कानपुर। कानपुर में आयकर विभाग की टीम ने रिमझिम इस्पात समूह के 50 ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें बड़ी मात्रा में वित्तीय अनियमितताएं उजागर हुई हैं। छापेमारी के दौरान 10 लॉकरों से करीब 3 करोड़ रुपए के जेवर बरामद किए गए हैं। इसके अलावा, जांच में 50 बोगस फर्मों के माध्यम से करोड़ों रुपए का लेन-देन भी सामने आया है।

आयकर विभाग की टीम ने रिमझिम इस्पात समूह के ऑफिस और गोदामों सहित विभिन्न ठिकानों पर कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की गहन जांच की, जिससे फर्जी फर्मों के जरिए किए गए आर्थिक लेन-देन का खुलासा हुआ है। जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी ने इन फर्जी फर्मों के माध्यम से टैक्स चोरी की कोशिश की थी।

इस कार्रवाई से कानपुर में आयकर विभाग के अधिकारियों के प्रति कारोबारी समुदाय में हलचल मच गई है। विभाग की टीम ने कंपनी के अधिकारियों से भी पूछताछ की है, और आगे की जांच जारी है। बताया जा रहा है कि रिमझिम इस्पात समूह पर आयकर विभाग की यह छापेमारी एक बड़ी मुहिम का हिस्सा है, जो देशभर में चल रही है।

अधिकारियों के मुताबिक, छापेमारी की कार्रवाई पूरी होने के बाद इस मामले में और भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है। इस बीच, आयकर विभाग ने कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

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मनोज शुक्ल

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सूत्रों के अनुसार, आयकर विभाग को जानकारी मिली थी कि कादिर अली और उनके ग्रुप पर ब्लैक मनी को सफेद करने और बोगस कंपनियों के माध्यम से टैक्स चोरी का आरोप है। इस सूचना के बाद, आयकर विभाग ने विभिन्न टीमों का गठन कर कार्रवाई शुरू की।

छापेमारी के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे कार्रवाई को सुचारु रूप से संपन्न किया जा सके। इस छापेमारी से बिल्डर और प्रॉपर्टी कारोबारियों में हड़कंप मच गया है, और कई घंटों से यह कार्रवाई जारी है।

आयकर विभाग की टीम ने कादिर अली के सभी ठिकानों को घेर रखा है और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। यह मामला स्थानीय रियल एस्टेट क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है, और इसके संभावित परिणामों पर नजर रखी जा रही है।

इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि आयकर विभाग टैक्स चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ कठोर कदम उठाने के लिए तत्पर है। आगे की कार्रवाई और जांच के परिणामों का सभी को बेसब्री से इंतज़ार है।

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मध्य प्रदेश के दौलतमंद मंत्री और खनन कारोबारी संजय पाठक फिर मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं. आयकर विभाग ने 500 करोड़ के हवाला घोटाले में जांच के दायरे में आए सतीश सरावगी की कंपनी से मध्य प्रदेश के लघु उद्योग मंत्री संजय पाठक के परिवार की कंपनी आनंद माईनिंग कार्पोरेशन के कारोबार का हिसाब मांगा है.

आयकर विभाग ने मंत्री के परिवार से जुड़ी तीन कंपनियों और फर्मों को नोटिस देकर बीते छह साल के खर्चों का हिसाब मांगा है. मंत्री बनने के पहले संजय पाठक भी इन कंपनियों में डायरेक्टर थे.

सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग मंत्री के पद पर बैठे संजय पाठक मध्य प्रदेश के सबसे रईस मंत्री हैं. चुनाव के वक्त संजय पाठक ने करीब 140 करोड़ रुपये की संपत्ति दिखाई थी. ढाई साल पहले संजय पाठक कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए और उपचुनाव जीतने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री बना दिया. लेकिन सियासी कामयाबी की मिसाल कायम करने वाले संजय पाठक पर आयकर विभाग शिकंजा कसता नजर आ रहा है. नये साल में

-आयकर विभाग ने संजय़ पाठक के परिवार से जुड़ी कंपनियों औऱ संस्थाओं को चार नोटिस भेजे हैं.

-एक नोटिस में पाठक परिवार की कंपनी आनंद माईनिंग कार्पोरेशन से बीते छह साल के कारोबार की जानकारी मांगी गई है.

-छह साल में किस कंपनी को कितने रुपये का माल बेचा. फर्म या खदान से खरीदार कंपनी कैसे माल ले गई. छह साल में निर्यात किए गए माल की जानकारी.

