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फ्लोटिंग बाथिंग कुंड में क्या होंगे इंतजाम?
इस फ्लोटिंग बाथिंग कुंड में कई आधुनिक सुविधाएं शामिल की जाएंगी, जिनमें सेफ्टी बैरियर, रेलिंग, चेंजिंग रूम, बेंच, सोलर लाइट्स और एमरजेंसी सपोर्ट बोट जैसे इंतजाम होंगे। इसके अलावा, श्रद्धालुओं की आरामदायक अनुभव के लिए शॉपिंग सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। यह कुंड न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, बल्कि अयोध्या में आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा।

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फ्लोटिंग बाथिंग कुंड की संरचना
फ्लोटिंग कुंड एक तैरती हुई संरचना होगी, जिसे हल्के और टिकाऊ सामग्रियों जैसे पॉन्टून, फाइबर-रिइन्फोर्स्ड प्लास्टिक और स्टील फ्रेम से तैयार किया जाएगा। यह संरचना नदी के उतार-चढ़ाव के साथ समायोजित हो सकती है और नदी में स्थिर रहेगी। इस प्रकार का डिजाइन न केवल सुरक्षित होगा, बल्कि इसे बनाए रखना भी आसान होगा।

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धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
यह निर्णय अयोध्या के धार्मिक महत्व को और बढ़ाएगा। भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं। योगी सरकार का यह कदम अयोध्या को धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा, साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग
अयोध्या विकास प्राधिकरण (Ayodhya Development Authority) इस पूरे प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करेगा। इसके लिए प्राधिकरण ने संरचना तैयार कर ली है और जल्द ही इसका टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1978 के सांप्रदायिक दंगों की फिर से जांच शुरू करने का निर्णय लिया है। संबल जिले में हुए इन दंगों के संबंध में फाइल को 47 साल बाद पुनः खोला गया है। गृह उप सचिव ने इस मामले की जांच के लिए संभल प्रशासन और पुलिस से एक हफ्ते के भीतर रिपोर्ट तलब की है।

1978 के सांप्रदायिक दंगे

संभल में हुए दंगे में कथित तौर पर 184 लोग मारे गए थे, जबकि आधिकारिक आंकड़ा 24 था। इस सांप्रदायिक दंगे में कई लोग बेघर हो गए थे, और संपत्ति को भी भारी नुकसान हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले महीने इस मामले पर बयान देते हुए कहा था कि संभल दंगे ने पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया था और इसकी जांच जरूरी है।

विधान परिषद सदस्य का बयान

विधान परिषद के सदस्य श्रीचंद्र शर्मा ने फिर से संभल दंगों की जांच की मांग की थी। उनका कहना था कि इस घटना में कई अनसुलझे पहलू हैं, और अब समय आ गया है कि इस मामले की फिर से गहन जांच की जाए।

योगी सरकार का फैसला

योगी सरकार का यह कदम 1978 के इन दंगों से जुड़े मामलों को फिर से सामने लाएगा और इस जांच से उन परिवारों को न्याय मिल सकता है, जिनका जीवन इस दंगे ने बर्बाद कर दिया था। अब देखना यह होगा कि 47 साल बाद शुरू हुई यह जांच किस दिशा में जाती है और इसमें कौन से नए तथ्य सामने आते हैं।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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लखनऊ । उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए सर्किल रेट तय करने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब सर्किल रेट आम आदमी की पहुंच और वास्तविक संपत्ति मूल्य के आधार पर तय किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसमें स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को निर्देश दिया गया कि जिलाधिकारियों से कृषि, आवासीय और व्यवसायिक संपत्तियों के लिए सर्किल रेट का प्रस्ताव मंगवाया जाए और इसे अंतिम रूप दिया जाए।

क्या हैं सर्किल रेट्स?

सर्किल रेट्स वह न्यूनतम दरें होती हैं जिन पर संपत्तियों की रजिस्ट्री की जाती है। वर्तमान में इन दरों में कई असमानताएं पाई जा रही थीं, जिससे आम जनता को अधिक भुगतान करना पड़ता था।

बदलाव के फायदे:

1. पारदर्शिता: नए नियमों से रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।
2. आम आदमी को राहत: सर्किल रेट्स उनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से तय होंगे।
3. संपत्ति बाजार को बढ़ावा: सही दरें तय होने से संपत्ति की खरीद-फरोख्त में तेजी आएगी।

कृषि और व्यवसायिक संपत्तियों पर फोकस:

सरकार का ध्यान कृषि और व्यवसायिक संपत्तियों के सर्किल रेट्स में असमानताओं को दूर करने पर भी है। नए नियम लागू होने से छोटे किसान और व्यवसायियों को भी फायदा होगा।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार आगामी फरवरी के दूसरे सप्ताह में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। बजट का अनुमानित आकार करीब 8 लाख करोड़ रुपये होगा, जो प्रदेश के अब तक के सबसे बड़े बजटों में से एक माना जा रहा है।

विकास कार्यों के लिए खास इंतजाम:

सरकार ने बजट में विकास परियोजनाओं के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखा है। विशेष ध्यान प्रदेश में रोड नेटवर्क और एक्सप्रेसवे की परियोजनाओं पर दिया जाएगा, जिससे प्रदेश का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा।

प्रमुख क्षेत्रों को मिलेगा धन:

ऊर्जा क्षेत्र: नई परियोजनाओं और पावर सप्लाई सुधार के लिए।

कृषि क्षेत्र: किसानों को राहत और नई योजनाओं के लिए।

ग्रामीण विकास: ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को सुधारने के लिए।

सामाजिक क्षेत्र: शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए।

बजट सत्र:

बजट सत्र फरवरी के दूसरे सप्ताह में बुलाए जाने की संभावना है। सरकार ने इसे विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर केंद्रित बजट बताया है।

सरकार का लक्ष्य:

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का यह बजट 2024 लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश के विकास में तेजी लाने और निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से तैयार किया जा रहा है।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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लखनऊ। लखनऊ जलकल विभाग में पिछले 7 वर्षों के दौरान करीब 20 करोड़ रुपये के वित्तीय घोटाले का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं।

ऑडिट रिपोर्ट का खुलासा:

ऑडिट रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि ठेकेदारों को अनुचित तरीके से अधिक भुगतान किया गया। इस दौरान 2015-16 से 2022-23 तक जलकल विभाग के खर्चों की जांच में बड़ी वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं।

संदिग्ध इंजीनियरों की भूमिका:

रिपोर्ट में 20 से अधिक इंजीनियरों की भूमिका संदिग्ध बताई गई है। वित्तीय लेन-देन और प्रोजेक्ट अनुमोदन में इनकी मिलीभगत के संकेत मिले हैं।

नगर विकास विभाग को जांच की जिम्मेदारी:

मुख्यमंत्री के आदेश पर नगर विकास विभाग को इस मामले की जांच सौंपी गई है। विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि दोषियों को जल्द से जल्द दंडित किया जाए।

योगी सरकार की सख्ती:

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, “हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। घोटाले में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।”

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल पर आरोप लगाया कि उन्हें STF (Special Task Force) द्वारा धमकाया जा रहा है। राय ने कहा कि यदि मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तो यह साबित करता है कि योगी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है।

अजय राय ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, “अगर सरकार के मंत्री STF के माध्यम से धमकाए जा रहे हैं, तो यह एक गंभीर स्थिति है। आशीष पटेल को इस्तीफा देना चाहिए, हम उनका स्वागत करेंगे।” राय ने यह भी कहा कि सरकार की ओर से STF का इस्तेमाल केवल फर्जी एनकाउंटरों के लिए ही नहीं, बल्कि अब मंत्रियों को भी डराने के लिए किया जा रहा है।

अजय राय ने जल जीवन मिशन में 31,300 करोड़ रुपये के घोटाले का मुद्दा भी उठाया और कहा, “सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन जल जीवन मिशन में बड़ा घोटाला हुआ है। यहां के लोगों को केवल छोटे-मोटे काम मिल रहे हैं, जबकि बड़ा काम एक गुजरात की कंपनी को सौंपा गया है।”

उन्होंने भाजपा के सहयोगी दल ‘आम आदमी पार्टी’ पर भी निशाना साधते हुए कहा, “आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की B टीम है। अरविंद केजरीवाल ने 2014 में बनारस से मोदी को जिताने के लिए चुनाव लड़ा था।”

अजय राय ने आगे कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल को मंच पर बैठाते हैं, और दूसरी तरफ यूपी सरकार उनके साथ गलत व्यवहार कर रही है। यह दिखाता है कि सरकार अपने सहयोगियों को भी परेशान करने से नहीं चूक रही है।”

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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उन्होंने कहा कि महाकुम्भ के लिए प्रयागराज में जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने पूर्ण लगन से इस कुम्भ पर्व की व्यवस्था की है। सिर्फ कुम्भ ही नहीं, प्रदेश को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने की प्रतिबद्धता उनके क्रियाकलापों में दिखती है।

सभी संत और प्रदेशवासी उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। यही नहीं, उन्होंने प्रदेश और देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण और सनातन धर्म के प्रति लोगों को एकजुट करने के लिए भी पीएम मोदी और सीएम योगी के प्रयासों की प्रशंसा की।

