मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश: मुरादाबाद में स्थित 100 साल पुराना गौरी शंकर मंदिर, जो अब तक खंडहर की स्थिति में था, का जीर्णोद्धार कार्य जोरों पर चल रहा है। यह मंदिर मुस्लिम आबादी के बीच स्थित है, और अब इस मंदिर का जीर्णोद्धार अंतिम चरण में पहुंच चुका है। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने बताया कि इस कार्य का 60% हिस्सा पूरा हो चुका है और जल्द ही मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा।

बसंत पंचमी तक प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन:

नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल के अनुसार, इस साल बसंत पंचमी तक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन के बाद मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। इसके अलावा, अन्य बदहाल मंदिरों की स्थिति को सुधारने की योजना बनाई जा रही है।

मंदिर का जीर्णोद्धार:

मंदिर का जीर्णोद्धार धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, ताकि इसे श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र स्थल के रूप में स्थापित किया जा सके। यह मंदिर मुरादाबाद के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है और इसके जीर्णोद्धार से शहर की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित किया जाएगा।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में 1980 के दंगों के बाद बंद पड़े गौरी शंकर मंदिर का ताला 44 साल बाद खोला गया। नागफानी क्षेत्र के झब्बू के नाले के पास स्थित इस मंदिर में प्रशासन की निगरानी में खुदाई करवाई गई, जिसमें भगवान गणेश, शंकर और नंदी महाराज की खंडित मूर्तियां मिली हैं।

मंदिर में 1954 का एक नक्शा भी मिला, जो इसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। यह मंदिर दंगों के दौरान मलबे में दब गया था। स्थानीय निवासी सेवा राम के प्रयासों से मंदिर को दोबारा खोला गया।

1980 के दंगों की पृष्ठभूमि:

मंदिर को बंद करने की कहानी दंगों से जुड़ी है। सेवा राम, जो मंदिर के पुजारी भीमसेन के परपोते हैं, ने बताया कि 1980 के दंगों में उनके दादा की हत्या कर दी गई थी, और उनका शव भी नहीं मिला। मंदिर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में स्थित है, जिस कारण इसे 44 साल तक कोई देखभाल नहीं मिली।

मूर्ति और संरचना:

खुदाई में भगवान गणेश, शिव और नंदी महाराज की मूर्तियां बरामद हुई हैं। हालांकि, अधिकांश मूर्तियां खंडित अवस्था में हैं। मंदिर की दीवारों पर हनुमान जी की मूर्ति भी उकेरी गई है। मंदिर के गर्भगृह को नगर निगम की टीम ने साफ किया और जल्द ही इसे पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू होगी।

प्रशासन का बयान:

एसडीएम सदर राम मोहन मीणा ने कहा कि मंदिर परिसर की दीवार तोड़कर गर्भगृह को खोला गया है। सफाई कार्य पूरा होने के बाद मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। शिवलिंग को कोई क्षति नहीं पहुंची है, और इसे मूल रूप में स्थापित करने की योजना है।

स्थानीय प्रतिक्रिया:

इस घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। 44 साल बाद मंदिर का खुलना, मूर्तियों का मिलना और ऐतिहासिक नक्शे की खोज ने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को फिर से उजागर किया है।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मॉब लिंचिंग की घटना ने एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर दिया। सोमवार तड़के मझोला थाना क्षेत्र में मंडी समिति परिसर में गोकशी के आरोप में भीड़ ने युवक शाहेदीन (असालतपुरा निवासी) को रंगे हाथों पकड़कर बेरहमी से पीटा। इलाज के दौरान सोमवार रात उसकी मौत हो गई।

घटना का विवरण:

मंडी समिति परिसर में गोकशी की सूचना मिलने पर स्थानीय लोग एकत्र हो गए। 4 आरोपियों में से 3 भागने में सफल रहे, लेकिन शाहेदीन को भीड़ ने पकड़ लिया। बचने के लिए उसने हाथ जोड़े, लेकिन गुस्साई भीड़ ने उसकी एक न सुनी। लाठी-डंडों और लात-घूसों से पीट-पीटकर उसे मरणासन्न कर दिया।

