भुवनेश्वर। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेडी नेता नवीन पटनायक ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की डॉ. बीआर आंबेडकर पर की गई टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। पटनायक ने कहा कि आंबेडकर जैसी महान शख्सियत पर इस तरह की टिप्पणी करना बेहद निंदनीय है।

उन्होंने कहा, “डॉ. आंबेडकर ने भारतीय समाज को समानता और न्याय का संदेश दिया था। उनके योगदान को इस तरह से घटित किया जाना गलत है।”

इसके अलावा, पटनायक ने आगामी चुनावों के संदर्भ में एक देश, एक चुनाव विधेयक पर अपनी पार्टी की स्थिति को भी स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी बैलेट पेपर से चुनावों का समर्थन करती है और एक देश, एक चुनाव विधेयक पर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। “हम इस विधेयक की जांच कर रहे हैं और इसे लेकर हमारी पार्टी का रुख जल्द ही सामने आएगा,”

नवीन पटनायक ने भाजपा पर ओडिशा में झूठ फैलाने और लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए यहां की जनता को धोखा दिया है।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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नई दिल्ली। लोकसभा में ‘एक देश, एक चुनाव’ विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसे संविधान विरोधी बताया। उन्होंने कहा, “यह विधेयक हमारे देश की संघीय संरचना के खिलाफ है और संविधान की आत्मा को कमजोर करता है।”

प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि यह विधेयक देश के संघीय ढांचे पर सीधा प्रहार है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर से इस विधेयक का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र की विविधता और राज्यों की स्वायत्तता को समाप्त करने की दिशा में एक कदम है।

लोकसभा में वोटिंग

लोकसभा में इस विधेयक को स्वीकार करने के लिए पहली बार नई संसद में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से वोटिंग हो रही है। हालांकि, विपक्षी दल इस विधेयक को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बता रहे हैं।

कांग्रेस का रुख

कांग्रेस पार्टी का मानना है कि ‘एक देश, एक चुनाव’ न केवल राज्यों के अधिकारों को खत्म करेगा, बल्कि यह भारत के लोकतांत्रिक और बहुलतावादी ढांचे को भी कमजोर करेगा। प्रियंका गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस इस विधेयक के खिलाफ सभी स्तरों पर लड़ाई लड़ेगी।

सरकार का पक्ष

दूसरी ओर, केंद्र सरकार ने इस विधेयक को पारदर्शिता और संसाधनों की बचत के लिए महत्वपूर्ण बताया है। सरकार का कहना है कि ‘एक देश, एक चुनाव’ से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में तेजी आएगी और चुनावी खर्चों में कटौती होगी।

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विशेष संवाददाता: मनोज शुक्ल

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