कुम्भ के लिए की जा रही अभूतपूर्व व्यवस्था
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रयागराज में जनवरी 2025 से शुरू हो रहे सनातन संस्कृति के सबसे बड़े समागम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए वृहद स्तर पर प्रयास कर रही है। इसके लिए 6 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि खर्च की गई है।

संगम जाने वाले रास्तों का चौड़ीकरण हो या सौंदर्यीकरण विकास परियोजनाओं से प्रयागराज का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। इनका संज्ञान लेते हुए स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा कि प्रयागराज में भव्य और दिव्य कुम्भ पर्व होने जा रहा है। जो विकास के कार्य प्रदेश सरकार और सीएम योगी के मार्गदर्शन में किए जा रहे हैं, वह अभूतपूर्व हैं।

बहुत अच्छी व्यवस्था की जा रही है। क्षेत्र का विस्तार भी खूब हो रहा है। सभी विभागों के कर्मचारी और अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए सीएम योगी का साधुवाद है। हम उनके प्रति भी मंगलकामना करते हैं।

सांस्कृतिक पुनर्जागरण का श्रेय पीएम और सीएम को
अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर, विंध्य कॉरिडोर समेत उत्तर प्रदेश और देश में धार्मिक स्थलों के विकास के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया।

उन्होंने कहा कि पीएम और सीएम के नेतृत्व में देश सांस्कृतिक पुनर्जागरण की ओर बढ़ रहा है। मोदी और योगी हिंदू संस्कृति और संस्कार के प्रति निष्ठावान हैं। उनका प्रयास है कि हिंदु संस्कृति की जागृति हो, सभी लोग वैदिक सनातन धर्म के अंतर्गत अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने धर्म, अपने धर्म क्षेत्र की उन्नति में प्रयत्नशील हों।

इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। आज सनातन धर्मावलंबी जाग्रत हुए हैं और अपनी संस्कृति को लेकर उनमें जागरूकता आई है। इसके लिए पीएम और सीएम को श्रेय दिया जाना चाहिए।

समाज को बांटने वालों से अलग रहना चाहिए
संभल के विषय पर उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि सभी दबे, छिपे मंदिरों का पुनरोद्धार हो और सभी चीजें समाज के सामने आएं और उसका लाभ समाज को मिले। सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा, सभी को मानना चाहिए।

सीएम योगी और पीएम मोदी के एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे नारे पर उन्होंने कहा कि सबको एकजुट होना चाहिए। सभी भारतीय हैं, भारतीय संस्कृति से संबद्ध हैं। सबको मिलकर एक साथ रहना चाहिए। समाज को बांटने वाले लोगों से हमें अलग रहना चाहिए। महाकुम्भ पर उन्होंने कहा कि पूरे देश और दुनिया के लोग यहां पर आएंगे। सभी को संगम स्नान का पुण्य मिलेगा और उनकी मनोकामना पूर्ण होगी।

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ‘एक्स’ अकाउंट (CM Office, GoUP) पर भी फॉलोअर्स की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। रविवार को यह संख्या छह मिलियन (60 लाख) पहुंच गई है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निजी ‘एक्स’ अकाउंट पर फॉलोअर्स की संख्या 30.9 मिलियन (3.09 करोड़), इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या 13.1 मिलियन (1.31 करोड़) है।

इसी क्रम में रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ‘एक्स’ अकाउंट पर फॉलोअर्स की संख्या छह मिलियन (60 लाख) पहुंच गई है।

योगी आदित्यनाथ के व्हाट्सऐप चैनल पर 35.36 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। उल्लेखनीय है कि देश के सबसे बड़े आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार बनने के बाद सीएम योगी ने जिस तरह राज्य में विकास और सुशासन के साथ-साथ कानून और व्यवस्था में व्यापक सुधार किए, उससे उनकी लोकप्रियता नए मुकाम पर पहुंच गई है।

आमजन से संवाद के लिए जाने जाते हैं योगी
योगी आदित्यनाथ आमजन से संवाद के लिए जाने जाते हैं। वे किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में एक तरफ बच्चों से मुखातिब होकर प्यार लुटाते हैं तो दूसरी तरफ ‘जनता दर्शन’ में आए लोगों की समस्याओं को उनके पास जाकर सुनते भी हैं और निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी करते हैं।

योगी आदित्यनाथ नियमित रूप से पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से उनके क्षेत्र को लेकर संवाद स्थापित करते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से आई शिकायतों को भी संज्ञान में लेकर निस्तारण के लिए संबंधित अफसरों को निर्देश देते हैं।