इलाके में तनाव:

यह क्षेत्र हिंदू बहुल है। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने तुरंत घायल शाहेदीन को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन 21 घंटे बाद इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

पोस्टमॉर्टम और अंतिम संस्कार:

स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने रात में ही शव का पोस्टमॉर्टम कराया। मंगलवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच ईदगाह के पास शव को दफन किया गया। इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

प्रशासन का बयान:

स्थानीय प्रशासन ने कहा कि घटना की गंभीरता को देखते हुए पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है। आगे की जांच जारी है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, मंडी समिति में पहले भी गोकशी की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे समुदाय विशेष में गुस्सा व्याप्त था।

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मुरादाबाद। BJP विधायक रामवीर सिंह ठाकुर ने समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सीधा हमला करते हुए चुनौती दी है। उन्होंने कहा, “अगर अखिलेश यादव को लगता है कि मुस्लिम मतदाता उनके साथ हैं, तो मैं कुंदरकी विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। वह मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं।”

चुनाव आयोग पर सवाल

रामवीर ठाकुर ने अखिलेश यादव द्वारा चुनाव आयोग से 7 सीटों के कैमरा डेटा की मांग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, “अगर उन्हें डेटा मांगना ही था तो 9 सीटों का मांगना चाहिए था। जिन 2 सीटों का डेटा नहीं मांगा गया, क्या वहां भाजपा की सरकार नहीं है?”

सपा पर निशाना

BJP विधायक ने सपा पर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि सपा केवल दिखावे की राजनीति करती है। उन्होंने कहा, “अगर सपा में दम है, तो वह मेरी चुनौती स्वीकार करे और खुद अखिलेश यादव मेरे खिलाफ चुनाव लड़ें।”

राजनीतिक गर्मी बढ़ी

रामवीर सिंह ठाकुर के इस बयान से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। सपा नेताओं ने इस बयान को भाजपा की घबराहट बताया है, जबकि भाजपा समर्थक इसे सपा की कथनी और करनी में अंतर का पर्दाफाश मान रहे हैं।

आने वाले चुनावों पर प्रभाव

इस बयान के बाद कुंदरकी सीट पर आने वाले चुनावों में सपा और भाजपा के बीच सीधी टक्कर की संभावना जताई जा रही है।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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बेलगावी । कर्नाटक के बेलगावी में आयोजित कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक के बाद कांग्रेस ने एक और बड़ी घोषणा की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी 26 जनवरी 2025 से ‘संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा’ शुरू करेगी। यह यात्रा 26 जनवरी 2026 तक चलेगी और पूरे देश में सभी प्रमुख मुद्दों को उठाएगी।

‘भारत जोड़ो यात्रा’ से ‘संविधान बचाओ यात्रा’ तक का सफर

जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस को ‘भारत जोड़ो यात्रा’ से संजीवनी मिली थी। यह यात्रा हमारे राजनीति में एक परिवर्तनकारी क्षण था। इसके बाद ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ ने कांग्रेस की विचारधारा को और मजबूत किया। अब पार्टी ने ‘संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा’ की योजना बनाई है, जो एक साल तक चलेगी।

हर राज्य में उठाए जाएंगे अहम मुद्दे

यह यात्रा सभी राज्यों में आयोजित होगी और इसमें संविधान की रक्षा से जुड़े हर मुद्दे को उठाया जाएगा। कांग्रेस ने इसे अपनी दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा बताया है, जिसमें पार्टी के वैचारिक दृष्टिकोण को मजबूत करने का उद्देश्य है।

