हरदोई: दिनदहाड़े एक दिल दहला देने वाली घटना में कार सवार अज्ञात बदमाशों ने स्कूल से बाहर निकलते समय स्कूली छात्रों का अपहरण करने का प्रयास किया। घटना पचदेवरा थाना क्षेत्र के अनंगपुर इलाके की है, जहां बच्चों के पिता ने कोतवाली में तहरीर दी है।

प्रीतेश दीक्षित नामक व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उनके बच्चे, जो नालंदा स्कूल के छात्र हैं, गुरुवार को दोपहर बाद स्कूल से छुट्टी के बाद जैसे ही बाहर निकले, पहले से घात लगाए बैठे डॉक्टर श्याम सिंह और उनके साथी ने उन्हें अपनी कार में खींचकर बैठाने की कोशिश की। बच्चों ने शोर मचाया और तुरंत अपने पिता को फोन किया, जिनका आना समय पर हो गया।

बच्चों के शोर मचाने के बाद, प्रीतेश ने कार को किसी तरह पकड़ लिया और बच्चों को अपहरण से बचा लिया। आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को कार सहित मौके पर पकड़ लिया गया। हालांकि, गाड़ी में बैठे दो अन्य संदिग्ध लोग मौके से फरार हो गए।

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प्रीतेश ने बताया कि आरोपी सत्यम सिंह और शिवम सिंह के साथ मिलकर उनके बच्चों का अपहरण करने की योजना बना रहे थे और अब वे उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस ने तहरीर प्राप्त कर जांच शुरू कर दी है।

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मनोज शुक्ल

29 नवंबर 2024 को ऑस्ट्रेलिया ने ‘सोशल मीडिया मिनिमम एज बिल’ पास कर बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर रोक लगाने का ऐतिहासिक कदम उठाया। यह कानून 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने पर केंद्रित है, ताकि डिजिटल खतरों से बचाव और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार किया जा सके।

यह कदम भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है, जहां सोशल मीडिया का बच्चों पर व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है।

भारत में बच्चों पर सोशल मीडिया का प्रभाव

रेडसीयर की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय यूजर्स औसतन 7.3 घंटे स्मार्टफोन पर बिताते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हैं। एनसीआरबी (NCRB) की 2022 की रिपोर्ट में पाया गया कि 1,70,924 बच्चों ने आत्महत्या की, जिनमें कई मामलों का संबंध सोशल मीडिया प्रेरित घटनाओं से था।

प्रमुख घटनाएं:

1. इटावा, उत्तर प्रदेश (2024): रेलवे ट्रैक पर रील बनाते हुए दो दोस्तों की मौत।
2. औरंगाबाद, महाराष्ट्र (2024): कार में रील बनाते वक्त एक लड़की की खाई में गिरकर मौत।
3. ब्लू व्हेल चैलेंज (2021): सोशल मीडिया पर इस घातक चैलेंज के कारण कई बच्चों ने आत्महत्या की।

सोशल मीडिया के कारण बच्चों में साइबरबुलिंग, फर्जी प्रोफाइल, धोखाधड़ी और हिंसक प्रवृत्तियों का विकास हो रहा है।

ऑस्ट्रेलिया के कानून से भारत क्या सीख सकता है?

ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने से रोकने के लिए सख्त प्रावधान किए हैं। भारत में भी ऐसा कदम उठाने की जरूरत महसूस हो रही है।

भारत में मौजूदा कानून:

1. आईटी एक्ट (2000): साइबर सुरक्षा को लेकर बनाए गए प्रावधान।
2. आईटी एक्ट संशोधन (2008): ऑनलाइन कंटेंट मॉनिटरिंग और ऐप्स पर नियंत्रण।
3. टिकटॉक बैन (2020): बच्चों पर बुरे प्रभावों को रोकने के लिए।

हालांकि, बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर सीधा प्रतिबंध लगाने वाला कोई कानून नहीं है।

भारत में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध की चुनौतियां

तकनीकी बाधाएं:

• बायोमेट्रिक और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तकनीक को लागू करना जटिल होगा।

• डेटा प्राइवेसी को लेकर चिंताएं।

सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं:

• सोशल मीडिया भारत में मनोरंजन और शिक्षा का बड़ा माध्यम है।

• ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जागरूकता की कमी।

कानूनी विरोध:

• सोशल मीडिया कंपनियों के हित प्रभावित होंगे।

• ऑनलाइन प्राइवेसी और स्वतंत्रता का सवाल उठेगा।

क्या भारत को ऑस्ट्रेलिया का मॉडल अपनाना चाहिए?

पक्ष में:

• बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार।

• ऑनलाइन अपराध और खतरों पर नियंत्रण।

• सोशल मीडिया की लत से छुटकारा।

विरोध में:

• डिजिटल शिक्षा और कनेक्टिविटी प्रभावित हो सकती है।

• कानून लागू करने की तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियां।

दुनिया के अन्य देशों का दृष्टिकोण

फ्रांस: 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया उपयोग के लिए माता-पिता की अनुमति अनिवार्य।

नॉर्वे: 13-15 साल तक के बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध।

जर्मनी और इटली: 13-16 साल के बच्चों के लिए माता-पिता की अनुमति जरूरी।

भारत में तेजी से बढ़ते डिजिटल उपयोग के बीच बच्चों की सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया पर नियंत्रण की आवश्यकता है। ऑस्ट्रेलिया का ‘सोशल मीडिया मिनिमम एज बिल’ भारत के लिए प्रेरणा हो सकता है। हालांकि, इसे लागू करने के लिए भारत को अपनी सांस्कृतिक और तकनीकी जरूरतों के अनुसार एक संतुलित और व्यावहारिक समाधान तैयार करना होगा।

अगर यह कदम उठाया गया, तो यह न केवल बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि उन्हें एक स्वस्थ डिजिटल और सामाजिक जीवन जीने का अवसर भी देगा।

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नोएडा। दिल्ली-NCR में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए गौतमबुद्धनगर जिले के डीएम मनीष कुमार ने स्कूलों की फिजिकल क्लासेस पर पाबंदी को मंगलवार तक बढ़ा दिया है।

इस आदेश के तहत नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी क्षेत्र शामिल हैं। नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह कदम उठाया गया है।

विशेषज्ञों के अनुसार, दिल्ली-NCR में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन से ऑनलाइन क्लासेस संचालित करने की अपील की है। इसके साथ ही अभिभावकों को भी बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

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मनोज शुक्ल

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