लखनऊ। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश के जिम, ब्यूटी पार्लर, सैलून और टेलर शॉप्स में महिला कर्मचारियों की नियुक्ति को अनिवार्य कर दिया है। इस निर्णय का उद्देश्य न केवल महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है, बल्कि उनके लिए रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि करना है।

बबीता चौहान का सामाजिक और राजनीतिक जीवन

डॉ. बबीता सिंह चौहान का संबंध आगरा से है और वे एक समाजसेविका और अनुभवी राजनेता हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किए जाने से पहले से ही, वे महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक सुधारों के मुद्दों पर सक्रिय रही हैं। महिला आयोग की अध्यक्ष बनने के बाद, उन्होंने राज्य भर में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर रोक लगाने के लिए विभिन्न स्तरों पर काम किया है।

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उनकी पृष्ठभूमि में राजनीति का महत्वपूर्ण अनुभव है, और वे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से जुड़ी हुई हैं। बबीता चौहान हमेशा महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के पक्ष में खड़ी रही हैं। वे मानती हैं कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार और समाज का सहयोग जरूरी है। उनकी सक्रियता और सामाजिक सुधारों के प्रति समर्पण ने उन्हें महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में पहचान दिलाई है।

महिला आयोग का नया फैसला: सुरक्षा और रोजगार के नए अवसर

महिला आयोग के इस फैसले के तहत, राज्य के सभी जिम, ब्यूटी पार्लर, सैलून और टेलर की दुकानों में महिला कर्मचारियों की नियुक्ति अनिवार्य होगी। डॉ. बबीता सिंह चौहान का मानना है कि महिलाओं को जिम और सैलून जैसे स्थानों पर काम करने का अवसर मिलना चाहिए और सुरक्षा का अधिकार भी।

उनका कहना है कि इस नियम से महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी आएगी, क्योंकि महिला कर्मचारियों की उपस्थिति से महिला ग्राहकों को एक सुरक्षित और सहयोगी वातावरण मिलेगा। साथ ही, इस कदम से महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके अतिरिक्त, आयोग ने निर्देश दिया है कि सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य किया जाएगा और नियम का पालन छोटे शहरों में भी सुनिश्चित किया जाएगा।

बबीता चौहान की नजर में महिला सशक्तिकरण

डॉ. बबीता सिंह चौहान ने कहा है कि महिलाओं को किसी भी क्षेत्र में काम करने का अधिकार है, और वे सुरक्षा के नाम पर उनके अधिकारों का हनन नहीं होने देना चाहतीं। उनके अनुसार, यह निर्णय महिलाओं को सुरक्षा देने के साथ-साथ उनके आत्मविश्वास और स्वतंत्रता को भी बढ़ावा देगा।

डॉ. बबीता सिंह चौहान का यह निर्णय उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार को ध्यान में रखकर लिया गया है। उन्होंने बताया कि जिम, ब्यूटी पार्लर और सैलून में महिलाओं के साथ होने वाले अनुचित व्यवहार की घटनाओं को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। यह निर्णय महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करता है, क्योंकि इससे उन्हें अपने काम के स्थान पर एक सुरक्षित माहौल मिलेगा।

डॉ. बबीता का यह कदम दर्शाता है कि महिलाओं को उनके अधिकार और रोजगार के अवसर देना सरकार की प्राथमिकता है। उनके इस निर्णय को राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है।

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रिपोर्ट – मनोज शुक्ल

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