बैठक में आयोग की सदस्य पूनम द्विवेदी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर शिकायत का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पीड़ित महिलाओं को शीघ्र न्याय मिलना चाहिए ताकि उनका विश्वास शासन-प्रशासन पर बना रहे।

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उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि महिला कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार ग्राम पंचायत और ग्रामीण स्तर तक किया जाए, ताकि अधिकाधिक महिलाएं इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।

राज्य महिला आयोग की सदस्य ने कहा कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर गंभीर है, ऐसे में अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि वे संवेदनशीलता और तत्परता से मामलों का निस्तारण करें।

बैठक में जिले के महिला कल्याण, पुलिस, बाल विकास, समाज कल्याण और शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों ने भाग लिया और अपने-अपने विभाग की योजनाओं और कार्रवाई की जानकारी साझा की।

इस अवसर पर पूनम द्विवेदी ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए शासन की ओर से अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन उनका ज़मीनी लाभ तभी मिलेगा जब प्रशासन तत्पर और जवाबदेह होगा।

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इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश में दो लाख से अधिक रोजगार सृजित किए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। खास बात यह है कि नोएडा/एनसीआर के साथ-साथ वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज जैसे टियर-2 शहरों में भी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स खोलने पर कंपनियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे प्रदेश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी।

इंटर्नशिप के लिए सब्सिडी:
GCC नीति के अंतर्गत कम से कम 2 महीने की इंटर्नशिप कराने वाली कंपनियों को छात्र की इंटर्नशिप लागत का 50% तक, अधिकतम ₹5,000 प्रति छात्र प्रति माह की सब्सिडी दी जाएगी। यह लाभ अधिकतम 50 इंटर्न्स तक सालाना, तीन वर्षों तक मान्य होगा।

स्किल डेवलपमेंट सब्सिडी:
हर प्रशिक्षु कर्मचारी के लिए 50% तक या अधिकतम ₹50,000 की स्किल डेवलपमेंट सब्सिडी उपलब्ध होगी। यह लाभ अधिकतम 500 कर्मचारियों और ₹50 लाख प्रति वर्ष की सीमा तक तीन वर्षों के लिए मान्य होगा।

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पेरोल और फ्रेशर्स सब्सिडी:
प्रदेश के स्थानीय कर्मचारियों को सालाना ₹1.8 लाख तक और अन्य कर्मचारियों को ₹1.2 लाख तक पेरोल सब्सिडी मिलेगी। यह लाभ अधिकतम ₹20 करोड़ तक तीन वर्षों तक मिलेगा। इसके अलावा, यूपी के संस्थानों से स्नातक करने वाले फ्रेशर्स की न्यूनतम 30 वार्षिक भर्तियों पर ₹20,000 प्रति फ्रेशर की सब्सिडी दी जाएगी।

ईपीएफ सब्सिडी विशेष वर्गों के लिए:
महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति, ट्रांसजेंडर, और दिव्यांगजन कर्मचारियों के ईपीएफ अंशदान में 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह लाभ प्रति वर्ष ₹1 करोड़ तक तीन वर्षों के लिए लागू रहेगा।

अनुसंधान और नवाचार को मिलेगा समर्थन:
GCC नीति के तहत शोध एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हेतु ₹10 करोड़ तक का अनुदान मिलेगा। इसके अतिरिक्त, स्टार्टअप्स को पेटेंट, प्रोटोटाइप निर्माण, और शैक्षणिक सहयोग के लिए भी सहायता दी जाएगी।

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टियर-2 शहरों में बढ़ेगा निवेश:
सरकार टियर-2 शहरों में भी GCC स्थापित करने के लिए कंपनियों को आकर्षित कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट और एमएक्यू सॉफ्टवेयर जैसी कंपनियों ने नोएडा में बड़े पैमाने पर अपने केंद्र स्थापित किए हैं। यह रुझान टियर-2 शहरों में भी दिखाई दे रहा है, जिससे स्थानीय युवाओं को बड़े ब्रांड्स के साथ काम करने के अवसर मिल रहे हैं।

