प्रयागराज। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मुख्य परीक्षा 2022 (यूपी पीसीएस-जे मुख्य 2022) में कथित अनियमितताओं और छेड़छाड़ के आरोपों की गंभीरता को देखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर को स्वतंत्र जांच के लिए नियुक्त किया है।

इस निर्णय का आधार कई याचिकाएं हैं जिनमें आरोप लगाया गया था कि उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़, मूल्यांकन प्रक्रिया में गड़बड़ी और मेरिट सूची में गलत तरीके से उम्मीदवारों को बाहर किया गया।

पृष्ठभूमि

मामला तब प्रकाश में आया जब मुख्य याचिकाकर्ता श्रवण पांडे ने दावा किया कि उनकी अंग्रेजी उत्तर पुस्तिका से छेड़छाड़ की गई थी और उसमें उनकी लिखावट नहीं थी। न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता सैयद फारमान अहमद नक़वी और अधिवक्ता शाश्वत आनंद के तर्क सुनने के बाद मामले की गंभीरता को समझते हुए यह निर्णय लिया।

मूल्यांकन प्रक्रिया में त्रुटियां

जुलाई 2024 में यूपीपीएससी ने स्वीकार किया कि मूल्यांकन के दौरान गंभीर त्रुटियां हुई थीं। आंतरिक जांच में यह सामने आया कि दो बंडलों की उत्तर पुस्तिकाओं पर गलत मास्टर फेक कोड लगाए गए थे, जिससे कम से कम 50 उम्मीदवारों के अंकों में अदला-बदली हुई।

जांच की जिम्मेदारी और निर्देश

खंडपीठ ने न्यायमूर्ति गोविंद माथुर को मूल्यांकन प्रक्रिया की समीक्षा करने, उम्मीदवारों की शिकायतों का समाधान करने और उत्तर पुस्तिकाओं में छेड़छाड़ के आरोपों की जांच करने का आदेश दिया। साथ ही यूपीपीएससी को निर्देश दिया गया है कि परीक्षा से संबंधित सभी रिकॉर्ड जांच पूरी होने तक सुरक्षित रखे जाएं।

भविष्य का कदम

यह मामला न्यायिक परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इस विवाद की अगली सुनवाई जुलाई 2025 के पहले सप्ताह में होगी, और जांच के नतीजों से उत्तर प्रदेश में न्यायिक भर्ती प्रक्रिया में नई मिसाल स्थापित होने की उम्मीद है।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में गोसाईगंज के समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह पर हत्या के प्रयास के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। इस मामले में दो जजों ने अलग-अलग फैसले दिए हैं। जस्टिस मसूदी ने विधायक अभय सिंह को तीन साल की सजा सुनाई, जबकि जस्टिस अभय श्रीवास्तव ने उन्हें बरी करने का फैसला सुनाया।

विधायक अभय सिंह के खिलाफ 2010 में गोसाईगंज, अयोध्या में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को खत्म हुई, जिसमें दोनों जजों ने अलग-अलग निर्णय दिए। अब दोनों जजों के अलग-अलग आदेश के कारण यह मामला चीफ जस्टिस की बेंच में भेजा जाएगा, जहां अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

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यदि जस्टिस मसूदी का निर्णय कायम रहता है और विधायक अभय सिंह को तीन वर्ष की सजा होती है, तो उनका विधायक पद खत्म हो सकता है। इस बीच, इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर निगाहें टिकी हुई हैं।

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अयोध्या: उत्तर प्रदेश की मिलकीपुर विधानसभा सीट पर दिसंबर में उपचुनाव कराए जाने का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ द्वारा दायर की गई याचिका पर फैसला सुनाते हुए उसे वापस लेने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही अब चुनाव आयोग द्वारा उपचुनाव कार्यक्रम की तिथि की घोषणा की जा सकती है।

मिलकीपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी (SP) के 9 बार विधायक और तीन बार मंत्री रहे अवधेश प्रसाद ने हाल ही में अयोध्या से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार बनने के बाद यह सीट खाली कर दी थी। अवधेश प्रसाद के लोकसभा सदस्य बनने के बाद मिलकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की आवश्यकता पड़ी।

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समाजवादी पार्टी ने अजीत प्रसाद को प्रत्याशी घोषित किया
समाजवादी पार्टी ने पहले ही अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। एसपी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मिलकीपुर विधानसभा सीट से पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। अजीत प्रसाद को लेकर पार्टी ने पूरे जिले में प्रचार भी शुरू कर दिया है।

अब चुनाव कार्यक्रम की घोषणा बाकी
अब मिलकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तिथि की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा की जाएगी। यह उपचुनाव अयोध्या जिले के राजनीतिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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