बंगाल में बीजेपी को रोकने में जुटी ममता सरकार, 24 घंटे में 300 से ज्‍यादा योजनाओं को दी मंजूरी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में आसन्न विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता हासिल करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए ममता बनर्जी की सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। राज्य सचिवालय के एक सूत्र ने बताया है कि ममता सरकार ने पिछले  24 घंटे के भीतर 300 से अधिक योजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें प्रशासनिक अनुमति के साथ-साथ आर्थिक अनुदान को हरी झंडी दी गई है।

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सूत्रों ने बताया है कि अभी भी 100 से अधिक ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें अनुमोदन मिलना बाकी है। इन लंबित योजनाओं को भी जल्द ही अनुमति मिल सकती है। सूत्र ने बताया कि जिन योजनाओं को हरी झंडी दी गई है उनमें से अधिकतर छोटे-छोटे इलाकों में साधारण लोगों की समस्याओं के समाधान से जुड़ी हुई हैं। दरअसल चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ देने के लिए बंगाल सरकार ने “मोहल्ला मोहल्ला समाधान” नाम से परियोजना चलाई थी। इसमें 10180  आवेदन पड़े थे। इन्हीं आवेदन के मुताबिक उपरोक्त 300 योजनाओं को हरी झंडी दी गई है।

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सूत्रों ने बताया है कि इन्हें लागू करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के आर्थिक कोष पर 900 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। विश्लेषकों का कहना है कि आगामी एक सप्ताह के अंदर राज्य की सभी 294 सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा हो सकती है। ऐसे में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और राज्य सरकार किसी भी नई परियोजना को ना तो घोषित कर पाएगी और ना ही उनके लिए वित्तीय आवंटन संभव हो सकेगा। इसीलिए चुनाव से पहले लंबित पड़ी परियोजनाओं को तेजी से राज्य सरकार हरी झंडी दे रही है ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक ममता सरकार के कार्य पहुंचाए जा सके।

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