नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, “हमें बांग्लादेश सरकार से एक चिट्ठी प्राप्त हुई है जिसमें शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की गई है। फिलहाल इस पर कोई अतिरिक्त टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है।”

यह बयान तब आया है जब बांग्लादेश में राजनीतिक माहौल अस्थिर है। शेख हसीना के खिलाफ विरोधी दल लगातार दबाव बना रहे हैं। इस बीच, उनकी प्रत्यर्पण की मांग ने दोनों देशों के संबंधों पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।

भारत की स्थिति स्पष्ट नहीं

भारत ने फिलहाल इस मामले में सतर्क रुख अपनाया है। सरकार ने अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। जानकारों का मानना है कि भारत के लिए यह मामला केवल कानूनी नहीं, बल्कि कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी संवेदनशील है।

बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल

बांग्लादेश में अगले साल चुनाव होने हैं, और शेख हसीना के विरोधियों ने उनके प्रत्यर्पण को चुनावी मुद्दा बना दिया है। विपक्ष का आरोप है कि हसीना ने अपने कार्यकाल में कई लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया।

भारत-बांग्लादेश संबंधों पर असर

विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला भारत और बांग्लादेश के लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, भारत ने अब तक यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी कदम अंतरराष्ट्रीय कानून और कूटनीति के नियमों के तहत हो।

क्या होगा अगला कदम?

फिलहाल, भारतीय विदेश मंत्रालय बांग्लादेश की चिट्ठी पर विचार कर रहा है। अगले कुछ हफ्ते इस मामले में निर्णायक साबित हो सकते हैं।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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ढाका। बांग्लादेश के जांच आयोग ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। आयोग का कहना है कि बांग्लादेश में जबरन गुमशुदगी के हजारों मामलों के पीछे भारत का हाथ हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, शेख हसीना के शासनकाल (2009-2023) के दौरान 3500 से अधिक लोग जबरन गायब कर दिए गए। इन मामलों में भारतीय खुफिया एजेंसियों की भूमिका होने का आरोप लगाया गया है।

आयोग का क्या कहना है?

जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शेख हसीना के नेतृत्व में चल रही सरकार के समय में जबरन गुमशुदगी के मामलों में अचानक वृद्धि हुई। यह मामले राजनीतिक विरोधियों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों से जुड़े हैं। आयोग का दावा है कि कुछ गायब हुए व्यक्तियों को भारत ले जाया गया और वहां हिरासत में रखा गया।

भारत की प्रतिक्रिया

भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार और मनगढ़ंत बताया है। मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने पड़ोसी देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता और यह आरोप दोनों देशों के संबंध खराब करने की साजिश हो सकते हैं।

बांग्लादेश की राजनीति में तनाव

विशेषज्ञों का मानना है कि बांग्लादेश में अगले साल होने वाले आम चुनावों से पहले यह मुद्दा राजनीतिक लाभ के लिए उठाया जा रहा है। शेख हसीना सरकार पहले से ही विपक्षी दलों के निशाने पर है, और यह विवाद उनकी छवि को और नुकसान पहुंचा सकता है।

सवालों के घेरे में सुरक्षा एजेंसियां

रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियां और अंतरराष्ट्रीय खुफिया तंत्र इन गुमशुदगी के मामलों में सीधे तौर पर शामिल हो सकते हैं। आयोग ने भारत की एजेंसियों पर भी सवाल उठाए हैं, हालांकि आरोपों की पुष्टि के लिए अब तक कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है।

भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पर असर

यह आरोप दोनों देशों के रिश्तों को तनावपूर्ण बना सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच हाल के वर्षों में कई मुद्दों पर सहयोग देखा गया है, लेकिन इस तरह के विवाद द्विपक्षीय संबंधों को कमजोर कर सकते हैं।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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