“ऑल गोंडवाना स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आगसा) के नेतृत्व में गोंड समुदाय के छात्रों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर गोंड जनजाति के प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की। ज्ञापन में शासनादेश के अनुपालन की मांग की गई।”

बलिया। जिले में गोंड समुदाय के छात्रों और युवाओं ने कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया। ऑल गोंडवाना स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आगसा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज शाह के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में गोंड समुदाय ने “शासनादेश का अनुपालन करो, गोंड अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करो” के नारे लगाए।

मनोज शाह ने बताया कि 2 दिसंबर 2024 को लखनऊ से विशेष सचिव का शासनादेश जारी हुआ था, जिसमें गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने की बात की गई थी। हालांकि, यह शासनादेश तहसीलदार और लेखपाल द्वारा लागू नहीं किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन करने पर भी कई बार आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाते हैं, जिससे गोंड समुदाय के छात्रों को शैक्षिक और सरकारी नौकरियों के लिए फार्म भरने में परेशानी हो रही है।

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गोंड समुदाय के छात्रों और युवाओं ने एकजुट होकर कहा कि अगर शासनादेश का अनुपालन नहीं किया गया, तो वे अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू करेंगे। यह धरना प्रदर्शन बलिया मॉडल तहसील पर किया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी तहसील तथा जिला प्रशासन की होगी।

इस आंदोलन को गोंगपा ने भी समर्थन दिया। इस अवसर पर दादा छीतेश्वर गोंड, संजय गोंड, कन्हैया गोंड, रंजीत गोंड सहित कई प्रमुख लोग मौजूद रहे।

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बलिया। विद्युत निजीकरण के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बुधवार दोपहर कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विद्युत निजीकरण के फैसले को तत्काल वापस लेने की मांग की।

ज्ञापन में कहा गया कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने वाराणसी और आगरा विद्युत वितरण निगमों का निजीकरण करने का निर्णय लिया है, जो जनहित के खिलाफ है। पार्टी नेताओं का कहना है कि भाजपा सरकार बिजली को निजी हाथों में देकर मुनाफे का रास्ता खोलना चाहती है, जो आम जनता के लिए नुकसानदायक साबित होगा।

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मार्क्सवादी कम्युनिस्टों ने आरोप लगाया कि पावर कारपोरेशन का घाटा सरकारी नीतियों का परिणाम है, और पिछले वर्षों में किए गए विद्युत सुधारों ने स्थिति को और बदतर बना दिया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 2000 में विद्युत बोर्ड का विभाजन करके सरकार ने यह दावा किया था कि प्रति वर्ष 77 करोड़ रूपए का घाटा हो रहा है, लेकिन 25 साल बाद घाटा बढ़कर 1 लाख 10 हजार करोड़ हो गया।

उन्होंने सरकार से अपील की कि विद्युत निजीकरण के विनाशकारी परिणामों को ध्यान में रखते हुए, इस फैसले को तत्काल वापस लिया जाए।

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बलिया। रेवती रेलवे स्टेशन की बहाली की मांग ने बुधवार को संसद में जोर पकड़ लिया। सलेमपुर सांसद रमाशंकर राजभर ने संसद में यह मामला उठाया और कहा कि रेवती रेलवे स्टेशन को हॉल्ट में बदल दिया गया था, और इसके कारण एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जबकि तीन लोग घायल हुए हैं। सांसद ने स्टेशन की बहाली की मांग करते हुए सरकार से जल्द कदम उठाने का अनुरोध किया।

रेवती स्टेशन की पटरी उखाड़ने के कारण यात्रियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और इसके खिलाफ प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को आरपीएफ के अधिकारियों से नोक-झोंक के बाद अब भूख हड़ताल शुरू कर दी है। ओमप्रकाश उर्फ मुन्नु कुंवर को तबीयत खराब होने पर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि अब सीताराम भूख हड़ताल पर बैठे हैं।

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सांसद रमाशंकर राजभर ने संसद में यह मुद्दा उठाकर आंदोलकारियों की आवाज़ को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर पुनः विचार करना होगा, ताकि रेवती स्टेशन को फिर से चालू किया जा सके और क्षेत्र के लोग सुरक्षित यात्रा कर सकें।

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