पीथमपुर: भोपाल गैसकांड (यूनियन कार्बाइड) के जहरीले कचरे को पीथमपुर में जलाने की योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। आज नगर में पूर्ण बंद का आह्वान किया गया था। स्थानीय नेताओं, सामाजिक संगठनों और हजारों नागरिकों ने कचरे के निपटान की योजना का विरोध करते हुए सड़कों पर प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन के दौरान स्थिति तब नियंत्रण से बाहर हो गई जब भीड़ उग्र हो गई और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।

युवक ने आत्मदाह का प्रयास किया

इस बीच, विरोध प्रदर्शन के दौरान एक युवक ने खुद को आग के हवाले कर दिया। यह घटना तब हुई जब प्रदर्शनकारियों ने प्रशासनिक दफ्तर के बाहर नारेबाजी कर रहे थे। मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए आग बुझाई और घायल युवक को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है।

प्रदर्शनकारियों की मांग

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भोपाल गैसकांड के जहरीले कचरे को पीथमपुर में जलाने से गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संकट पैदा हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने यह फैसला बिना स्थानीय नागरिकों से परामर्श के लिया है।

प्रदर्शनकारी ने कहा:

“हम पहले से ही प्रदूषण और बीमारियों से जूझ रहे हैं। इस जहरीले कचरे को यहां जलाना हमारे जीवन को और अधिक खतरनाक बना देगा। सरकार को इस फैसले को तुरंत रद्द करना चाहिए।”

प्रशासन ने बयान जारी कर कहा है कि कचरे का निपटान पूरी तरह से वैज्ञानिक और पर्यावरणीय मानकों का पालन करते हुए किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि इससे स्थानीय नागरिकों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

हालांकि, प्रशासन का यह तर्क नागरिकों को संतुष्ट करने में विफल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भोपाल गैसकांड के बाद इस तरह के दावों पर विश्वास करना मुश्किल है।

1984 में भोपाल गैसकांड दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक थी। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) गैस का रिसाव हुआ था, जिससे हजारों लोग मारे गए और लाखों प्रभावित हुए। इस त्रासदी के बाद फैक्ट्री में बचा जहरीला कचरा अब भी एक गंभीर मुद्दा है। इसे नष्ट करने के लिए सरकार ने पीथमपुर को चुना, जो स्थानीय लोगों के लिए खतरे की घंटी बन गया है।

विशेषज्ञों की राय

पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि जहरीले कचरे का निपटान सही तरीके से किया जाना चाहिए। कचरे को जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण के कारण गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। विशेषज्ञों ने प्रशासन को सुझाव दिया है कि इस मुद्दे पर पारदर्शिता बनाए रखी जाए और नागरिकों की चिंताओं का समाधान किया जाए।

सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव

इस विरोध ने स्थानीय राजनीति को गर्मा दिया है। विपक्षी दलों ने सरकार पर जनविरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया है। एक स्थानीय नेता ने कहा,
“यह सरकार की लापरवाही और जनता की आवाज को दबाने का प्रयास है। हम इस योजना को सफल नहीं होने देंगे।”

हालात को देखते हुए प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस बल इलाके में तैनात है और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) में नए नेतृत्व की नियुक्ति की है। पूर्व IPS अधिकारी एसएन साबत को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनके साथ सुभाष सिंह बघेल और सुरेश चंद्र को आयोग के सदस्य के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है।

एसएन साबत का परिचय

एसएन साबत एक अनुभवी आईपीएस अधिकारी रहे हैं, जिन्होंने अपनी सेवा के दौरान कई अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं। उनके नेतृत्व में आयोग से पारदर्शिता और निष्पक्षता की उम्मीद की जा रही है।

सुभाष सिंह बघेल और सुरेश चंद्र की भूमिका

सुभाष सिंह बघेल और सुरेश चंद्र, जो आयोग के सदस्य नियुक्त हुए हैं, प्रशासनिक अनुभव के धनी हैं। उनकी नियुक्ति से आयोग में नीतिगत सुधार और प्रक्रियाओं में गति आने की संभावना है।

आयोग का महत्व

UPSSSC उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया की देखरेख करता है। इस आयोग की पारदर्शिता और निष्पक्षता राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती है।

सरकार की उम्मीदें

राज्य सरकार ने इन नियुक्तियों के माध्यम से आयोग की कार्यक्षमता और पारदर्शिता बढ़ाने की उम्मीद जताई है। यह नियुक्तियां आगामी सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया को तेज और निष्पक्ष बनाने में सहायक होंगी।

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भोपाल। भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे को हटाने की प्रक्रिया बुधवार रात पूरी हो गई। 12 कंटेनर में 337 मीट्रिक टन रासायनिक कचरे को पैक कर, ग्रीन कॉरिडोर के जरिए पीथमपुर स्थित रामकी एनवायरो कंपनी भेजा गया, जहां इसे जलाया जाएगा।

कचरे को हटाने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था, जिसकी डेडलाइन 6 जनवरी तय की गई थी। सरकार को 3 जनवरी को कोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी है।

ग्रीन कॉरिडोर और ट्रैफिक व्यवस्था

भोपाल से पीथमपुर तक 250 किलोमीटर लंबे ग्रीन कॉरिडोर के जरिए यह शिफ्टिंग की गई। रूट पर ट्रैफिक रोकने के लिए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। हर टोल पर गाड़ियों को आधे घंटे तक रोका गया, जिससे कई स्थानों पर जाम लग गया।

सीहोर के क्रिसेंट चौराहा पर करीब 2 किमी और आष्टा में 4 किमी लंबा जाम देखा गया। यहां तक कि एक एंबुलेंस भी जाम में फंस गई।

रासायनिक कचरे का प्रकार

• मिट्टी: फैक्ट्री परिसर की दूषित मिट्टी।

• रिएक्टर अवशेष: कीटनाशक निर्माण से बचा कचरा।

• सेविन अवशेष: कीटनाशक सेविन के निर्माण के अवशेष।

• नेफ्थॉल अवशेष: एमआईसी गैस निर्माण का मुख्य घटक।

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