अधिकारी ने उम्मीद जताई कि अगले साल मार्च तक रियायती किराया सुविधा को शुरू कर दिया जाएगा. उल्लेखनीय है कि आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने पिछले कई सालों से लंबित इस मांग को हाल ही में सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार करते हुए चालू वित्त वर्ष के समाप्त होने से पहले इसे लागू करने का भरोसा दिलाया था.

इस बीच, दिल्ली मेट्रो के परिचालन में वित्तीय घाटे में केन्द्र और राज्य सरकार की बराबर हिस्सेदारी रखने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव पर भी मंत्रालय विचार कर रहा है. आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि इस प्रस्ताव के व्यवहारिक पहलुओं पर विचार करने के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा.

कम हो सकता है दिल्ली मेट्रो का किराया : सिसोदिया
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली मेट्रो से यात्री किराया कम करने की दिशा में काम करने के लिए सोमवार को अपील की. साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर प्रतिबद्धता दिखाई जाए तो यह संभव हो सकता है. उन्होंने यहां मेट्रो भवन में पिंक लाइन के 9.7 किलोमीटर लंबे लाजपत नगर-मयूर विहार पॉकेट वन कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, डीएमआरसी प्रमुख मंगू सिंह और आवासन एवं शहरी कार्य सचिव डी एस मिश्रा की मौजूदगी में यह बात कही.

सिसोदिया ने कहा, “हम सभी दिल्ली मेट्रो में गर्व महसूस करते हैं और हम उन अभियंताओं और अन्य को सलाम करते हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया..लेकिन मेट्रो दिल्ली की जरूरत है और यह मात्र वह सुविधा नहीं है कि कुछ लोग इसमें घूमने भर के लिए सफर करते हैं. यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है. और मैं महसूस करता हूं कि आम लोगों के हिसाब से किराया ज्यादा है.” उन्होंने कहा, “हम सभी को इसे कम करने के तरीके तलाशने होंगे.” हालांकि डीएमआरसी के अधिकारियों ने सिसोदिया की टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.

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