-आयकर विभाग ने ये भी पूछा है कि क्या आनंद माईनिंग कार्पोरेशन ने नीरनिधि प्रायवेट लिमिटेड को बीते छह साल में कोई माल बेचा है.

-अगर हां तो बेचे गये माल की तादाद और भुगतान का ब्यौरा मुहैया कराया जाए. नीरनिधि वही कंपनी है जिसमें सतीश सरावगी डायरेक्टर हैं जो 500 करोड़ के हवाला घोटाल में आरोपी है.

कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा का कहना है, “संजय पाठक मध्य प्रदेश सरकार के काबीना मंत्री हैं. आयकर जांच की परिधि में हैं. निष्पक्ष जांच को सत्ता में बैठा व्यक्ति नहीं होने देगा. आयकर विभाग और ईडी अपने राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर दलबदल करने के बाद मंत्री बने संजय पाठक के दबाव से दूर नहीं है. ना जाने क्यों मुख्यमंत्री संजय पाठक के इतने बड़े हितैषी हैं. नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को जांच होने तक अपने पद से हटा देना चाहिए.

दूसरा नोटिस कटनी के साईना स्कूल के प्रिंसिपल के नाम है. इसमें स्कूल के बीते छह साल की बुक्स ऑफ अकाऊंट्स मांगे गए हैं. एक और नोटिस में स्कूल की तरफ से बच्चों को कराई गईं विदेश यात्राओं का ब्यौरा मांगा गया हैं. ये भी पूछा गया है कि उन विदेश यात्राओं में संजय पाठक के चचेरे भाई आशीष किस हैसियत से गए थे.

संजय पाठक के परिवार से जुड़े निर्मल छाया नेचर रिज़ोर्ट की बीते छह साल के खर्चों और स्टाफ की जानकारी मांगी गई है. सारे नोटिस आईटी की धारा US 131(1A) में जारी किए गए हैं.

सूबे के खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ला का कहना है आयकर विभाग की कार्रवाई पर राज्य सरकार को कुछ भी कहने का हक नहीं है. नतीजा आने के पहले ही कांग्रेस के सवाल बेमानी हैं.

एक महीने पहले 500 करोड़ के हवाला घोटाले की जांच कर रहे कटनी के एसपी गौरव तिवारी का अचानक तबादला कर दिया गया था. ट्रांसफर का कटनी के लोगों और कांग्रेस ने काफी विरोध किया था.

कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि मंत्री संजय पाठक के दबाव में एसपी का तबादला किया गया है. कई दिनों तक हंगामा होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले की जांच ईडी से कराने की सिफारिश की थी. अब पूरे मामले की जांच ईडी कर रही है.

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आयकर विभाग ने कर्नाटक के एक मंत्री और प्रदेश महिला कांग्रेस प्रमुख के परिसरों पर छापेमारी के दौरान 162 करोड़ रूपये से अधिक की अघोषित संपत्ति का पता लगाया है. छापेमारी में 41 लाख रूपये की नकदी के अलावा सोना और आभूषण जब्त किये गये.

अधिकारियों ने कहा कि विभाग को पिछले सप्ताह यहां, गोकाक और बेलगाम में मंत्री रमेश एल जारखिहोली और महिला कांग्रेस प्रमुख लक्ष्मी आर हेब्बालकर के परिसरों पर छापेमारी के दौरान कई बेनामी संपत्तियों और बिना स्पष्टीकरण वाले निवेश के बारे में जानकारी मिली है.

इस बारे में प्रतिक्रिया देते हुए जारखिहोली ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और उन्होंने आरोप लगाया कि उनके परिसरों पर आयकर की छापेमारी के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है.

उन्होंने कहा, आयकर अधिकारी बेलागावी में हमारे पास आए और हमने उनका सहयोग किया. भविष्य में भी हम आयकर अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे. महिला कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मी से संपर्क नहीं किया जा सका.

