ग्राम पंचायतों में इन मार्गों के निर्माण से जहां आवागमन आसान हुआ है, वहीं स्वच्छता और जल निकासी की व्यवस्था भी सुधरी है। मानसून के समय जलभराव की समस्या को देखते हुए नदियों और नालों पर पुलियों का निर्माण कराया जा रहा है ताकि हर मौसम में संपर्क बना रहे।

जहां बड़े वाहनों के लिए सड़कें बनाना संभव नहीं, वहां पर मनरेगा से छोटे पैदल मार्ग बनाए गए हैं। ये रास्ते खासकर महिलाओं और बच्चों को स्कूल, अस्पताल और जरूरी सेवाओं तक पहुंचने में सहायक हैं। साथ ही, जल निकासी के लिए सड़कों के किनारे नालियों का निर्माण भी किया गया है, जिससे वर्षा के समय सड़कों को नुकसान नहीं होता।

गांवों में बने ये संपर्क मार्ग स्थानीय उत्पादों जैसे अनाज, सब्जी और दूध को बाजारों तक पहुंचाने में भी मदद कर रहे हैं। इससे किसानों की आमदनी बढ़ी है और ग्रामीण व्यापार को मजबूती मिली है। स्थानीय श्रमिकों को रोजगार देकर यह योजना आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों में मनरेगा के अंतर्गत 2.32 लाख से अधिक ग्रामीण संयोजकता कार्य पूरे किए जा चुके हैं। आयुक्त जी. एस. प्रियदर्शी ने बताया कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिली है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का उद्देश्य ग्रामीण भारत में रोजगार सृजन के साथ-साथ बुनियादी ढांचे का विकास करना है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में यह योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की खाई को पाटने में सहायक बन रही है। सड़कों, पुलियों और नालियों के इन निर्माण कार्यों ने न केवल आवागमन सुगम किया है, बल्कि समाज के वंचित वर्गों, खासकर महिलाओं और अनुसूचित जातियों को मुख्यधारा से जोड़ा है।

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जम्मू। जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में वैष्णो देवी के मंदिर जाने के लिए निर्माणाधीन रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। रविवार को यह विरोध 5वें दिन भी जारी रहा, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने भूख हड़ताल की। कटरा पुलिस ने तीन दिन पहले 18 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया था, जिनकी रिहाई की मांग को लेकर अन्य प्रदर्शनकारी विरोध जता रहे हैं।

जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (ICCI) ने संघर्ष समिति का समर्थन किया है और प्रशासन से बातचीत की अपील की है। डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी ने कहा कि अगर कटरा के लोग इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं, तो एलजी और श्राइन बोर्ड को उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि इससे 40,000 लोगों का रोजगार प्रभावित हो सकता है।

प्रदर्शनकारी रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं, क्योंकि इससे उनके रोजगार पर संकट आएगा। वर्तमान में, वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को खच्चरों और पालकियों द्वारा मंदिर तक पहुंचाया जाता है, जिससे उनके जीवनयापन का साधन मिलता है।

इसके अलावा, प्रदर्शनकारी ₹20 लाख मुआवजे और प्रभावितों के लिए पुनर्वास की योजना की मांग कर रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस परियोजना को तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर यात्रा व्यवस्था के रूप में पेश किया है।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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बिजली बचत, आय वृद्धि और हरित ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने वाली इस योजना से प्रदेश के लाखों घर लाभान्वित हो रहे हैं।

प्रदेश सरकार की सक्रियता का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश, सोलर रूफटॉप इंस्टालेशन के मामले में गुजरात और महाराष्ट्र के बाद देशभर में तीसरे स्थान पर है। अब तक प्रदेश में 53 हजार से अधिक सोलर रूफ टॉप पैनल लगाए जा चुके हैं।

सरकार का लक्ष्य अगले तीन वर्षों में 25 लाख सोलर रूफटॉप पैनल लगाने का है। योजना को जनता तक पहुंचाने में मिली सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक 18 लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं, जिनमें से 32 हजार से अधिक घरों में पैनल का इंस्टालेशन भी पूरा कर लिया गया है।

सब्सिडी के लाभ से घरों में सौर ऊर्जा को सुलभ बना रही योगी सरकार
पीएम सूर्य घर योजना के तहत सरकार सोलर रूफटॉप लगाने के लिए आकर्षक सब्सिडी प्रदान कर रही है। 1 किलोवॉट क्षमता के पैनल के लिए केंद्र सरकार 30 हजार रुपए और प्रदेश सरकार 15 हजार रुपए की सहायता देती है, यानी कुल 45 हजार रुपए की सब्सिडी।

इसी तरह, 2 किलोवॉट के पैनल के लिए केंद्र सरकार द्वारा 60 हजार और योगी सरकार द्वारा 30 हजार, कुल 90 हजार रुपए की सहायता लाभार्थियों को दी जा रही है। वहीं, 3 किलोवॉट या उससे ऊपर के पैनल के लिए केंद्र की ओर से 78 हजार रुपए और राज्य सरकार की ओर से 30 हजार रुपए की सब्सिडी मिलाकर 1 लाख 8 हजार रुपए तक की सहायता दी जा रही है।

लाभार्थियों को मिल रही है बिजली बिल के बोझ से राहत
इस योजना का सीधा फायदा उन घरों को मिल रहा है जो बिजली बिल के बोझ से राहत पाना चाहते हैं। सोलर पैनल लगवाने से न केवल बिजली के बिलों में भारी कमी आ रही है, बल्कि लोग अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग करके आय में वृद्धि भी कर रहे हैं।

खास बात यह है कि सौर ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण को भी स्वच्छ और हरित बनाया जा रहा है। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिल रहा है।

योजना की मॉनीटरिंग खुद कर रहे सीएम योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में 25 लाख सोलर रूफटॉप पैनल लगाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए प्रदेश के सातों डिस्कॉम और हर जिले के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री स्वयं इसकी मॉनीटरिंग कर रहे हैं। आरईसी, डिस्कॉम्स और वेंडर्स के साथ समन्वय स्थापित कर इस योजना में आने वाली हर चुनौती का समाधान किया जा रहा है। यह योजना न केवल बिजली के संकट को दूर करने में सहायक है, बल्कि इससे प्रदेश को आत्मनिर्भर और हरित ऊर्जा से संपन्न राज्य बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

हरित प्रदेश का निर्माण में सहायक हो रहा है पीएम सूर्य घर योजना
पीएम सूर्य घर योजना के तहत न केवल बिजली बचत की दिशा में सफलता मिल रही है, बल्कि यह योजना रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रही है। सोलर पैनल इंस्टालेशन से तकनीकी विशेषज्ञों, श्रमिकों और अन्य संबंधित क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए रोजगार के द्वार खुले हैं।

इसके अलावा, सौर ऊर्जा के उपयोग से प्रदेश में कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी मदद मिल रही है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह योजना एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। जनता को राहत, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण के इस अद्भुत संगम से यूपी आने वाले वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर है।

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