बैठक में श्री के.सी. झा, सदस्य सचिव, ने ईएसआई योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश क्षेत्र में लाभार्थियों को दी जा रही सुविधाओं की प्रस्तुति दी। बताया गया कि राज्य के 75 में से 74 जिलों में बीमा योजना पूर्णत: लागू हो चुकी है। एकमात्र बांदा जिला अब भी योजना से वंचित है, जहां जल्द ही चिकित्सा सुविधा शुरू किए जाने की बात कही गई।

बैठक में यह भी बताया गया कि प्रदेश में बीमित श्रमिकों के लिए 109 निजी अस्पतालों से टाई-अप किया गया है। साथ ही 34 डिस्पेंसरी और 3 अस्पतालों का संचालन किया जा रहा है। इन संस्थानों के माध्यम से राज्य के लाखों कामगारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

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मंत्री श्री अनिल राजभर ने ईएसआई निगम की ‘वार्ड ऑफ आईपी’ योजना के प्रचार-प्रसार की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे बीमित व्यक्तियों के बच्चों को मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश का लाभ मिल सके। उन्होंने निगम के अस्पतालों एवं औषधालयों का समय-समय पर निरीक्षण कर कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि निगम की लंबित निर्माण परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, ताकि आम श्रमिक को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। साथ ही उत्तर प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा सोसाइटी के गठन की प्रक्रिया को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।

बांदा जिले की योजना में देरी को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इस दिशा में हरसंभव मदद देगी। औषधालयों को उपयुक्त स्थानों पर स्थानांतरित कर जनता की पहुँच आसान बनाने पर भी चर्चा हुई।

बैठक में राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी प्रतिनिधि मौजूद रहे, जिनमें राज्य मंत्री श्री मनोहर लाल मन्नू कोरी, प्रमुख सचिव डॉ. एम.के. शनमुगा सुंदरम, विशेष सचिव निलेश कुमार सिंह, सदस्य क्षेत्रीय परिषद डॉ. विजय सिंह चौहान, कर्मचारी प्रतिनिधि राधे कृष्ण त्रिपाठी और श्रीकांत अवस्थी सहित ईएसआई योजना के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

~ पत्र सूचना शाखा, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

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