इस नीति के सफल क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश रोजगार और कौशल विकास दोनों के क्षेत्र में राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर अग्रसर होता नजर आ रहा है।

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राज्य के आकांक्षात्मक विकास खंडों में तैनात सीएम फेलो योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के साथ-साथ स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए नवाचार आधारित मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं। उनकी सक्रियता से न केवल सरकारी योजनाओं को बल मिल रहा है, बल्कि गांवों में रह रहे नागरिकों को सीधे लाभ मिल रहा है।

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बाल कुपोषण के खिलाफ संवर्धन किट बनी संजीवनी
एटा जिले के सकीट ब्लॉक में सीएम फेलो डॉ. दिनेश कुमार ने बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए संवर्धन सुपर फूड किट का वितरण शुरू कराया। किट में आंवला-गुड़ के लड्डू, जैविक शहद, मशरूम कॉर्न सूप, पोषक दलिया, त्रिफला जूस जैसी चीजें शामिल की गईं। छह माह के भीतर सैम व मैम श्रेणी में आने वाले बच्चों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई — एक मिसाल बनकर यह पहल प्रदेश में बाल पोषण मॉडल के रूप में स्थापित हो रही है।

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हरदोई के संडीला में महिलाओं के लिए बना पोषण वाला ‘किचन गार्डन’
हरदोई के संडीला ब्लॉक में सीएम फेलो किरण कुमारी ने गर्भवती महिलाओं के लिए ‘किचन गार्डन’ का मॉडल तैयार किया। मेल जोल संस्था और एडीपीओ की मदद से 300 से अधिक किचन गार्डन स्थापित किए गए। महिलाएं अब अपने घर में ही पोषक साग-सब्जियां उगाकर अपने और परिवार के स्वास्थ्य में सुधार ला रही हैं।

बस्ती की महिलाएं बनीं उद्यमी, सिरका-अचार से मिली पहचान
बस्ती जनपद के विक्रमजोत ब्लॉक में सीएम फेलो शैलेश कुमार उपाध्याय ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को सिरका व अचार उत्पादन के लिए प्रेरित किया। शुरुआत में बनी “शुक्ला सिरका भंडार” नामक दुकान आज 50 महिलाओं को ₹6800 मासिक आय दे रही है। यह पहल महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन का सशक्त उदाहरण बन चुकी है।

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार महिला किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठा रही है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के तहत महिला किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10 महिला किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को मॉडल एफपीओ के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। इस पहल का उद्देश्य महिला किसानों को उनके उत्पादों को एकत्रित करने, प्रोसेसिंग करने और बेहतर मूल्य पर बेचने में मदद करना है।

योगी सरकार के अनुसार, महिला किसानों के एफपीओ को संगठित करने से उनकी उत्पादकता में वृद्धि होगी और उन्हें नए कृषि तकनीकों से परिचित कराया जाएगा। साथ ही, महिला किसानों को जैविक खेती और सतत कृषि पद्धतियों के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। इससे न केवल उनकी आय बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

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महिला किसान उत्पादक संगठनों के जरिए महिलाएं बेहतर विपणन, तकनीकी और वित्तीय सहयोग प्राप्त कर रही हैं, जिससे वे अपने उत्पादों को बेहतर कीमत पर बेच पा रही हैं। इसके साथ ही, योगी सरकार ने महिला किसानों को कृषि क्षेत्र में नवाचार के लिए प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता भी प्रदान की है।

योगी सरकार का मानना है कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाकर न केवल उनकी जिंदगी में बदलाव लाया जा सकता है, बल्कि इससे ग्रामीण समाज में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। महिला किसानों के लिए यह पहल एक ऐतिहासिक कदम है, जो उनके आत्मनिर्भर बनने और समाज में सम्मानित स्थिति प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी।

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ‘विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग’ कार्यक्रम में एक लाख युवाओं से मुलाकात की। यह कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस के तहत आयोजित किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को राजनीति में लाकर 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में उनका योगदान सुनिश्चित करना है।

कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से 2047 के भारत के विकास को लेकर उनके विचार जाने और उनसे महिला सशक्तिकरण, डिजिटल भारत, खेलों में श्रेष्ठता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में शामिल युवाओं में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में काफी उत्साह और जुनून है।

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इस कार्यक्रम में युवाओं को प्रमाणपत्र दिए जाएंगे जो उनके विचारशील नेतृत्व को मान्यता प्रदान करेंगे। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि यह कार्यक्रम, राष्ट्रीय युवा महोत्सव की 25 वर्षों पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए बिना किसी राजनीतिक संबद्धता के एक लाख युवाओं को राजनीति में लाने का एक प्रयास है।

इस कार्यक्रम के दूसरे दिन, विभिन्न क्षेत्रों की दिग्गज हस्तियों ने भारत मंडपम में जुटे युवाओं से कहा कि उन्हें आज के दौर में तकनीकी क्षेत्र में लगातार अपडेट रहना आवश्यक है। साथ ही, उन्हें भारत को स्टार्टअप राजधानी बनाने के प्रयासों में योगदान देने की प्रेरणा दी।

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प्रयागराज: प्रयागराज महाकुंभ 2025 में एक नया कीर्तिमान जुड़ गया है। भारतीय स्काई डाइवर अनामिका शर्मा ने 8 जनवरी 2025 को बैंकॉक में 13 हजार फीट की ऊंचाई से महाकुंभ का आधिकारिक झंडा लहरा दिया। इस ऐतिहासिक प्रदर्शन ने महाकुंभ के महत्व को और बढ़ा दिया है। अनामिका शर्मा पहले भी राम मंदिर के ध्वज को लेकर 13,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा चुकी हैं।

प्रयागराज महाकुंभ और अनामिका का योगदान:

महाकुंभ का यह आयोजन भारत और दुनिया भर के लिए एक प्रतीक बन चुका है, और अनामिका शर्मा के योगदान से यह और भी विशेष हो गया है। अनामिका ने इस छलांग के साथ महाकुंभ में आस्था और संस्कृति की शक्ति का प्रदर्शन किया। उनका कहना था, “मैं भारत की बेटी हूं, और महाकुंभ-2025 में अपना योगदान देना मेरे लिए गर्व की बात है।”

अनामिका का व्यक्तिगत सफर:

अनामिका शर्मा, जो भारतीय स्काई डाइविंग की सबसे कम उम्र की सी लाइसेंस प्राप्त महिला हैं, ने महाकुंभ के आयोजन को अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक श्रद्धा से जोड़ा है। उनका कहना है, “हमारी परंपरा में हमेशा से हर कार्य में योगदान दिया गया है, और महाकुंभ में मेरा योगदान भारत की आस्था और संस्कृति को दर्शाता है।”

महिला सशक्तिकरण:

महिला दिवस 2025 से पहले अनामिका का अगला लक्ष्य गंगा-जमुन-स Saraswati के संगम में पानी पर लैंडिंग करना है, जो महिला सशक्तिकरण का प्रतीक होगा। वह एक प्रशिक्षित स्कूबा डाइवर भी हैं और अपने आगामी प्रदर्शन की तैयारी में जुटी हैं।

अनामिका शर्मा की उपलब्धियां:

अनामिका शर्मा ने 10 साल की उम्र में पहली बार 13,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई थी। वह अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स पैराशूट संगठन (USPA) की सी लाइसेंस प्राप्त भारतीय महिला स्काई डाइविंग प्रशिक्षक हैं और विदेशों में भी प्रशिक्षक के रूप में काम कर रही हैं।

“देश-दुनिया से जुड़े राजनीतिक और सामयिक घटनाक्रम की विस्तृत और सटीक जानकारी के लिए जुड़े रहें विश्ववार्ता के साथ। ताज़ा खबरों, चुनावी बयानबाज़ी और विशेष रिपोर्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहें।“

विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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मनोज शुक्ला | विशेष रिपोर्ट

प्रयागराज: महाकुंभ-2025 केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास और जल जीवन मिशन की सफलता का भी प्रतीक बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के ‘नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग’ की अनूठी पहल ‘स्वच्छ सुजल गांव’ के माध्यम से महाकुंभ में आगंतुकों को ग्रामीण भारत के विकास की अद्वितीय झलक देखने को मिलेगी।