अधिकारियों ने कहा, ‘छापेमारी के बाद 162.06 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति और 41 लाख रुपये की बिना स्पष्टीकरण वाली नकदी के अलावा 12.6 किलो सोना एवं गहने होने की बात स्वीकारी गई।’

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कर्नाटक:  आयकर विभाग ने कर्नाटक के एक मंत्री और प्रदेश महिला कांग्रेस प्रमुख के परिसरों पर छापेमारी के दौरान 162 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित संपत्ति का पता लगाया है। दोनों नेताओं के परिसरों से 41 लाख रुपये की नकदी के अलावा सोना और आभूषण जब्त किए गए हैं

महिला कांग्रेस प्रमुख के परिसरों पर छापेमारी के दौरान बरामद हुई 162 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति

आयकर अधिकारियों ने कहा कि विभाग को पिछले सप्ताह गोकाक और बेलगाम में लघु उद्योग मंत्री रमेश एल जारखिहोली और महिला कांग्रेस प्रमुख लक्ष्मी आर हेब्बालकर के परिसरों पर छापेमारी के दौरान कई ‘बेनामी’ संपत्तियाें और ‘बिना स्पष्टीकरण वाले निवेश’ के बारे में जानकारी मिली है।

दोनों लोग टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे। सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं के पास कुल 162.06 करोड़ रुपये की अघोषित मिली है। यहां से 41 लाख रुपये की नकदी, 12.8 किलो सोना और गहने बरामद किए गए। ये दोनों नेता चीन उद्योग से जुड़े हुए हैं। आयकर विभाग को इनके खिलाफ टैक्स चोरी की शिकायत मिली थी। इनके परिसरों पर 19 जनवरी से छापे की कार्यवाही चल रही थी।

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प्रमुख राष्ट्रीय दैनिकों में प्रकाशित विज्ञापनों में विभाग ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 की प्रमुख विशेषताओं का भी जिक्र किया गया है। सरकार ने इस योजना की घोषणा पिछले साल नवंबर में नोटबंदी के बाद की थी। इसमें कहा गया है कि आपके अघोषित खाते या जमा नकदी हमसे छिपे नहीं हैं।

विज्ञापन में कहा गया है कि वंचित वर्गों की सहायता करने में आपका भी भला है। आप अपनी अघोषित आय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में निवेश कीजिए और वंचित वर्ग के सामाजिक आर्थिक वृद्धि में तेजी लाइए। विज्ञापन में 500 और 1000 रुपए के बंद किए गए नोटों की तस्वीरें भी प्रकाशित की गई हैं। इसमें आगाह किया गया है कि एेसी अघोषित संपत्ति का खुलासा नहीं करने पर दंड और अभियोजन के साथ ही 77.25 प्रतिशत की दर से कर, सरचार्ज और सेस लगाया जाएगा। 

विभाग ने कहा कि यह योजना 31 मार्च तक लागू है और इस स्कीम के तहत पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित की गई है। आधिकारिक सूत्रों ने जानकारी दी थी कि आयकर विभाग इस मौजूदा कालाधन विंडो के तहत देश भर से 300 करोड़ रुपए से ज्यादा पुष्टि मिल चुकी है।

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नई दिल्ली।  पनामा दस्तावेज मामले में अपनी जांच का दायरा बढाते हुए आयकर विभाग ने विभिन्न कर सूचना आदान-प्रदान संधियों को लागू किया है।  विभाग ने सूची में शामिल भारतियों का बैंकिंग और अन्य वित्तीय आंकडा हासिल करने के लिए करीब 200 अनुरोध भेजे हैं। अधिकारियों ने बताया कि करीब 192 ऐसे आग्रह पहले ही भेजे जा चुके हैं।  करीब एक दर्जन और आग्रह भेजने की तैयारी है।  जिन देशों को ये आग्रह भेजे गए हैं, उनमे अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, कैरिबियाई द्वीप के राष्ट्र, स्विट्जरलैंड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।

 विभाग ने 380 इकाइयों या व्यक्तियों से भी संपर्क किया है जिनका नाम इस सूची में आया है।  इनमें से 200 से कम ने अपना खाता होने की बात स्वीकार की है।  वहीं शेष ने इसे स्वीकार नहीं किया है या फिर उनका पता नहीं चल पाया है। ऐसे लोगों जिन्होंने अपना खाता होने की बात स्वीकार नहीं की या फिर जिनके बारे में सूचना या मामूली सूचना ही मिल पाई है, के मामलों में विभाग ने दूसरे देशों के साथ सूचना के आदान-प्रदान की संधियों मसलन दोहरा कराधान बचाव संधि (डीटीएए), कर सूचना आदान-प्रदान करार (टीआईईए) और इसी तरह की अन्य संधियों को लागू करते हुए 200 से अधिक आग्रह विदेशों को भेजे हैं।

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