इन नियुक्तियों के माध्यम से सरकार ने शहीदों के बलिदान को सम्मानित किया है। नियुक्ति आदेशों के अनुसार, चयनित परिजनों को विभिन्न विभागों में तैनात किया जाएगा, जिससे वे समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें और आत्मनिर्भर बनें।

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जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि यह पहल शहीद परिवारों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इससे पहले भी राज्य सरकार ने शहीदों के परिजनों को आर्थिक सहायता, पेंशन और अन्य सुविधाएं प्रदान की हैं।

शहीदों के परिजनों ने सरकार के इस कदम की सराहना की है और कहा है कि इससे उन्हें सम्मान और सुरक्षा की भावना मिली है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी सरकार ऐसे कदम उठाती रहेगी।

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (UPPSC) के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति साधना रानी (ठाकुर) ने अपना कार्यभार ग्रहण किया। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ठाकुर को यह जिम्मेदारी राज्य के प्रशासनिक और न्यायिक मामलों में सुधार लाने की उम्मीद के साथ दी गई है। इस नियुक्ति से राज्य की लोक सेवा परीक्षा और प्रशासनिक चयन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता की उम्मीद जताई जा रही है।

न्यायमूर्ति साधना रानी (ठाकुर) का यह कार्यभार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उनकी नियुक्ति के साथ ही यूपी राज्य लोक सेवा आयोग में नए दृष्टिकोण और प्रभावी कार्यप्रणाली की संभावना जगी है।

इसके अलावा, यह नियुक्ति राज्य में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने का भी प्रतीक है। न्यायमूर्ति ठाकुर की प्रतिष्ठा और उनकी न्यायिक क्षमता को देखते हुए, यह माना जा रहा है कि वे आयोग में बेहतर कार्यवाही और पारदर्शिता ला सकती हैं।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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