लखनऊ। योगी सरकार की किसान समर्थन नीतियों ने ज्वार की खरीद में एक ऐतिहासिक वृद्धि को सुनिश्चित किया है। 31 दिसंबर तक, यूपी सरकार ने 46942.15 मीट्रिक टन ज्वार खरीदी, जो पिछले वर्ष की 13340.30 मीट्रिक टन से तीन गुना अधिक है। इस वर्ष का ज्वार खरीद लक्ष्य 45 हजार मीट्रिक टन था, लेकिन सरकार की किसान हितैषी नीतियों और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि के कारण यह आंकड़ा अधिक हो गया।

खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान ज्वार की खरीद का लक्ष्य 45,000 मीट्रिक टन था, जिसे सरकार ने आसानी से पूरा किया और 104.32% तक ज्वार की खरीद की। इस वर्ष ज्वार के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर ज्वार मालदांडी के लिए 3421 रुपये और ज्वार हाईब्रिड के लिए 3371 रुपये प्रति क्विंटल किया गया था, जो किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हुआ।

सरकार ने 10704 किसानों से यह ज्वार खरीदी और उन्हें 140.76 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। यह खरीद मुख्य रूप से बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, कानपुर नगर-देहात, फतेहपुर, उन्नाव, हरदोई, मीरजापुर और जालौन में की गई थी।

योगी सरकार की इन नीतियों ने ज्वार किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान की है और उनके लिए एक संबल का काम किया है।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में ग्राम्य विकास विभाग ने उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में अनेक नई योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया है। इन योजनाओं के तहत गरीबों को पक्के मकान देने के साथ-साथ उन्हें मुफ्त बिजली, गैस कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड, शौचालय और जल योजना जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। मनरेगा के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 90-95 दिनों की मजदूरी मिल रही है, और जाब कार्ड धारकों को उनके अनुरूप काम दिया जा रहा है।

प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत लाखों लोगों को पक्के घर मिले हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में एफडीआर तकनीक का उपयोग करते हुए सड़क निर्माण में भी राज्य ने राष्ट्रीय स्तर पर एक नया मानक स्थापित किया है, जिससे करोड़ों रुपए की बचत हुई है।

वहीं, मनरेगा में उत्तर प्रदेश ने देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जहां 25.20 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए हैं। इसके अलावा, महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए राज्य ने 39556 बीसी सखियों द्वारा 31103 करोड़ रुपए का वित्तीय लेनदेन सुनिश्चित किया। इस वर्ष 11616 विद्युत सखियों ने 1329 करोड़ रुपए का बिल कलेक्शन किया, जिससे राज्य ने जबर्दस्त आर्थिक सफलता प्राप्त की है।

आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग श्री जी एस प्रियदर्शी के अनुसार, मनरेगा में पहली बार ड्रोन का उपयोग करते हुए 2717 कार्यों का पर्यवेक्षण किया गया है, जिससे कार्यों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

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