गुरुवार को किसानों के सुझाव मान सकती है केंद्र सरकार, केंद्रीय कृषि मंत्री ने दिए साफ संकेत

नई दिल्‍ली। मोदी सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज साफ संकेत दे दिए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने एक समाचार चैनल को दिए अपने इंटरव्‍यू में कहा है कि नए कृषि कानून 2020 को लेकर केंद्र सरकार जिद पर नहीं अड़ेगी। सरकार किसानों के कुछ सुझाव मान सकती है।

कृषि मंत्री

आपको बता दें कि गुरुवार को फिर केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत होने वाली है। ऐसे में कृषि मंत्री के इस बड़े बयान से संभावना जताई जा रही है कि कल अगर समझाने पर किसान नहीं मानते हैं तो उनके कुछ सुझाव माने जा सकते हैं।

इंटरव्‍यू में कृषि मंत्री ने एमएसपी को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि एमएसपी कभी भी कानून का हिस्सा नहीं थी, एमएसपी को कभी हटाया नहीं जाएगा। अब मंडी के बाहर भी किसानों को उचित दाम मिलेगा। मंडी चलती रहेगी और किसानों को एक और विकल्प दिया जाएगा। नए कृषि कानून से आढ़तियों को कोई नुकसान नहीं होगा।

केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने आगे कहा कि किसान कम जोखिम में बड़ा मुनाफा कमाएंगे, छोटा किसान भी महंगी फसल उगा सकेगा। नए कृषि कानूनों में किसानों को पूरी सुरक्षा मिली है, किसान कभी भी करार से बाहर जा सकते हैं। साथ ही किसानों की जमीन को लेकर कोई लिखा पढ़ी नहीं होगी।

कृषि कानून 2020 लाने से पहले क्‍या किसानों से वार्ता की गई थी, के सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा कि ये कहा जाना उचित नहीं है कि हड़बड़ी में कानून बनाया गया है। किसान और कृषि का क्षेत्र ये हमारे देश का प्रमुख क्षेत्र है। ये क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता पर भी है। विगत 6 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में अनेक ऐसे काम हुए हैं जिनसे किसानों को फायदा हुआ है और किसानी उन्नत किसानी के रूप में तब्दील हुई है। जहां तक कानून का सवाल है ये कानून हड़बड़ी में नहीं लाए गए, इन कानूनों के पीछे एक लंबी एक्सरसाइज देश में हुई है।

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