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अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचर निवारण अधिनियम (एससी-एसटी एक्ट) को फिर लागू करने के खिलाफ बृहस्पतिवार को भारत बंद का कई संगठनों ने समर्थन किया है। साथ ही चेताया है कि अगड़ों व पिछड़ों के उत्पीड़न के लिए लाए जा रहे इस कानून को वापस न लिया गया तो भाजपा को सबक सिखाया जाएगा। 
सर्वजन हिताय संरक्षण समिति और भारतीय नागरिक परिषद ने एससी-एसटी एक्ट के साथ ही प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ राष्ट्रव्यापी संघर्ष का एलान किया। वहीं, अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद ने भी इस एक्ट के विरोध में बुधवार को यहां अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन शुरू करते हुए इसे वापस लेने की मांग की।
उधर, आरक्षण समर्थकों के संगठन आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने एससी-एसटी एक्ट का विरोध करने वालों की आलोचना की है। साथ ही भाजपा नेता व सांसद कलराज मिश्र के एससी-एसटी एक्ट पर पुनर्विचार वाली संबंधी बयान को बचकाना बताया। जब लोकसभा व राज्यसभा में सभी दलों के नेताओं ने सर्वसम्मति से इसे पास किया है तो समीक्षा की बात क्यों होनी चाहिए। पुन: समीक्षा की बात दलित समाज के साथ धोखा है।
विरोधियों का सम्मेलन 28 को, समर्थकों का अभियान 9 से
प्रमोशन में आरक्षण पर जंग छिड़ने के आसार बनने लगे हैं। प्रमोशन में आरक्षण विरोधियों के संगठन सर्वजन हिताय संरक्षण समिति ने इस बाबत रणनीति तय करने के लिए 28 सितंबर को लखनऊ में पूरे देश के कर्मचारी, अधिकारी और शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों को बुलाने का फैसला किया है। वहीं, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने प्रमोशन में आरक्षण को जायज बताते हुए इस सिलसिले में लोकसभा में लंबित विधेयक को पारित कराने के लिए 9 सितंबर से अभियान की घोषणा की है।
भाजपा बताए- क्या बिना जांच गिरफ्तारी सही
भारतीय नागरिक परिषद ने भी एससी-एसटी एक्ट के विरोध में बृहस्पतिवार को भारत बंद के समर्थन का एलान किया है। परिषद के अध्यक्ष चंद्रप्रकाश अग्निहोत्री और ट्रस्टी रमाकांत दुबे ने कहा कि जनता यह जानना चाहती है कि किसी मामले में भाजपा क्या बिना जांच गिरफ्तारी को उचित मानती है। वहीं, क्षत्रिय कल्याण परिषद ने एससी-एसटी एक्ट के विरोध में यहां इंदिरा भवन के सामने वीर बहादुर सिंह पार्क में शुरू हुए क्रमिक अनशन में पूर्व डीजीपी यशपाल सिंह, पूर्व उद्यान निदेशक आरपी सिंह व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अवधेश सिंह शामिल हुए।