CWC बैठक के प्रमुख निर्णय

• कांग्रेस ने 2025 को ‘संविधान बचाओ वर्ष’ घोषित करने की तैयारी की।

• यात्रा के दौरान बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दे और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता जैसे विषयों को प्राथमिकता दी जाएगी।

• यात्रा के लिए राज्यों और जिलों में समितियां बनाई जाएंगी।

संविधान बचाओ यात्रा का महत्व

इस यात्रा का उद्देश्य संविधान की सुरक्षा, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। कांग्रेस ने कहा कि यह यात्रा भाजपा सरकार के खिलाफ लड़ाई में मील का पत्थर साबित होगी।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। महाकुंभ-2025 को ध्यान में रखते हुए यूपी रोडवेज की AC बसों के किराए में कमी की गई है। यह फैसला यात्रियों की सुविधा को बेहतर बनाने और महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के सफर को किफायती बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।

नई व्यवस्था 25 दिसंबर से लागू

यह नियम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर से प्रभावी होगा। किराए में कटौती का यह फैसला राज्य के लाखों यात्रियों के लिए राहतभरा साबित होगा।

महाकुंभ 2025 की तैयारी

महाकुंभ 2025 को भव्य और सुविधाजनक बनाने के लिए योगी सरकार पहले ही कई बड़े कदम उठा चुकी है। परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने और यात्रियों को सुगम सफर प्रदान करने के लिए रोडवेज की AC बसों में यह बदलाव किया गया है।

क्या होगा फायदा?

विशेषज्ञों के मुताबिक, किराए में कमी से महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होगा। साथ ही राज्य के परिवहन राजस्व में भी वृद्धि की संभावना है।

यात्रियों की राय

इस फैसले का स्वागत करते हुए यात्रियों ने कहा कि यह कदम सफर को सस्ता और आरामदायक बनाएगा।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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“उत्तर प्रदेश में बसपा ने गृह मंत्री अमित शाह के विवादित बयान के खिलाफ 75 जिलों में प्रदर्शन किया। डॉ. अंबेडकर के सम्मान की मांग करते हुए बसपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी और ज्ञापन सौंपा। जानें पूरी खबर।”

आगरा, वाराणसी, गोरखपुर समेत सभी जिलों में प्रदर्शन, मायावती बोलीं- संविधान के अपमान पर नहीं बैठेंगे चुप

लखनऊ। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में डॉ. भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में की गई टिप्पणी पर देशभर में विरोध जारी है। बसपा प्रमुख मायावती के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने संविधान का सम्मान करने और अमित शाह से माफी की मांग को लेकर नारेबाजी की।

उत्तर प्रदेश के हर जिले में गूंजा विरोध का स्वर

आगरा: बसपा कार्यकर्ताओं ने “अमित शाह होश में आओ” और “संविधान का अपमान नहीं सहेंगे” जैसे नारों के साथ प्रदर्शन किया। झंडे-बैनर हाथ में लिए प्रदर्शनकारियों ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग की।

वाराणसी: वरुणा नदी के किनारे बसपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे। प्रदर्शन के दौरान संविधान की प्रति और डॉ. अंबेडकर की तस्वीर लेकर नारेबाजी की। शास्त्री घाट पर इकट्ठा होकर कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय तक मार्च किया और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा।

गोरखपुर: वकीलों ने भी बसपा के प्रदर्शन में भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने डॉ. अंबेडकर का अपमान बर्दाश्त न करने की बात कहते हुए शाह से माफी की मांग की।

लखनऊ: प्रदर्शनकारियों ने बाबा साहेब की तस्वीरों और संविधान की प्रतियां लेकर गृहमंत्री से इस्तीफे और माफी की मांग की। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई, लेकिन प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए जिला मुख्यालय तक पहुंच गए।

प्रयागराज: बसपा कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब के सम्मान में नारे लगाए। “संविधान का अपमान नहीं सहेंगे” और “बाबा साहेब अमर रहें” के नारों के साथ प्रदर्शनकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

झांसी, कानपुर, मेरठ और अलीगढ़: इन जिलों में भी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। सभी जगह संविधान और डॉ. अंबेडकर की तस्वीरों के साथ प्रदर्शन हुए।

अन्य जिलों में भी जोरदार प्रदर्शन:

75 जिलों में आयोजित प्रदर्शन के दौरान हर जिला मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण रैली निकाली और डीएम को ज्ञापन सौंपा। बसपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि शाह का बयान संविधान और अंबेडकर दोनों का अपमान है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

क्या है अमित शाह का बयान?

