न्यायमूर्ति की एकल पीठ ने यूजी पंकज भाटिया प्राइवेट लिमिटेड व अन्य की याचिका पर यह फैसला सुनाया।

दरअसल, यमुना प्राधिकरण के सीईओ ने नियमों के मुताबिक आवंटन के 18 महीने बाद भी निर्माण नहीं कराने पर 14 बिल्डरों का आवंटन निरस्त कर दिया था। इनमें तीन बिल्डरों ने अनिल सागर के पास अपील की। सागर ने यूजी इंफ्रास्ट्रक्चर की अपील खारिज कर दी। वहीं, सन व्हाइट बिल्डर का रद्द आवंटन बहाल कर दिया,
जबकि ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया. इसके बाद यूजी इंफ्रास्ट्रक्चर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

हाईकोर्ट ने लापरवाही का मामला मानते हुए सरकार से प्रमुख सचिव को हटाने को कहा था। प्रदेश सरकार ने अनिल सागर को प्रमुख सचिव और यमुना प्राधिकरण के चेयरमैन पद से हटा दिया।

हाईकोर्ट ने सोमवार को सागर के फैसले निरस्त करते हुए फिर सुनवाई कर छह सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया।

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योगी सरकार में गीडा को केंद्रित कर गोरखपुर में औद्योगिक विकास की रफ्तार साल दर साल तेज होती दिख रही है।

30 नवंबर को गीडा के 35वें स्थापना दिवस पर इस रफ्तार की एक नई बानगी देखने को मिलेगी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 88 नए औद्योगिक भूखंडों का आवंटन कर 1286 करोड़ रुपये के निवेश और 5200 लोगों के रोजगार का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

जिस गीडा क्षेत्र में 2017 के पहले तक लचर कानून व्यवस्था, सुविधाओं के घोर अभाव और सरकारों के उदासीन रवैये से निवेश दूर की कौड़ी लगती थी।

अब उसी गीडा में योगी सरकार में निवेश की बहार है। जहां यूनिट लगाने से उद्यमी कतराते थे वहां अब हर साल उद्योगों की श्रृंखला खड़ी हो रही है। उद्यमियों और उनकी पूंजी की सुरक्षा की गारंटी, इंडस्ट्री फ्रेंडली नीतियों के साथ समय-समय पर खुद उद्यमियों के बीच मुख्यमंत्री के होने से औद्योगिक माहौल बेहतर होता गया और नोएडा की तरह गीडा भी निवेश के लिए लिए बेहतरीन गंतव्य बन गया है।

इंडस्ट्री और गोरखपुर के बीच दशकों तक विरोधाभासी रिश्ता बना रहा लेकिन योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद सात साल में माहौल ऐसा बदला कि अब दोनों एक दूसरे के पूरक रूप में देखे जा रहे हैं।

जिस गोरखपुर में स्थानीय पूंजीपति भी औद्योगिक निवेश करने से घबराते थे, अब वहां देश की नामी कम्पनियों के आने की होड़ सी दिखती है। निवेश के लिए भूखंडों की डिमांड बढ़ी तो स्वाभाविक तौर पर गीडा ने अपना लैंड बैंक भी मजबूत किया।

पिछले एक साल में (31 अक्टूबर 2024 तक) गीडा ने 501.68 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। यह गत वर्ष की तुलना में दोगुना है। वर्ष 2023-24 में गीडा ने 250.46 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था।

जमीन की मांग और उसी के सापेक्ष अधिग्रहण की बढ़ती रफ्तार यह बताती है कि गीडा पूर्वांचल के बड़े औद्योगिक हब के रूप में तेजी से आकार ले रहा है।

बीते कुछ सालों में यहां मल्टीनेशनल समेत कई ऐसी बड़ी यूनिट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ जो तीन दशक पहले तक सिर्फ कल्पनाओं की बात होती थीं।

गीडा में पेप्सिको की बॉटलिंग प्लांट, सीपी मिल्क (ज्ञान डेयरी), तत्वा प्लास्टिक, गैलेंट समूह और अंकुर उद्योग के यूनिट्स उत्पादनरत हैं तो सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन का भंडारण गृह भी बनकर तैयार है। इसके अलावा केयान डिस्टिलरी समेत कई बड़ी यूनिट्स निर्माणाधीन हैं।

गीडा में अपनी यूनिट लगाने के लिए कोका कोला, बिसलेरी, अडानी और जेके ग्रुप ( सीमेंट फैक्ट्री के लिए) जैसे बड़े औद्योगिक घरानों ने भी जमीन की मांग की है।