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सीएम के निर्देश पर कुछ इस तरह के इंतजाम किए गए हैं कि महाकुम्भ के किसी भी कोने से बस एक कॉल करते ही 30 मिनट के भीतर ऑटोमैटिक ब्लोअर मिस्ट मौके पर पहुंचकर मच्छर और मक्खी का खत्म कर देगी।

अखाड़ों और टेंट सिटी को इंसेक्ट फ्री बनाने के साथ ही स्वच्छ वातावरण के लिए बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसके तहत 110 अत्याधुनिक ब्लोअर मिस्ट और 107 मिनी फॉगिंग मशीन तैनात की जा रही हैं।

78 स्पेशल ऑफिसर तैनात
सीएम योगी के निर्देश पर महाकुम्भनगर में सफाई व्यवस्था का विशेष इंतजाम किया जा रहा है। महाकुम्भ के नोडल जॉइंट डायरेक्टर (वेक्टर कंट्रोल) डॉ वीपी सिंह ने बताया कि महाकुम्भ के दौरान चप्पे-चप्पे पर कीटनाशक का छिड़काव किए जाने की तैयारी है।

श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने पाए इसके लिए 62 पल्स फॉगिंग मशीनें भी मंगवाई गई हैं। इस बार महाकुम्भ में संतों और श्रद्धालुओं की हिफाजत के लिए 78 स्पेशल ऑफिसर तैनात किए जा रहे हैं।

मलेरिया इंस्पेक्टर बोलेंगे, मे आई हेल्प यू
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार के महाकुम्भ को हर बार के कुम्भ से ज्यादा दिव्य और भव्य बनाना चाहते हैं, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग को इस बार विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं।

मेला क्षेत्र में मलेरिया इंस्पेक्टर की तैनाती की जा रही है, जो श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखेंगे। एक एक अखाड़े में जाकर मलेरिया इंस्पेक्टर संतों और महात्माओं से बात करेंगे और मच्छर, मक्खी की समस्या का तत्काल निदान भी करेंगे।

अफसर रखेंगे सुविधाओं का ध्यान
मेला में वेक्टर कंट्रोल के असिस्टेंट नोडल और डीएमओ डॉ आनंद कुमार सिंह ने बताया कि महाकुम्भ में पहली बार संतों और श्रद्धालुओं की हिफाजत के लिए इतने व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। 78 स्पेशल ऑफिसर तैनात किए जा रहे हैं।

श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अभी फिलहाल 45 मलेरिया इंस्पेक्टरों की तैनाती की योजना बनाई गई है। इनके अलावा 28 असिस्टेंट मलेरिया इंस्पेक्टर भी तैनात किए जाएंगे।

जो साधु संतों के साथ साथ श्रद्धालुओं की भी देखभाल करेंगे। इनके अलावा 5 डीएमओ की भी अलग से तैनाती की जा रही है, ताकि महाकुम्भ में किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए।

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इसके लिए प्रदेश के 10 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें विभिन्न विभिन्न श्रेणी के अंतर्गत पीड़ित बेटियों और महिलाओं को उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ पुनर्वासन और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने जाने का भी काम होगा।

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित मिशन शक्ति की उप योजना सामर्थ्य के अंतर्गत सरकार इस योगी सरकार शक्ति सदन का संचालन करेगी। पाइलट प्रोजक्ट के तहत प्रदेश के 10 जिलों में शक्ति सदन के संचालन को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है और इसे शुरू करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गयी है।

शक्ति सदन में 50 महिलाओं के रहने की व्यवस्था होगी। इसके लिए आवासीय भवन का चयन किया जा रहा है। यह भवन ऐसे स्थान पर होगा, जहां से जिला मुख्यालय निकट हो और उस स्थान तक आवागमन की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो।

इन जिलों में शुरू होगा शक्ति सदन
महिला कल्याण विभाग प्रदेश के 10 जिलों वाराणसी, अलीगढ़, आजमगढ़, कानपुर नगर, चित्रकूट, झांसी, गोण्डा, बस्ती, मिर्जापुर और सहारनपुर में शक्ति सदन के संचालन योगी सरकार करेगी। शक्ति सदन के संचालन के लिए उपयुक्त आवासीय भवन की तलाश की जा रही है।

इसके लिए भवन किराए पर लिया जाएगा। संबंधित जनपदों में 50 की स्वीकृत क्षमता वाले इन भवनों में महिलाओं और बेटियों के रहने की पूरी व्यवस्था होगी। शक्ति सदन में आश्रय, भोजन, कपड़े, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के साथ-साथ अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराया जाएगा।

शक्ति सदन के सुचारू रूप से संचानल के लिए सेवा प्रदाता के माध्यम से 9 कर्मचारियों का जल्द से चयन किया जाएगा।

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