Sunday , December 15 2024
राष्ट्रीय लोक अदालत, National Lok Adalat, उत्तर प्रदेश लोक अदालत, Uttar Pradesh Lok Adalat, लंबित वादों का निस्तारण, Pending Case Resolution, प्री-लिटिगेशन वाद, Pre-litigation Cases, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, UPSLSA, न्यायिक सुधार, Judicial Reforms, उच्चतम न्यायालय, Supreme Court, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, Allahabad High Court, राष्ट्रीय लोक अदालत निस्तारण, National Lok Adalat Resolution, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा, Uttar Pradesh Legal Service, लंबित वाद, Pending Cases, न्यायिक सुधार की दिशा, Judicial Reforms Direction, प्री-लिटिगेशन केस निस्तारण, Pre-litigation Case Settlement,
प्री-लिटिगेशन वाद

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत में 59 लाख से अधिक मामलों का निस्तारण

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 14 दिसंबर 2024 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 59 लाख से अधिक मामलों का निस्तारण हुआ। इस आयोजन में माननीय न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय, और माननीय न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मार्गदर्शन में प्रदेशभर में वादों का समाधान किया गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UPSLSA) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सायं 5:45 बजे तक कुल 59,29,805 मामलों का निस्तारण हुआ, जिसमें 52,25,359 प्री-लिटिगेशन वाद और 7,04,446 लंबित वाद शामिल हैं। यह निस्तारण प्रदेश के विभिन्न जिलों में किया गया।

यह आयोजन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उच्चतम प्राथमिकता से किया गया था, जिसमें पुलिस आयुक्तों, जिलाधिकारियों और शासकीय अधिवक्ताओं को अधिकतम वादों के निस्तारण के लिए निर्देश दिए गए थे।

माननीय न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता के कुशल निर्देशन में यह आयोजन न्यायिक प्रणाली की सक्रियता और प्रभावी कार्यवाही को प्रदर्शित करता है।

E-Paper

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com