राजस्थान कैबिनेट ने भूमि आवंटन नीति-2015 में संशोधन को मंजूरी दी, अब ज़रुरतमंदों को निशुल्क भूमि का आवंटन किया जा सकेगा

जयपुर . कैबिनेट ने राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल के इस निर्णय से सामाजिक सुरक्षा प्रोत्साहन योजना-2021 के तहत महिलाओं, दिव्यांगों, बालक-बालिकाओं, वरिष्ठ नागरिकों, भिखारी, निर्धन, बेघर, ट्रांसजेंडर, नशा करने वाले व्यक्तियों तथा एचआईवी पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित गतिविधियों के लिए अलाभकारी संस्थाओं को निशुल्क भूमि का आवंटन किया जा सकेगा। इससे समाज के इन वर्गों के उत्थान एवं कल्याण के कार्यों को और गति मिलेगी।

    मंत्रिमंडल ने कोटा में प्रस्तावित नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए निशुल्क भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी है। इससे कोटा में नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जा सकेगा। जिससे शैक्षणिक एवं औद्योगिक नगरी के रूप में कोटा का अंतरराज्यीय हवाई मार्ग से संपर्क हो सकेगा। इस निर्णय से कोटा में आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी और आवागमन सुगम हो सकेगा। इसके साथ ही बैठक में फतेहगढ़ तहसील के ग्राम नीम्बा एवं मंडाई में 400 केवी विद्युत उपकेंद्र निर्माण के लिए पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड जैसलमेर को 75.9379 हैक्टेयर राजकीय भूमि सशर्त कीमतन आवंटित किए जाने का अनुमोदन किया गया। इससे विद्युत उपकेंद्र की स्थापना हो सकेगी। राज्य के राजस्व अर्जन में बढ़ोतरी होगी तथा रोजगार के अवसर भी सृजित हो सकेंगे।

  मंत्रिपरिषद् ने जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में वार्डन पद का विभागीय कैडर बनाने का निर्णय किया है। इस निर्णय से शिक्षा विभाग से शिक्षकों को लेकर वार्डन के रूप में कार्य करवाने की व्यवस्था समाप्त होगी। विभागीय निर्देशों की प्रभावी पालना होने के साथ ही छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था को अधिक बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा।

  बैठक में प्रदेश के राजकीय संस्कृत महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों एवं शारीरिक शिक्षकों को 1 जनवरी, 2016 से संशोधित (यूजीसी) वेतनमान स्वीकृत करने का निर्णय किया गया। कैबिनेट ने राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों (इंजीनियरिंग) के शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों, शारीरिक शिक्षकों तथा पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों (नॉन-इंजीनियरिंग) के शिक्षकों को भी एक जनवरी, 2016 से संशोधित (एआईसीटीई) वेतनमान स्वीकृत करने का निर्णय किया है।

     मंत्रिमंडल ने राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम- 1965 के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक के पद की योग्यता में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इससे प्रयोगशाला सहायक के रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जा सकेगा। बैठक में सहायक अभियंता (यांत्रिकी/विद्युत) पद पर पदोन्नति के लिए फोरमैन-प्रथम (यांत्रिकी/विद्युत) के लिए प्रावधित शैक्षणिक योग्यता एवं वांछित अनुभव सीमा में परिवर्तन किए जाने के लिए राजस्थान अभियंता एवं सहबद्ध पद सेवा (जन स्वास्थ्य शाखा) नियम-1968 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इस संशोधन से सहायक अभियंता (यांत्रिकी/विद्युत) पद पर पदोन्नति के लिए अवसर उपलब्ध हो सकेंगे तथा फोरमैन-प्रथम कोटे से सहायक अभियंता (यांत्रिकी/विद्युत) पद पर पदोन्नति के लिए आरक्षित रिक्त पद भरे जा सकेंगे। कैबिनेट ने राजकीय महाविद्यालय चिड़ावा (झुंझुनूं) का नामकरण भामाशाह मास्टर हजारीलाल शर्मा के नाम पर किए जाने की मंजूरी दी।

    मंत्रिपरिषद ने प्रशासन गांवों के संग तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान की प्रगति पर भी चर्चा की। बैठक में अभियान पर संतोष व्यक्त करते हुए यह अपेक्षा की गई कि इन महत्वाकांक्षी अभियानों का लाभ आमजन तक पहुंचे। इन अभियानों से एक ही स्थान पर लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो रहा है। प्रदेशभर में लाखों पट्टे वितरित किए गए हैं। साथ ही ऎसे काम भी इन अभियानों में हो रहे हैं जो बरसों से लंबित थे। मंत्रिपरिषद ने कहा कि इन अभियानों को और गति देकर अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को राहत पहुंचाई जाए।

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