नेपाल में देउबा सरकार ने किया मंत्रिमंडल विस्तार, 19 नए मंत्री हुए सरकार में शामिल

नेपाल में तीन माह से चल रहे राजनीतिक संकट के बीच शेर बहादुर देउबा ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 19 नए मंत्रियों को जगह दी है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 17 कैबिनेट मंत्रियों और दो राज्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही देउबा सरकार में अब मंत्रियों की संख्या बढ़कर 25 मंत्री हो गई हैं। इनमें 22 कैबिनेट और तीन राज्य मंत्री हैं। पांच दलों के गठबंधन वाली देउबा सरकार तीन महीने पहले सत्तारूढ़ हुई थी। इससे पूर्व देउबा सरकार केवल छह मंत्रियों के साथ कार्य कर रही थी, इनमें प्रधानमंत्री और एक राज्य मंत्री शामिल थे।

नेपाल में देउबा सरकार ने किया मंत्रिमंडल विस्तार, 19 नए मंत्री हुए सरकार में शामिल

पूरा हो गया है मंत्रिमंडल

नेपाल का संविधान केंद्र सरकार में 25 मंत्री नियुक्त करने की अनुमति देता है। शुक्रवार को 19 मंत्रियों को शपथ दिलाए जाने के बाद देउबा मंत्रिमंडल पूरा हो गया है। इससे पहले सरकार में शामिल दलों के बीच मंत्री पदों को लेकर खींचतान थी, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार में विलंब हो रहा था। सहयोगी दलों के साथ लगातार बातचीत के बाद देउबा अपना मंत्रिमंडल गठित कर पाने में सफल रहे।

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ये मंत्री हुए हैं शामिल

नए बने पांच मंत्री नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) से हैं, जबकि चार कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री जनता समाजवादी पार्टी से हैं। इसी प्रकार से पांच कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाली नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केंद्र) से हैं। तीन कैबिनेट मंत्री नेपाली कांग्रेस से बनाए गए हैं। नेपाली कांग्रेस के बालकृष्ण खंड को गृह मंत्री बनाया गया है, जबकि नारायण खडका को विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है।

बहुमत हासिल कर चुकी है देउबा सरकार

नेपाली कांग्रेस के ही मीनेंद्र रीजल को रक्षा मंत्री और ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की को सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया है। प्रचंड की पार्टी के जनार्दन शर्मा को वित्त मंत्री की जिम्मेदीरी सौंपी गई है। 275 सदस्यीय सदन में 165 वोट हासिल करने वाले देउबा अगले डेढ़ साल तक नए संसदीय चुनाव होने तक अपने पद पर बने रहेंगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर 22 मई को पांच माह में दूसरी बार राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा निचले सदन को भंग कर दिया गया था।

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