैं। इनमें से कुछ प्रमुख अधिकारियों की सूची इस प्रकार है:

सौरभ सक्सेना – निदेशक, भारत निर्वाचन आयोग

सूर्यपाल गंगवार – जिलाधिकारी, लखनऊ

अदिति सिंह – निदेशक, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

एस. राजलिंगम – जिलाधिकारी, वाराणसी

इंद्र विक्रम सिंह – जिलाधिकारी, गाजियाबाद

शैलेंद्र कुमार सिंह – जिलाधिकारी, मथुरा

इसके अतिरिक्त, सात सचिव स्तर के अफसरों को प्रमुख सचिव स्तर पर पदोन्नति दी जाएगी। इन अधिकारियों में प्रमुख रूप से शामिल हैं:

सौरभ बाबू – आयुक्त, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

मनीष चौहान – मंडलायुक्त, आजमगढ़

रंजन कुमार – सचिव, स्वास्थ्य विभाग

डीएम स्तर पर बदलाव

शासन की योजना के तहत जनवरी-फरवरी 2025 के दौरान राज्य के लगभग 15 जिलों में नए जिलाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। इनमें प्रमुख रूप से लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद, मथुरा, और कानपुर नगर के जिलाधिकारी शामिल हैं।

2025 में सेवानिवृत्त होने वाले प्रमुख IAS अधिकारी

राज्य में कई वरिष्ठ IAS अधिकारी 2025 में सेवानिवृत्त होंगे, जिससे सरकार को नए अधिकारियों को उनकी जगह नियुक्त करने का अवसर मिलेगा। जनवरी से दिसंबर 2025 के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले प्रमुख अधिकारियों में शामिल हैं:

आनंद कुमार सिंह द्वितीय – एमडी, पीसीडीएफ (जनवरी 2025)

डॉ. मोनिका एस गर्ग – कृषि उत्पादन आयुक्त (अप्रैल 2025)

मनोज कुमार सिंह – मुख्य सचिव (जुलाई 2025)

अखिलेश कुमार मिश्रा – संयुक्त निर्वाचन आयुक्त (जून 2025)

ब्रजेश नारायण सिंह – आयुक्त, सहकारी समितियां (सितंबर 2025)

प्रशासनिक स्तर पर अन्य बदलाव

प्रमोशन के बाद विशेष सचिव और डीएम स्तर के अधिकारियों को विभिन्न विभागों में निदेशक और विशेष सचिव के पदों पर नियुक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 2021 बैच के 17 IAS अधिकारियों को प्रोबेशन और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सीनियर टाइम स्केल प्राप्त होगा।

यूपी में ये बदलाव प्रदेश की प्रशासनिक मजबूती और बेहतर सुशासन के लिए किए जा रहे हैं। आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए सरकार नए सिरे से पोस्टिंग और प्रमोशन कर रही है, जिससे शासन की कार्यक्षमता को और अधिक मजबूत किया जा सके।

देश-दुनिया से जुड़े राजनीतिक और सामयिक घटनाक्रम की विस्तृत और सटीक जानकारी के लिए जुड़े रहें विश्ववार्ता के साथ। ताज़ा खबरों, चुनावी बयानबाज़ी और विशेष रिपोर्ट्स को पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहें।

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गुजरात मॉडल . . .। यह सियासी जुमला अब बीती बात हो चुका है। हाल के दिनों के राजनीतिक नारों पर कान दें, तो नेपथ्य में जा चुके गुजरात मॉडल की जगह अब योगी के यूपी मॉडल की चर्चा जोर पकड़ चुकी है। कभी इस गुजरात मॉडल ने तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की भारत विजय का नए सिरे से मार्ग प्रशस्त किया था। उसी तर्ज पर अब योगी के यूपी मॉडल की ब्रांडिंग होनी शुरू हो चुकी है। ‘बंटेंगे, तो कटेंगे’ के नारे के पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय राजनीति में योगी की लांचिंग के साथ इस मॉडल की परख हरियाणा के बाद झारखंड व महाराष्ट्र में शुरू हो गई है।

