लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के वरिष्ठ नेता हुलास पांडे से जुड़े तीन ठिकानों पर छापेमारी की। अधिकारियों के अनुसार, यह छापेमारी पटना, बेंगलुरु और दिल्ली में एक साथ की गई। पांडे पर रेत खनन मामले में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं, जिसके तहत ईडी द्वारा जांच की जा रही है।

तलाशी का काम सुबह जल्दी शुरू हुआ और खबर लिखे जाने तक जारी था। इस छापेमारी में स्थानीय पुलिस की सहायता से ईडी टीम द्वारा तीन शहरों में पांडे की संपत्तियों की गहन जांच की जा रही थी। पांडे को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का करीबी माना जाता है और उनके पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद जांच की प्रक्रिया तेज हो गई है। दिसंबर 2023 में, सीबीआई ने एक आरोपपत्र में उन्हें 2012 के एक सनसनीखेज हत्या मामले का मास्टरमाइंड बताया था, जिसके बाद पांडे पर जांच के दायरे में थे।

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ईडी ने इस मामले की बारीकियों पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन उनकी इस कार्रवाई से यह साफ है कि वे इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। पांडे की संपत्तियों में गहन जांच से यह भी संकेत मिलता है कि रेत खनन और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी कोई बड़ी साजिश हो सकती है।

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कोलकाता। कोलकाता के चर्चित डॉक्टर रेप-मर्डर केस में RG कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सियालदह कोर्ट से जमानत मिल गई है। यह जमानत सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में मिली है, क्योंकि CBI 90 दिनों की तय अवधि में चार्जशीट दाखिल करने में असफल रही।

हालांकि, जमानत मिलने के बावजूद संदीप घोष अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। उनके खिलाफ मेडिकल कॉलेज में वित्तीय घोटाले (फाइनेंशियल फ्रॉड) का एक और मामला चल रहा है, जिसमें अभी तक उन्हें जमानत नहीं मिली है।

कोर्ट का फैसला
सियालदह कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि चार्जशीट दाखिल करने में देरी के कारण आरोपी को जमानत दी जा रही है। हालांकि, यह जमानत केवल सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में ही लागू होगी।

CBI की जांच
CBI पर आरोप है कि वह इस मामले की जांच में देरी कर रही है। विपक्ष ने इसे प्रभावशाली लोगों को बचाने का प्रयास करार दिया है। वहीं, CBI ने देरी का कारण तकनीकी और सबूत जुटाने में आई समस्याओं को बताया।

फाइनेंशियल फ्रॉड केस में क्या है मामला?
संदीप घोष पर मेडिकल कॉलेज में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। उन पर फर्जी बिलिंग, फंड डायवर्जन और भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे हैं।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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