17 दिसंबर 2024 को संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा,

“आजकल अंबेडकर का नाम बार-बार लिया जाता है। इतना नाम अगर भगवान का लिया होता, तो सात जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता।”
इस बयान को लेकर विपक्षी दलों और दलित संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है।

मायावती का पलटवार

मायावती ने अमित शाह के बयान को डॉ. अंबेडकर का अपमान बताते हुए कहा कि शाह को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा,

“बाबा साहेब दलितों, वंचितों और उपेक्षितों के लिए भगवान समान हैं। उनका अनादर अस्वीकार्य है। अगर गृह मंत्री माफी नहीं मांगते, तो बसपा पूरे देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेगी।”
मायावती ने कांग्रेस और सपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इन पार्टियों ने हमेशा दलितों को गुमराह किया है।

बसपा का बदलता रुख और प्रदर्शन का इतिहास

बसपा आमतौर पर सड़क पर प्रदर्शन करने से बचती रही है। लेकिन डॉ. अंबेडकर जैसे मुद्दों पर पार्टी हमेशा आक्रामक रही है।

• 2016: भाजपा नेता दयाशंकर सिंह के विवादित बयान पर देशभर में प्रदर्शन।

• 2017: सहारनपुर में दलित-ठाकुर विवाद के दौरान मायावती ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया।

• 2024: दलित संगठनों के भारत बंद का समर्थन करते हुए जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपा।

• राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और बसपा का जनाधार

• बसपा का वोट शेयर लगातार घट रहा है।

• लोकसभा चुनाव 2014: 19.43%

• लोकसभा चुनाव 2024: 12.88%

• विधानसभा चुनाव 2022: मात्र 1 विधायक

• पार्टी को लगता है कि इस मुद्दे से वह दलितों और वंचित वर्ग के बीच अपनी स्थिति मजबूत कर सकती है।

कांग्रेस और सपा का रुख

इससे पहले कांग्रेस और सपा भी शाह के बयान का विरोध कर चुके हैं। कांग्रेस ने अमित शाह का पुतला फूंका और स्याही पोतकर विरोध जताया।

प्रदर्शन के दौरान पुलिस की तैयारियां

लखनऊ समेत सभी प्रमुख शहरों में पुलिस अलर्ट पर रही। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई, लेकिन प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने की सरकारी कोशिशों के खिलाफ विद्युत कर्मचारियों में विरोध बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर बिजली कर्मचारियों ने 7 दिसंबर को राजधानी लखनऊ में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है।

पहले यह प्रदर्शन 6 दिसंबर को प्रस्तावित था, लेकिन इसे अब एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है। कर्मचारियों ने सरकार पर आरोप लगाया कि बिजली का निजीकरण जनहित के खिलाफ है और यह आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल सकता है।

क्या है विरोध की वजह?
बिजली कर्मचारियों का कहना है कि निजीकरण से न केवल बिजली की दरें बढ़ेंगी, बल्कि इसका असर सेवा की गुणवत्ता पर भी पड़ेगा। कर्मचारी यूनियनों का तर्क है कि निजी कंपनियों का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना है, जबकि सरकारी व्यवस्था का फोकस सेवा प्रदान करने पर होता है।

