उत्तर प्रदेश में 10 IAS अफसरों का ट्रांसफर, मनोज सिंह को रिटायरमेंट से पहले हटाया गया

लखनऊ ।  यूपी सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया और 10 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर किया। इस फेरबदल में प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों सहित कई अन्य अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। विशेष रूप से, यूपी सरकार ने 1989 बैच के आईएएस अफसर मनोज सिंह को उनके पद से हटा दिया है, जो अगले महीने रिटायर हो रहे थे। उन्हें अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग से हटाकर प्रतीक्षारत कर दिया गया है।

साथ ही, डॉ. राज शेखर को यूपी जल निगम (ग्रामीण) का प्रबंध निदेशक बनाया गया है, और उनका अतिरिक्त प्रभार पीएम कृषि सिंचाई योजना और यूपी भूमि सुधार निगम का भी दिया गया है। वहीं, प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अनिल गर्ग को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और यूपी भूमि सुधार निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

प्रमुख ट्रांसफर की लिस्ट

1. डॉ. राज शेखर – प्रबंध निदेशक, यूपी जल निगम (ग्रामीण), सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, यूपी शासन

2. अनिल गर्ग – प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन, प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं कारागार प्रशासन विभाग

3. मनोज सिंह – अपर मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यूपी शासन (प्रतीक्षारत)

4. अनिल कुमार – प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन, खनन विभाग के अतिरिक्त प्रभार के साथ वन विभाग का चार्ज

5. रवि रंजन – प्रबंध निदेशक, यूपी राज्य पर्यटन विकास निगम, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड

6. सान्या छाबड़ा – प्रबंध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, यूपी राज्य पर्यटन निगम

7. प्रणता ऐश्वर्या – विशेष सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, संयुक्त प्रबंध निदेशक, यूपी जल निगम (ग्रामीण)

8. प्रभाष कुमार – प्रबंध निदेशक, यूपी एग्रो

9. उदय भानु त्रिपाठी – सचिव, राज्य महिला आयोग, यूपी

10. कंचन सरन – अपर आयुक्त, आगरा मंडल

मनोज सिंह की हटाए जाने की वजह

मनोज सिंह को रिटायरमेंट से पहले प्रतीक्षारत करने का फैसला सरकार ने लिया। उनकी जगह अनिल कुमार तृतीय को वन एवं पर्यावरण विभाग का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। मनोज सिंह की कारगुजारी और उनके कार्यकाल में किए गए कामों की समीक्षा की जाएगी।

यूपी में IAS अधिकारियों के ट्रांसफर का महत्व

यह ट्रांसफर कई बड़े प्रशासनिक बदलावों की ओर इशारा करता है, जिससे राज्य सरकार की योजनाओं के संचालन में बदलाव संभव हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह फैसला प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के लिए लिया है। सरकार का उद्देश्य यह है कि नए अधिकारियों के साथ योजनाओं का संचालन और विकास तेजी से हो सके।

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विशेष रिपोर्ट: मनोज शुक्ल

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