गुजरात मॉडल की तीन सबसे अहम विशिष्टताएं रही हैं। पहली गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद गुजरात में जो भी हुआ, उसके अन्य विश्लेषण जो भी हों, हिंदूवादी युवा राज्यों के दायरे से बाहर निकलकर पूरे भारत में उनका मुरीद हो गया। यही वजह है कि 2014 के चुनाव में जब मोदी का विजयरथ यूपी पहुंचा तो मुरझाई पड़ी भाजपा का कमल ऐसा खिला कि सूबे की समूची राजनीति को ढक लिया।

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दूसरा था मोदी का विकास मॉडल। यह यूं तो कुलीन और पूंजीपति वर्ग को लुभाने वाला था, लेकिन अच्छे दिन आएंगे का जुमला सर्वहारा तक को भक्त बना गया। तीसरा था कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर सख्त फैसले लेने का, जो पूर्ववर्ती सरकारों की ढुलमुल रवैये के एकदम विपरीत था। मोदी अहमदाबाद सीरियल धमाकों के बाद गुजरात में आतंकवाद को कुचल कर अपनी इस छवि को और पुख्ता कर चुके थे।

यूपी मॉडल या योगी मॉडल इससे दो कदम आगे बढ़कर चल रहा है। एक तरफ जहां धार्मिक पर्यटन और एक जिला एक उत्पाद के जरिये योगी ने यूपी के विकास का अपना दूरदर्शी चेहरा सामने रखा है, वहीं कानून-व्यवस्था और हिंदूवादी सोच को एक-दूसरे से जोड़कर एक पृथक प्रशंसक वर्ग तैयार किया है।

माफिया के खिलाफ ठोंक दो नीति पर युवा व महिला वर्ग का भरोसा तो पुख्ता हुआ ही है, व्यवसाय लायक आज जैसा माहौल बना है, वैसा पहले कभी नहीं बना। उपद्रवियों और दंगाइयों से नष्ट हुई सरकारी संपत्ति की वसूली और त्वरित न्याय का बुल्डोजर ब्रांड का अनुकरण कई राज्य करने लगे हैं।

योगी जब दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो ‘बंटेंगे, तो कटेंगे’ के साथ यह बताना नहीं भूलते कि ‘यूपी में सब चंगा सी’। मसलन, योगी बीते मंगलवार को झारखंड की सभा में थे। जब वे जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर न बंटने की सलाह दे रहे थे, तब यूपी मॉडल की यह कहकर ब्रांडिंग भी कर रहे थे, ‘2017 के पहले यह उत्तर प्रदेश में होता था, लेकिन अब यूपी में न कर्फ्यू, न दंगा, वहां सब चंगा है। . . .

आज कांवड़ यात्रियों पर पत्थरों की नहीं पुष्प वर्षा होती है।’ साथ ही यह कहकर अयोध्या में राम मंदिर की उपलब्धि सामने रखी कि ‘500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला भव्य मंदिर में विराजे हैं।’ आगे के लक्ष्य की यह कहकर दिशा दिखाई कि ‘ऐसे में कृष्ण कन्हैया भला कहां मानने वाले हैं।’ यह तो बस शुरुआत है। अभी मथुरा भी बाकी है।
महाराष्ट्र के वाशिम में उन्होंने यूपी मॉडल का एक और चित्र खींचा। कहा, ‘शिवाजी महाराज मुगल बादशाह औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देने के लिए आगरा गए थे। आगरा में एक मुगल संग्रहालय बनाया जा रहा था, लेकिन, उत्तर प्रदेश में भाजपा के सत्ता में आने के बाद इसका नाम छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा गया।’

इधर, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को योगी प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल फूंककर सोमवार से फिर झारखंड व महाराष्ट्र के दौरे पर निकल रहे हैं।