गोरखपुर में औद्योगिक विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए सीएम योगी गीडा के 35वें स्थापना दिवस समारोह में नए भूखंडों का आवंटन पत्र उद्यमियों को सौंपेंगे। गीडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अनुज मलिक बताती हैं कि गत एक वर्ष में गीडा द्वारा आवंटित 88 भूखंडों पर कुल 1286 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है।

इसमें जिन प्रमुख इकाइयों के लिए जमीनों का आवंटन किया गया है उनमें एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड, एसएलएमजी पीईटी प्लांट, कपिला कृषि उद्योग, आईसन एयर कूलर, टेक्नोप्लास्ट पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड, मॉडर्न पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड, नोवामैक्स इंडस्ट्रीज व होटल नीलकंठ ग्रैंड शामिल हैं।

इन उद्योगों को करीब 3500 वर्गमीटर से लेकर 72000 वर्गमीटर तक के भूखंड आवंटित किए गए हैं। इनमें 50 करोड़ से लेकर 320 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावित हैं। गीडा के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़ी 123 करोड़ रुपये के कार्यों का शिलान्यास तथा 86 करोड़ रुपये के कार्यों का लोकार्पण करेंगे।

इसके साथ ही वह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए निवेश मित्र पोर्टल पर इंटीग्रेट होने वाली गीडा की 20 सुविधाओं का शुभारंभ भी करेंगे।

निवेश का इको सिस्टम बनाने में कनेक्टिविटी की बड़ी भूमिका
गीडा में निवेश का इको सिस्टम बनाने में रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लंबे दौर तक पहचान को जूझता रहा यह क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी के मामले में मजबूत होकर औद्योगिक नक्शे पर चमक गया है।

बेहतर कनेक्टिविटी के साथ गीडा में 25 एकड़ में गारमेंट पार्क, 88 एकड़ में प्लास्टिक पार्क विकसित हो रहा है तो 34 करोड रुपये की लागत से फ्लैटेड फैक्ट्री भी बन रही है। गीडा की तरफ से प्लास्टिक पार्क प्रोजेक्ट गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे सेक्टर-28 में 88 एकड़ विकसित किया गया है।

यहां प्लास्टिक उद्योग की 92 इकाइयों के लिये स्थान एवं समस्त आवश्यक अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध होगी। इसमें लगभग 5000 व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा। इसके अलावा सरकार 5500 एकड़ में धुरियापार में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रही है।

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इसके लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इसी कड़ी में गीडा परिक्षेत्र के सेक्टर 22 के फेज 1 और 2 ट्रांसपोर्टनगर में व्यावसायिक योजना के अंतर्गत रोड कनेक्टिविटी पर पौने आठ करोड़ रुपये और खर्च किए जाएंगे।

योगी सरकार के सात साल में गीडा परिक्षेत्र में औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को नई ऊंचाई मिली है। जिस गीडा क्षेत्र में 2017 के पहले तक लचर कानून व्यवस्था, ढांचागत सुविधाओं के घोर अभाव और सरकारों के उदासीन रवैये से निवेश दूर की कौड़ी लगती थी।

अब उसी गीडा में योगी सरकार में निवेश की बहार है। जहां यूनिट लगाने से उद्यमी कतराते थे वहां अब उद्योगों की श्रृंखला खड़ी हो रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के बाद अब तक गीडा क्षेत्र में करीब 2800 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव पूरी तरह धरातल पर उतर चुके हैं।

सरकार नोएडा की तर्ज पर गीडा को विकसित करने में जुटी है। उद्यमियों और उनकी पूंजी की सुरक्षा की गारंटी, इंडस्ट्री फ्रेंडली नीतियों, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के साथ समय-समय पर खुद उद्यमियों के बीच मुख्यमंत्री के होने से औद्योगिक माहौल बेहतर होता गया और नोएडा की तरह गीडा भी निवेश के लिए लिए बेहतरीन गंतव्य बन गया।

उद्योगों और कारोबार के विविध क्षेत्रों की बढ़ रही श्रृंखला में गीडा प्रशासन लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी ध्यान दे रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को और मजबूत करने के लिए नई सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है तो साथ ही पहले से बनी सड़कों के सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण पर भी मुकम्मल ध्यान दिया जा रहा है।

औद्योगिक क्षेत्र के साथ ही इसमें व्यावसायिक क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। हाल ही में गीडा प्रशासन की तरफ से गीडा परिक्षेत्र के सेक्टर 22 फेज 1 ट्रांसपोर्टनगर में सड़कों की मरम्मत और निर्माण के लिए 4 करोड़ 25 लाख रुपये तथा फेज 2 के लिए 3 करोड़ 59 लाख रुपये के कार्यों का टेंडर निकाला गया है। ये सभी कार्य नौ माह में पूरे कराए जाने है।

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