नई दिल्ली। देश के चार हाईकोर्ट में जजों की बहाली की जानी है। ताकि अदालती कामकाज में तेजी लाई जा सके।

सरकार को 18 पूर्व जजों के नाम मिले हैं। ये नाम इलाहाबाद हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, आंध्र प्रदेश/तेलंगाना हाईकोर्ट, और कलकत्ता हाईकोर्ट से मिले हैं।

इन नामों पर अभी विचार जारी है। हाई कोर्ट्स में जजों के पद लंबे सयम से खाली पड़े हैं। रिटायर्ड जजों की नियुक्ति के लिए सरकार ने सांवैधानिक नियमों में कुछ परिवर्तन किए है। इन जजों की तैनाती से अदालत पर बोझ कम हो सकेगा।

सरकार में पदस्थ उच्च सूत्रों ने बताया कि इन नामों पर अभी विचार चल रहा है और प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि चूंकि हाई कोर्ट्स में जजों के पद लंबे अर्से से खाली पड़े हैं

इसलिए उनकी भरपाई के लिए सरकार ने सांवैधानिक नियमों में कुछ परिवर्तन कर रिटायर्ड जजों की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। इन जजों की तैनाती से अदालत पर बोझ कम हो सकेगा।

6 महीने पहले अप्रैल में मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों की बैठक में तय किए गए नियमों के मुताबिक अब इस दिशा में कुछ ठोस कार्रवाई हो सकी है।

इस बैठक में यह तय किया गया था कि संविधान की धारा 224 ए के मुताबिक जो व्यक्ति हाई कोर्ट का जज रह चुका है वो इस तरह के विशेष मामले में नियुक्ति का अधिकारी हो सकता है।

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