40,000 वर्गफुट में फैला यह मॉडल गांव, जल संरक्षण, स्वच्छ जल, सौर ऊर्जा, और डिजिटल इंडिया के प्रभाव को दर्शाने वाला केंद्र बिंदु होगा।

बुंदेलखंड का बदलाव: 2017 से पहले और बाद

एक समय पानी की भारी कमी से जूझता बुंदेलखंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उल्लेखनीय प्रगति कर चुका है।

2017 से पहले:

• पेयजल संकट के कारण कई गांवों में विवाह रुक जाते थे।
• महिलाएं घंटों दूर से पानी लाने को मजबूर थीं।
• गांवों में समुचित पेयजल का अभाव।

2017 के बाद:

• हर घर जल योजना ने गांवों तक पेयजल पहुंचाया।
• जल जीवन मिशन के तहत जल संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा मिला।
• सौर ऊर्जा और सरकारी योजनाओं से ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार।

‘स्वच्छ सुजल गांव’ की विशेषताएं

40,000 वर्गफुट में विकसित मॉडल गांव विकास और जल संरक्षण के संदेश का प्रतीक होगा।

1. प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास मॉडल

• ग्रामीण आवास योजनाओं की सफलता का प्रदर्शन।
• हर घर तक पेयजल पहुंचाने की योजना।

2. सौर ऊर्जा और डिजिटल सुविधाएं

• सौर ऊर्जा का प्रयोग दर्शाने के लिए मॉडल।
• डिजिटल स्क्रीन और गेमिंग जोन के माध्यम से आगंतुकों को स्वच्छ जल के महत्व और दूषित जल के प्रभाव समझाए जाएंगे।

3. महिला सशक्तिकरण का मंच

• बुंदेलखंड की महिलाएं बताएंगी कि कैसे स्वच्छ पानी ने उनके जीवन को बदला।
• ग्रामीण महिलाओं की सच्ची कहानियां लोगों को प्रेरित करेंगी।

4. ‘जल मंदिर’ का संदेश

• भगवान शिव की जटा से गंगा प्रवाह का भव्य दृश्य।
• सुबह-शाम जल आरती का आयोजन।
• जल संरक्षण का संदेश: “जल प्रसाद है, इसे व्यर्थ न करें।”

5. पांच भाषाओं में जानकारी

• हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, तेलुगु और मराठी में उपलब्ध जानकारी।
• विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के लिए आसान पहुंच।

अतिथि सत्कार: ‘जल प्रसाद’ और जल जीवन मिशन की डायरी

महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को ‘अतिथि देवो भवः’ की परंपरा के तहत जूट और कपड़े के बैग में संगम का जल, जल जीवन मिशन की डायरी और सफलता की कहानियां भेंट की जाएंगी।

कार्यक्रमों की रूपरेखा

10 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित कार्यक्रम:

• ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण मंच।
• डिजिटल जागरूकता अभियान।
• जल संरक्षण और स्वच्छता पर आधारित कार्यशालाएं।

नए भारत के नए यूपी’ की गाथा

महाकुंभ-2025 का ‘स्वच्छ सुजल गांव’ प्रधानमंत्री मोदी के ‘नए भारत’ और मुख्यमंत्री योगी के ‘नए उत्तर प्रदेश’ की तस्वीर पेश करेगा। यह पहल न केवल जल संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देगी, बल्कि ग्रामीण विकास की नई संभावनाओं का द्वार भी खोलेगी।

उत्तर प्रदेश का यह मॉडल देश और दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा।

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प्रयागराज। महाकुम्भ 2025 की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं, और इस बार प्रयागराज के रेलवे स्टेशनों को एक नई पहचान मिल रही है। “पेंट माई सिटी” अभियान के तहत, भारतीय रेलवे ने प्रयागराज के प्रमुख रेलवे स्टेशनों को कला और संस्कृति के अद्भुत केंद्रों में बदल दिया है। इन स्टेशनों की दीवारों पर पौराणिक कथाओं, भारतीय परंपराओं और आध्यात्मिक धरोहर को चित्रित करने वाली भव्य कलाकृतियां लगाई गई हैं, जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों को प्रयागराज की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर से परिचित कराती हैं।