प्रमुख मांगे

1. बिजली निजीकरण का प्रस्ताव तुरंत रद्द किया जाए।
2. विद्युत कर्मचारियों की सेवा शर्तों को मजबूत किया जाए।
3. बिजली दरों में बढ़ोतरी की संभावनाओं पर रोक लगाई जाए।

क्या कहती है सरकार?
सरकार का तर्क है कि निजीकरण से बिजली सेवाओं में सुधार होगा और नई तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ेगा। साथ ही, इससे राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी। हालांकि, कर्मचारियों और जनता के बीच इसे लेकर संदेह बना हुआ है।

प्रदर्शन का असर
विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदर्शन के दौरान बिजली आपूर्ति में व्यवधान आ सकता है, जिससे राज्य में असुविधा बढ़ सकती है। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो आगे आंदोलन तेज किया जाएगा।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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मनोज शुक्ल

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में होने वाले उपचुनाव में अब एक नया विवाद सामने आया है, जो सियासी गर्मी को और बढ़ा रहा है। इस बार मुद्दा हिमाचल प्रदेश की आईपीएस अधिकारी इल्मा अफरोज का बन गया है। मुरादाबाद जिले के कुंदरकी क्षेत्र की निवासी और हिमाचल कैडर की 2017 बैच की आईपीएस अधिकारी इल्मा अफरोज को हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने लंबी छुट्टी पर भेज दिया। हिमाचल सरकार की यह कार्रवाई कांग्रेस विधायक की पत्नी के वाहनों का चालान काटने और डंपर सील करने के बाद हुई।

यह मामला तब तूल पकड़ा जब यूपी उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ने इल्मा अफरोज का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और सपा मुस्लिम समुदाय की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही हैं और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। रामवीर सिंह का कहना था कि इल्मा अफरोज का अपमान करना और उन्हें छुट्टी पर भेजना एक महिला अधिकारी के प्रति गलत व्यवहार है।

रामवीर सिंह का मुस्लिम वोट बैंक पर दांव

कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र मुस्लिम बहुल है, और यहां मुस्लिम वोटों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह ने इल्मा अफरोज का समर्थन करते हुए यह संदेश देने की कोशिश की है कि भाजपा मुस्लिम समाज की भावनाओं का सम्मान करती है। रामवीर ने अपने समर्थन में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम समाज का समर्थन चुनावी मौसम में मांगते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वे एक मुस्लिम अधिकारी की जायज कार्रवाई तक को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे।

इससे पहले, रामवीर सिंह जालीदार टोपी और अरबी रुमाल पहनकर मुस्लिम वोटरों को आकर्षित करने की कोशिश कर चुके हैं। उनका यह कदम मुस्लिम समाज के बीच भाजपा की छवि को सुधारने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

एसटी हसन का बयान: कांग्रेस और सपा की आलोचना

मुरादाबाद के पूर्व सपा सांसद डॉ. एसटी हसन ने भी इल्मा अफरोज के समर्थन में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का यह कदम शर्मनाक है, क्योंकि एक महिला अधिकारी को सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाने की सजा दी गई। उन्होंने इस मामले में राहुल गांधी से हस्तक्षेप करने की अपील की है और कहा कि ऐसे विधायक के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, जिन्होंने इल्मा अफरोज को गलत तरीके से निशाना बनाया।

इल्मा अफरोज का जीवन और करियर

इल्मा अफरोज मुरादाबाद जिले के कुंदरकी कस्बे की निवासी हैं। उनका परिवार साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखता है। बचपन में ही उनके पिता का निधन हो गया था, और उनकी मां ने उन्हें पढ़ाया। इल्मा ने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और फिर लंदन के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से पोस्ट-ग्रेजुएशन किया। 2017 में उनका आईपीएस के लिए चयन हुआ, और उन्हें हिमाचल प्रदेश कैडर मिला।

हिमाचल प्रदेश में बद्दी की एसपी रहते हुए इल्मा अफरोज ने कांग्रेस विधायक की पत्नी के वाहनों का चालान काटा और डंपर सील किया, जिससे कांग्रेस और उनके बीच विवाद पैदा हुआ। इसके बाद हिमाचल सरकार ने उन्हें लंबी छुट्टी पर भेज दिया।

