उत्तर प्रदेश जल निगम की कंस्ट्रक्शन और डिजाइन सर्विसेज Archives - Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper https://vishwavarta.com/tag/उत्तर-प्रदेश-जल-निगम-की-कं National Hindi News Paper, E-Paper & News Portal Tue, 01 Oct 2024 09:51:15 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.1 https://vishwavarta.com/wp-content/uploads/2023/08/Vishwavarta-Logo-150x150.png उत्तर प्रदेश जल निगम की कंस्ट्रक्शन और डिजाइन सर्विसेज Archives - Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper https://vishwavarta.com/tag/उत्तर-प्रदेश-जल-निगम-की-कं 32 32 ब्रेकिंग: आय से अधिक संपत्ति मामले में लखनऊ में जल निगम अधिकारियों पर विजिलेंस की छापेमारी https://vishwavarta.com/vigilance-raid-on-five-jal-nigam-officers-in-lucknow-in-disproportionate-assets-case/107258 Tue, 01 Oct 2024 09:51:15 +0000 https://vishwavarta.com/?p=107258 लखनऊ: उत्तर प्रदेश विजिलेंस विभाग ने सोमवार को लखनऊ में जल निगम (पानी निगम) के पांच अधिकारियों के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है, जिन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। छापेमारी के लक्ष्य में राघवेंद्र कुमार गुप्ता, प्रोजेक्ट मैनेजर; सत्यवीर सिंह चौहान, चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर; अजय रस्तोगी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर; कमल …

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश विजिलेंस विभाग ने सोमवार को लखनऊ में जल निगम (पानी निगम) के पांच अधिकारियों के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है, जिन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। छापेमारी के लक्ष्य में राघवेंद्र कुमार गुप्ता, प्रोजेक्ट मैनेजर; सत्यवीर सिंह चौहान, चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर; अजय रस्तोगी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर; कमल कुमार खरबंदा, प्रोजेक्ट मैनेजर; और कृष्ण कुमार पटेल, असिस्टेंट इंजीनियर शामिल हैं।

सूत्रों के अनुसार, इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने अपने ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की है। विजिलेंस टीम ने एक साथ सभी निर्धारित स्थानों पर छापेमारी की, जहां कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और संपत्ति से संबंधित कागजात मिलने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश जल निगम की कंस्ट्रक्शन और डिजाइन सर्विसेज (C&D) इकाई के इन पांच अधिकारियों पर माननीय न्यायालय से प्राप्त सर्च वारंट के आधार पर आज 1 अक्टूबर 2024 को सर्च की कार्रवाई की जा रही है।

विजिलेंस विभाग ने 2019-2020 में जल निगम के अधिकारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच कराने का आदेश दिया था। तब से कुल 11 मामलों की जांच की जा चुकी है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में विसंगतियों का पता चला है।

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