केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बेसहारा बच्चों को सुरक्षा देने के लिए राज्यों को दिए निर्देश

कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर ने कई घरों को उजाड़ दिया है, कई बच्चों को अनाथ और बेसहारा बना दिया है। इसके विनाशकारी प्रभाव को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर जोखिम वाले वर्गों, खास तौर पर माता-पिता दोनों खोने वाले बेहतरा बच्चों की मदद के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ अपराधों को रोकने की सलाह दी गई है। इसके अलावा मानव तस्करी को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए तंत्र को मजबूत करने के लिए भी कहा गया है।

गृह मंत्रालय ने अपने निर्देश में पुलिस कर्मियों को संवेदनशील बनाने और विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाने का सुझाव दिया है, ताकि कमजोर वर्गों को समय पर मदद मुहैया कराई जा सके। मंत्रालय ने सभी पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क बनाने के लिए 107.49 करोड़ रुपये जारी किए हैं. इस हेल्प डेस्क के साथ वकील, मनोचिकित्सक, एनजीओ जैसे विशेषज्ञ का पैनल होगा। इसके अलावा मानव तस्करी को रोकने लिए 100 करोड़ रुपये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए हैं। इसे सभी जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफकिंग यूनिट को मजबूत करने पर खर्च किया जाएगा।

गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी की वजह से जोखिम का सामना कर रहे वर्गों तक पहुंचने के लिए स्थानीय निकायों/पंचायतों की भी मदद लेने की सलाह दी है।

महामारी के चलते जोखिम में आए बच्चों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी. उन्होंने अनुरोध किया था कि जिन बच्चों में इस महामारी में अपने माता-पिता को खो दिया है, उन्हें नवोदय विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा देने पर विचार किया जाए। सोनिया गांधी ने कहा था कि कि इन बच्चों को बेहतर भविष्य की उम्मीद देना राष्ट्र के तौर पर सबकी जिम्मेदारी है।

वहीं, यूपी सरकार पहले ही कोरोना महामारी की वजह से बेसहारा हुए बच्चों की जिम्मेदारी उठाने की घोषणा कर चुकी है। योगी सरकार ने जिला प्रशासन को ऐसे बच्चों को चिन्हित करने के आदेश दिए हैं। इसके तहत 18 साल से कम वर्ष के बच्चों को पालन-पोषण संबंधी सभी सुविधाएं दी जाएंगी।

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