शिवसेना ने कहा है कि रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार मुद्रा योजना के तहत 2017-18 तक 2.46 लाख करोड़ रुपए के कर्ज वितरित किए गए हैं. इसमें से 40 प्रतिशत कर्ज महिला उद्योजकों को तथा 33 प्रतिशत कर्ज ‘स्टैंड अप इंडिया’ के लिए दिया गया है. कुल 4.81 करोड़ लघु उद्योजकों को पिछले वर्ष इस योजना के तहत कर्ज बांटा गया है. इसी की बकाया राशि 11 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गई है. पहले से ही बकाए कर्ज के बोझ तले दबी हमारी अर्थव्यवस्था को ये ‘छोटा’ सा बोझा भी अब भारी पड़ने लगा है.’

लेख में आगे लिखा है कि वैसे बड़े उद्योजकों द्वारा कई सालों से बकाया रखे गए कुछ लाख करोड़ रुपए और ‘मुद्रा’ की छोटे और मध्यम व्यावसायिकों के पास अटके 11 हजार करोड़ रुपए दोनों भी बातें भिन्न हैं. मुद्रा योजना के तहत करीब 2.46 करोड़ कर्ज का वितरण किया गया है. जबकि बड़े उद्योगों को वितरित किया गया कर्ज अरबों रुपयों का है. मुद्रा योजना के सभी लघु-मध्यम और महिला उद्योजक हैं. उनके व्यावसायिक कारोबार का टर्न ओवर बहुत ही छोटा है. उनका व्यवसाय स्थिर होने में और मुनाफा प्राप्ति में थोड़ा समय लगेगा ही. ऊपर से उन्हें शुरुआती दिनों में नोटबंदी और जीएसटी जैसे निर्णयों की मार सहनी पड़ी है. इस निर्णय का देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ रहा होगा तो उसका प्रभाव छोटे-मध्यम उद्योगों के कारोबार पर भी पड़ेगा ही. पिछले दो-ढाई वर्षों में देश की आर्थिक विकास की गति कम हुई है. उसका भी खामियाजा मुद्रा योजना के उद्योगों तथा उद्योजकों को उठाना पड़ा है. ऐसे में आज जो ‘मुद्रा’ की 11 हजार करोड़ रुपए की बकाया दिखाई दे रही है, उसके लिए कुछ हद तक सरकार के कुछ निर्णय भी जिम्मेदार हैं. हालांकि ‘मुद्रा’ के सभी बकाएदार ‘ईमानदार’ या ‘हालातों से कमजोर’ हैं, ऐसा नहीं है. इसके अलावा बकाया तो बकाया ही होता है. हर उद्योग को कर्ज की किश्त नियमित रूप से भरनी ही चाहिए. हालात, सरकार की नीति, वैश्विक तेजी और मंदी की ओर उंगली दिखाकर हर उद्योजक बकाया रखने लगा तो देश का क्या होगा?

शिवसेना ने कहा है कि बकाया कर्ज कोई भी हो उसका भार अर्थव्यवस्था पर और हर नागरिक पर ही पड़ता है. इसीलिए लघु-मध्यम उद्योगों के पास 11 हजार करोड़ के बकाए की मुद्रा रिजर्व बैंक को चिंताजनक लग रही होगी और बैंक ने उसे व्यक्त किया होगा तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है. सिर्फ कुछ लाख करोड़ का कर्ज बकाया रखनेवाले और डुबानेवाले बड़े उद्योगपतियों के लिए एक नियम और नई उम्मीद से ‘मुद्रा’ योजना के तहत छोटे कर्ज लेकर ‘स्टार्ट अप’ कर उद्योग व्यवसाय में ‘स्टैंड अप’ होने की कोशिश करनेवाले नए उद्योजकों के लिए दूसरा नियम नहीं होना चाहिए. उनके पास बकाए कर्ज को कम करने के लिए बैंक जरूर कोशिश करें लेकिन नए उद्योजकों के निर्माण पर उसके कारण ‘घाव’ लगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए.