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यूपी के IPS अधिकारियों को मिलेगा नया वेतनमान, ₹67,700 से ₹2,08,700 तक

IPS अधिकारियों को मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ, यूपी सरकार ने जारी किया आदेश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 2021 बैच के अधिकारियों को 01 जनवरी 2025 से वरिष्ठ समयमान वेतनमान (Pay Matrix Level-11: ₹67,700-2,08,700) प्रदान करने की स्वीकृति दे दी है। यह आदेश गृह विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है, और राज्यपाल की स्वीकृति के बाद इसे लागू किया जाएगा। इस निर्णय से संबंधित अधिकारियों को उच्च वेतनमान के साथ सेवा में और भी बेहतर कार्य करने का अवसर मिलेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को वरिष्ठ समयमान वेतनमान देने का निर्णय लिया है, जिसका प्रभाव 01 जनवरी 2025 से लागू होगा। यह वेतनमान Pay Matrix Level-11 (₹67,700-2,08,700) के अंतर्गत दिया जाएगा। इसके तहत, इन अधिकारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जो उन्हें उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के निर्वाह में और अधिक प्रोत्साहित करेगा।

गृह विभाग के इस आदेश के अनुसार, उत्तर प्रदेश संवर्ग के सभी संबंधित IPS अधिकारियों को उनके कार्यालयों में वरिष्ठ समयमान वेतनमान के अनुसार कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम राज्य सरकार द्वारा पुलिस सेवा के अधिकारियों के उत्थान और उन्हें बेहतर वेतन के साथ उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए उठाया गया है।

इस आदेश को गृह विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है और राज्यपाल द्वारा इसे मंजूरी दी गई है। आदेश के अनुसार, सभी संबंधित अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इस नए वेतनमान के तहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

इस निर्णय से पुलिस अधिकारियों की कार्यकुशलता और जिम्मेदारी को बढ़ावा मिलेगा। वरिष्ठ समयमान वेतनमान का यह कदम पुलिस सेवा में सुधार और अधिकारियों के मनोबल को ऊंचा करने के उद्देश्य से लिया गया है।

इस कदम के बाद, यह संभावना जताई जा रही है कि भविष्य में अन्य पुलिस अधिकारियों को भी इसी तरह के वरिष्ठ समयमान वेतनमान से लाभ मिल सकता है। सरकार का यह निर्णय पुलिस सेवा को प्रोत्साहित करने और अधिकारियों को उनके कार्य के लिए सही पहचान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लिया गया यह निर्णय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, जिससे उन्हें बेहतर वेतन के साथ उनके कार्यों के लिए और अधिक प्रेरणा मिलेगी। यह कदम न केवल अधिकारियों के लिए लाभकारी होगा, बल्कि राज्य में कानून व्यवस्था के बेहतर संचालन में भी सहायक साबित होगा।

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