संसद के मॉनसून सत्र का आज 8वां दिन है. असम में NRC ड्राफ्ट के मुद्दे पर टीएमसी की ओर से लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है. राज्यसभा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक 2018 और शिक्षा के अधिकार से जुड़े बिल पर चर्चा की जाएगी. वहीं लोकसभा में आज आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक पर चर्चा की जाएगी. इस बिल में 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप के मामले में फांसी की सजा का प्रावधान है.

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12.22 PM: गृहमंत्री ने कहा विदेशी ट्रिब्यूनल में जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं और इस पर किसी तरह का डर फैलाने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हो रहा है. राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए.

12.18 PM: लोकसभा में गृहमंत्री ने कहा कि इस मामले में सरकार की कोई दखल नहीं है और सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रहा है. उन्होंने कहा कि जो लिस्ट आई है वह अंतिम नहीं है और सभी को 28 अगस्त के बाद अपनी बात कहने का मौका मिलेगा. इसके लिए 2-3 महीने का वक्त दिया जाएगा और कब तक मामलों का निपटान होगा, यह भी सुप्रीम कोर्ट को तय करना है. 

12.15 PM: आरजेडी सांसद जेपी यादव ने कहा कि यह 40 लाख नागरिकों के अधिकारों का सवाल है, इससे असम में तनाव फैलेगा. उन्होंने कहा कि 50 साल से वहां रह रहे लोगों की नागरिकता पर हमला नहीं होना चाहिए.

12.14 PM: सीपीएम सांसद मोहम्मद सलीम ने कहा कि धर्म आधारित राजनीति की जा रही है. उन्होंने कहा कि यह हमारी नागरिकता पर सवाल है. सलीम ने कहा कि मानव अधिकार दांव पर लगे हुए हैं.

12.13 PM: मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 40 लाख लोगों के अधिकारों से जुड़ा मामला है. उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे पर सदन में अलग से चर्चा चाहते हैं. खड़गे ने कहा कि कुछ लोगों के नाम जानबूझ कर लिस्ट से हटाए गए हैं. उन्होंने कहा कि इससे एक विभाजन हो रहा है और गृहमंत्री को इस बारे में जल्द कदम उठाने चाहिए.

12.11 PM: टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने लोकसभा में NRC का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हमने इस मामले पर एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस भी दिया है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों के नाम लिस्ट में नहीं हैं वह अब कहां जाएंगे. सुदीप ने कहा कि इस मामले पर सरकार को जरूरी कदम उठाने चाहिए ताकि उन लोगों को न्याय मिल सके. टीएमसी सांसद ने कहा कि सवाल यह भी है कि सिर्फ असम में ही यह कदम क्यों उठाया गया है.

12.01 PM: NRC ड्राफ्ट के मुद्दे पर हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही फिर 2 बजे तक स्थगित

11.55 AM: केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोकसभा में कहा कि उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले युवा भी वापस देश सेवा के लिए भारत लौट रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमने जियो को लेटर देने का मामला सरकार से जुड़ा नहीं है बल्कि एम्पावर्ड कमेटी की ओर से कुछ संस्थानों को यह पत्र दिया गया है.

11.44 AM: कांग्रेस सांसद सुनील जाखड़ ने लोकसभा में पूछा कि रुपये की गिरती कीमत का कितना बोझ सरकारी खजाने पर पड़ा है और इससे डीजल की कीमतें बढ़ी हैं तो किसान को क्या सब्सिडी दी जाएगी. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसके जवाब में कहा कि 2014 से पहले भारत की नीतियां साफ नहीं थीं और हमारी वैश्विक स्थिति भी कमोजर थी. उन्होंने कहा कि वैश्विक समस्या के चलते रुपये की स्थिति ऐसी बनी हुई है. 

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने NRC मुद्दे पर कहा कि कुछ लोग बेवजह डर का माहौल बना रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से निष्पक्ष रिपोर्ट है और कोई भी गलत सूचना नहीं फैलानी चाहिए. राजनाथ ने कहा कि यह सिर्फ ड्राफ्ट है कोई अंतिम लिस्ट नहीं है. गृहमंत्री ने कहा कि जिनका नाम अंतिम लिस्ट में न हो वह विदेशी ट्रिब्यूनल में अपील कर सकती है. किसी के खिलाफ भी जबरन कार्रवाई नहीं की जाएगी, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है

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