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लखनऊ। आज मंगलवार से सूर्योपासना का चार दिवसीय महापर्व छठ शुरू हो गया है। पहले दिन की रस्म ‘नहाय-खाय’ के साथ व्रतधारियों ने इस पावन पर्व की शुरुआत की। इस दिन शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हुए लौकी की सब्जी, चने की दाल और चावल (भात) का सेवन करने की परंपरा है। छठ पर्व का महत्व इस बात से भी बढ़ जाता है कि इस पर्व में व्रती न सिर्फ सूर्य देव की उपासना करते हैं बल्कि संतान और परिवार की खुशहाली की कामना भी करते हैं।

“चार दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत आज से, व्रतधारियों ने नहाय-खाय की रस्म से की पर्व की शुरुआत। 6 नवंबर को खरना, 7 नवंबर को सायंकालीन अर्घ्यदान और 8 को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य के साथ होगा महापर्व का समापन।”

6 नवंबर को छठ व्रत का दूसरा दिन ‘खरना’ मनाया जाएगा। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को प्रसाद ग्रहण करेंगे। फिर 7 नवंबर को सायंकालीन अर्घ्यदान के दिन सभी व्रती अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देंगे। और अंततः 8 नवंबर को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती पारण करेंगे, जिससे इस महापर्व का समापन होगा।

छठ पर्व मुख्यतः

बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसके साथ ही, अब यह पर्व पूरे भारत और विदेशों में भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, जहां बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रवासी लोग रहते हैं।

छठ पूजा का महत्व

इस पर्व में व्रती सूर्य देव की उपासना करते हैं, जिससे स्वास्थ्य, संतान और परिवार की खुशहाली की कामना की जाती है।

नहाय-खाय का महत्व:

नहाय-खाय से छठ पूजा की शुरुआत होती है, जिसमें पवित्रता और सात्विकता का विशेष ध्यान रखा जाता है।

खरना

दूसरे दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को प्रसाद ग्रहण करते हैं, जो शुद्धता और संयम का प्रतीक है।

सायंकालीन अर्घ्य

छठ पूजा के तीसरे दिन सभी व्रती अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जो जीवन की कठिनाइयों को दूर करने का प्रतीक है।

उदीयमान सूर्य को अर्घ्य:

चौथे दिन उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर व्रती अपनी संतान और परिवार की समृद्धि की कामना करते हैं।

विश्ववार्ता परिवार की तरफ से आप सभी को  “छठ पूजा” की  हार्दिक शुभकामनाएँ”

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रिपोर्ट – मनोज शुक्ल

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लखनऊ। नए साल में उत्तर प्रदेश के 74 आईपीएस अफसरों को प्रमोशन मिलने जा रहा है, जिसमें एएसपी से लेकर एडीजी रैंक तक के अफसर शामिल हैं। 1992 बैच के एडीजी दिपेश जुनेजा को डीजी रैंक में प्रमोशन मिलेगा। इसके अलावा 3 आईजी रैंक के अफसर एडीजी, 10 डीआईजी रैंक के अफसर आईजी, और 25 एसएसपी रैंक के अफसर डीआईजी बनेंगे। इसके साथ ही, 15 अफसर एसपी से एसएसपी और 20 अफसर एएसपी से एसपी रैंक में प्रमोशन पाएंगे।

कई जिलों के कप्तान बनेंगे डीआईजी

खास बात यह है कि 25 एसएसपी में से 10 अफसर जिलों में तैनात हैं, जिनमें मथुरा, मुजफ्फरनगर, जौनपुर, शाहजहांपुर, फतेहपुर और झांसी के कप्तान शामिल हैं। वहीं गौतमबुद्धनगर, लखनऊ, वाराणसी और अन्य जगहों पर डीसीपी के रूप में तैनात अफसरों का भी प्रमोशन होगा।

हालांकि, कई अफसरों को प्रमोशन नहीं मिल सकेगा। इनमें 2009 बैच के अतुल शर्मा और 2010 बैच के शगुन गौतम जैसे अफसर शामिल हैं, जिनके खिलाफ चल रही जांच के कारण उन्हें प्रमोशन नहीं दिया गया। अब यह विभागीय प्रोन्नति समिति पर निर्भर करता है कि उन्हें प्रमोशन मिलेगा या नहीं।

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