स्पेशल कोर्ट ने पिछले 20 अगस्त को सभी आरोपियों को जमानत दे दी थी । उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी , 409 और 420 के अलावा भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं । इस मामले में पिछले साल बीस नवंबर को सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और सीबीआई को आगे जांच करने के निर्देश दिए । कोर्ट ने कहा कि दर्दा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जो पत्र लिखा ता उसके तथ्यों की गलत व्याख्या कर रहे हैं । कोर्ट ने माना था कि दर्दा ने ऐसा इसलिए किया ताकि छत्तीसगढ़ के एक कोल ब्लॉक का आवंटन हासिल किया जा सके ।

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