एचएएल ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘एचएएल को लेकर मीडिया में आई विभिन्न खबरों के मद्देनजर, यह स्पष्ट किया जाता है: एचएएल ने 962 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट लिया है. मार्च तक अनुमानित संग्रह से नगद की स्थिति में सुधार हो सकता है. एलसीए मैक1ए (83) और एलसीएच (15) अंतिम चरण में हैं.’’

कंपनी ने यह ट्वीट ऐसे समय में किया जब मीडिया में ऐसी खबरें आई कि वह वित्तीय संकट से जूझ रही है. अपने कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए उसे उधार लेना पड़ा. उल्लेखनीय है कि यह मामला सामने आने के बाद कांग्रेस और भाजपा में जुबानी जंग छिड़ गई है.

मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनी एचएएल वित्तीय संकट से जूझ रही है और अपने कर्मियों को तनख्वाह देने के लिए धन उधार लेने को मजबूर है. विपक्षी दल ने सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने फ्रांस के साथ राफेल लड़ाकू विमान सौदे के तहत एचएएल को एक ऑफसेट अनुबंध से वंचित कर दिया. सरकार इन आरोपों को खारिज कर चुकी है.

उधर, भाजपा नीत एनडीए सरकार ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उसने अपने शासनकाल में एचएएल का समर्थन नहीं किया और सरकार अब रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम को मजबूत कर रही है. गांधी ने ट्वीट किया, ‘जब आप झूठ बोलते हैं, तो उसके समर्थन में आपको और झूठ बोलने पड़ते हैं. राफेल पर प्रधानमंत्री के झूठ का बचाव करने के लिए रक्षा मंत्री ने संसद में झूठ बोला.’ उन्होंने कहा, ‘कल रक्षामंत्री संसद में एचएएल को एक लाख करोड़ रुपये का ऑर्डर देने का दस्तावेज पेश करें या इस्तीफा दें.’ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने सूट-बूट वाले दोस्तों की मदद करने के लिए एचएएल को कमजोर किया है.

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