प्रयागराज जंक्शन, नैनी जंक्शन, फाफामऊ, प्रयाग जंक्शन, झूंसी, रामबाग, छिवकी, संगम और सूबेदारगंज जैसे प्रमुख रेलवे स्टेशनों की दीवारों पर रामायण, कृष्ण लीला, शिव भक्ति, गंगा आरती, और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर आधारित चित्रकारी की गई है। इन कलाकृतियों में ऋषि-परंपरा, गुरु-शिष्य परंपरा, और त्याग के महत्व को दर्शाया गया है, जो प्रयागराज के आध्यात्मिक स्वरूप को और अधिक उजागर करते हैं।

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यह पहल महाकुम्भ 2025 के श्रद्धालुओं के लिए न केवल सौंदर्यीकरण का एक प्रयास है, बल्कि यह भारतीय रेलवे का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो प्रयागराज की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराओं को समर्पित है। यह कलाकृतियां प्रयागराज के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती हैं, और श्रद्धालुओं को इस शहर की गहराई और सांस्कृतिक जीवंतता को महसूस करने का अवसर देती हैं।

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लखनऊ: केंद्रीय मंत्री, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय, श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि “ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास के बिना विकसित भारत नहीं बन सकता,” और उन्होंने ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री चौहान ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के ग्राम्य विकास विभाग के मंत्रियों और अधिकारियों से बैठक की।

उन्होंने कहा कि गरीबी मुक्त गांव बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा और इसके लिए जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी आजीविका से जुड़ा हो। उन्होंने राज्यों से सुझाव लिए और विशेषकर उन ब्लॉकों और गांवों में प्राथमिकता देने का आग्रह किया, जहां गरीबी अधिक है।

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस बैठक में प्रतिभाग किया और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने सुझाव दिया कि उत्तर प्रदेश में मनरेगा श्रमिकों की मज़दूरी 350 रुपये प्रति दिन की जानी चाहिए और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में आवास की लागत को बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया जाना चाहिए।

मौर्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 44 हजार राजमिस्त्रियों और 6,500 रानी मिस्त्रियों को प्रशिक्षित करने की जानकारी दी और बताया कि प्रदेश में 36.57 लाख आवास आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 35.98 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं, जो लगभग 99 प्रतिशत की पूर्णता दर दर्शाता है।

उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 5 किमी सड़क लंबाई के मानक में रियायत की आवश्यकता पर भी बल दिया, खासकर उन गांवों में जिनकी सड़कें राष्ट्रीय और राज्य मार्गों से जुड़ी हैं।

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख 16 हजार ग्राम चौपालों का आयोजन किया गया, जिनमें 4.46 लाख समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। उन्होंने महिला सशक्तीकरण के तहत बीसी सखियों और विद्युत सखियों के कार्यों को भी महत्व दिया और 30 लाख लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की दिशा में तेजी से काम करने का संकल्प लिया।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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नई दिल्ली। फूड डिलीवरी क्षेत्र में अग्रणी कंपनी स्विगी ने 2030 तक 1 लाख महिला डिलीवरी पार्टनर्स को जोड़ने का बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। इस पहल के तहत, कंपनी महिलाओं को रोजगार के साथ-साथ वित्तीय साक्षरता प्रदान करने पर जोर दे रही है।

इसके लिए स्विगी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के साथ एक समझौता किया है। यह समझौता महिला डिलीवरी पार्टनर्स को वित्तीय शिक्षा देने और उनके आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। कंपनी का मानना है कि इस पहल से न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी, बल्कि डिलीवरी सेवाओं के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव आएगा।

स्विगी ने अपने बयान में कहा कि वह महिला डिलीवरी पार्टनर्स के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पहल में महिलाओं को डिलीवरी के साथ-साथ डिजिटल वित्तीय टूल्स और संसाधनों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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