पुडुचेरी। चक्रवात फेंगल ने रविवार सुबह उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों को पार किया, और इसके पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम की दिशा में बढ़ने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, चक्रवात के कारण हवा की गति 70-80 किमी प्रति घंटे से बढ़कर 90 किमी प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। इस दौरान भारी बारिश और तेज हवाएं देखी गईं, जिससे सड़क और हवाई सेवाएं बाधित हो गईं और सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ।

आईएमडी ने बताया कि चक्रवात फेंगल पुडुचेरी के पास रात 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच तट को पार कर गया और अब धीरे-धीरे कमजोर हो जाएगा। अगले कुछ घंटों में यह गहरे दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को घर के अंदर रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।

चक्रवात के मद्देनजर, पुडुचेरी और तमिलनाडु के कई क्षेत्रों में राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। चेंगलपट्टू जिले के कलपक्कम के पास लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है। पुडुचेरी के जिला कलेक्टर ए कुलोथुंगन ने पुष्टि की कि जिला प्रशासन ने चक्रवात के प्रभाव से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं और लगभग 4,000 सरकारी अधिकारी ड्यूटी पर हैं।

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लखनऊ। बदायूं की जामा मस्जिद और नीलकंठ महादेव मंदिर से जुड़ा विवाद अब और तूल पकड़ने लगा है। शनिवार को इस मामले की सुनवाई के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने एक्स (Twitter) पर लिखा कि, “बदायूं की जामा मस्जिद को भी निशाना बनाया गया है। अदालत में इस मामले में 2022 में केस दर्ज किया गया था और इसकी अगली सुनवाई अब 3 दिसंबर को होगी।

ओवैसी ने आरोप लगाया कि एएसआइ (आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया) और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों इस मामले में पार्टी हैं, और उन्हें 1991 एक्ट के तहत अपनी बात रखनी होगी। ओवैसी ने यह भी कहा कि हिंदुत्ववादी संगठन इस मामले में किसी भी हद तक जा सकते हैं, और उन्हें रोकना भारत की शांति और एकता के लिए जरूरी है।

इसके साथ ही ओवैसी ने तंज कसते हुए लिखा कि आने वाली पीढ़ियों को एआइ (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की पढ़ाई के बजाय एएसआइ की खोदाई में व्यस्त किया जा रहा है। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से चर्चा का विषय बना हुआ है।

3 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई होने वाली है, जिसमें अदालत द्वारा इस विवाद पर निर्णय लिया जाएगा। यह मामला न केवल धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है, बल्कि भारतीय कानून और संविधान से भी जुड़ा हुआ है, खासकर 1991 के अधिनियम के तहत।

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