रामवीर सिंह का बयान और सियासी असर

रामवीर सिंह ने इस विवाद को केवल एक प्रशासनिक समस्या नहीं, बल्कि चुनावी मुद्दा बना दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, “कुंदरकी के लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस और सपा गठबंधन सिर्फ मुस्लिम समाज का समर्थन दिखावे के लिए कर रहे हैं, जबकि वे एक मुस्लिम अधिकारी की जायज कार्रवाई तक को सहन नहीं कर पा रहे।” उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो सभी समुदायों का सम्मान करती है और कानून के प्रति निष्पक्षता बनाए रखती है।

रामवीर का यह बयान मुस्लिम वोटरों को भाजपा की तरफ आकर्षित करने का प्रयास हो सकता है, खासकर ऐसे समय में जब कुंदरकी विधानसभा सीट पर चुनावी माहौल गरमाया हुआ है।

सपा और कांग्रेस का मुस्लिम कार्ड

सपा और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए रामवीर सिंह ने कहा कि ये पार्टियां सिर्फ मुस्लिम वोटों को अपने चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं, जबकि उन्हें मुस्लिम समुदाय के असली मुद्दों पर काम करना चाहिए। रामवीर का कहना है कि इल्मा अफरोज का अपमान इस बात को साबित करता है कि इन पार्टियों के लिए मुस्लिम वोटों का सिर्फ चुनावी महत्व है, जबकि भाजपा इन समुदायों का सम्मान करती है।

इल्मा अफरोज के समर्थन में सोशल मीडिया अभियान

इल्मा अफरोज के समर्थन में सोशल मीडिया पर भी एक अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान उस समय में चल रहा है जब यूपी उपचुनाव के मतदान में सिर्फ कुछ दिन बाकी हैं। भाजपा और सपा दोनों ही इल्मा के समर्थन में अभियान चला रहे हैं, और यह चुनावी माहौल को और भी सियासी बना रहा है।

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रिपोर्ट: मनोज शुक्ल

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यूपी उपचुनाव में बयानबाज़ी तेज़

लखनऊ। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां अपनी-अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। बीजेपी, सपा और अन्य दल प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बीच नेताओं के बयान और घटनाएं चर्चा का विषय बनी हुई हैं।

केशव मौर्य का बयान

मिर्जापुर की एक रैली में केशव मौर्य ने ‘बटेंगे तो कटेंगे’ नारे से किनारा किया। उन्होंने कहा कि यह नारा सीएम योगी ने किस संदर्भ में दिया, इस पर वह टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने पीएम मोदी का नारा दोहराया – ‘सबका साथ, सबका विकास, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे।’

सपा सांसद लालजी वर्मा की बहस

अंबेडकरनगर में सपा सांसद लालजी वर्मा पुलिस द्वारा रोके जाने पर भड़क गए। उन्होंने कहा, ‘कहो तो चुनाव न लड़ें। क्यों हर बार गाड़ी रोककर बदतमीजी करते हो?’

छाया वर्मा का आरोप

लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा ने भी पुलिस पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि “भाजपाइयों की गाड़ियां आसानी से निकल जाती हैं, जबकि सपा कार्यकर्ताओं को रोका जाता है।”

BJP की मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में रणनीति

कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर बीजेपी ने 96 बूथों पर मुस्लिमों को अध्यक्ष बनाया। इसे मुस्लिम वोट हासिल करने की रणनीति माना जा रहा है।

अखिलेश यादव पर तंज

केशव मौर्य ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि “अखिलेश यादव की पार्टी का सूर्यास्त हो रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश भाजपा में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी की छवि इसे मुश्किल बना रही है।”

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विशेष संवाददाता: मनोज शुक्ल

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