नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आतिशी सरकार को CAG रिपोर्ट में देरी को लेकर कड़ी फटकार लगाई। यह रिपोर्ट दिल्ली की विवादास्पद शराब नीति से जुड़े मामलों का खुलासा करती है। कोर्ट ने पूछा कि विधानसभा स्पीकर को रिपोर्ट भेजने में इतनी देरी क्यों हुई और इस मुद्दे पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी

हाईकोर्ट ने कहा,

“CAG रिपोर्ट में देरी से सरकार की पारदर्शिता और ईमानदारी पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। इस रिपोर्ट को तुरंत सदन में पेश कर चर्चा शुरू की जानी चाहिए थी।”

कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार का असमंजस और निष्क्रियता उसकी नीयत को संदेह के घेरे में लाता है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई आज दोपहर 2:30 बजे निर्धारित की है।

CAG रिपोर्ट और शराब घोटाला

CAG की यह रिपोर्ट दिल्ली सरकार की शराब नीति में बदलाव से जुड़े विवादित पहलुओं को उजागर करती है। आरोप है कि इस नीति से दिल्ली सरकार को भारी राजस्व नुकसान हुआ।

• विपक्ष का आरोप: विपक्ष का कहना है कि सरकार इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करना चाहती क्योंकि यह घोटाले को उजागर करती है।
• सरकार की सफाई: सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

राजनीतिक और कानूनी प्रभाव

यह मामला न केवल दिल्ली सरकार की प्रशासनिक पारदर्शिता बल्कि उसकी राजनीतिक साख के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन चुका है। CAG रिपोर्ट का सदन में पेश न होना सरकार के लिए गंभीर राजनीतिक और कानूनी संकट खड़ा कर सकता है।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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